सुवास निरौला

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले वर्ष भरिमा उठाउने राजस्व सात  महिनामै उठाएर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। गत बर्ष ६५ कराेड एक लाख राजस्व उठाएकाे कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ६५ करोड १५ लाख रुपैयाँ गैर कर राजस्व उठाउँदै उसले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। 

चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनी दर्ता हुने दर ह्वात्तै बढेकाे छ।सोहि कारण उसले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षलागे यता २० हजार एक सय ७३ नयाँ कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। जबकि गत वर्षभरिमा जम्मा जम्मी १८ हजार ६ सय ४३ कम्पनी दर्ता भएका थिए।

गत वर्षको अन्त्यदेखि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसम्ममा कोभिडको असरले कम्पनी दर्तामा असर परेपनि चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि भने नयाँ कम्पनी दर्ताले रफ्तार लिएपछि उक्त उपलब्धि हासिल भएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका  रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले बताए। चालु वर्ष कोभिडको असर देखिएको भएपनि गत वर्षको भन्दा नयाँ कम्पनी दर्ता आठ प्रतिशत बढी छ। यो चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै प्राप्त उपलब्धि रहेको कार्यालयको दावी छ। यही रफ्तारमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुँदै गए चालु वर्षमा २७ हजार भन्दा बढी कम्पनी दर्ता हुने अनुमान कार्यालयको छ। "यही रफ्तारमा कम्पनी दर्ता हुने हो भने चालु आर्थिक वर्ष २७ हजार भन्दा बढी कम्पनी दर्ता हुने प्रक्षेपण छ" अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने।  

आन्तरिक नियन्त्रणमा गरिएको सुधार,सफ्टवेयरमा गरिएका परिमार्जन, कार्यालयको र प्रत्येक कर्मचारीको रियल टाइम रिपोर्टिङ सिस्टम डाटा बेस प्रयोगमा ल्याएका कारण पनि यसको कामले तीव्रता पाएको कार्यालयको दावी छ।  

चालु वर्षमा दुई हजार तीन सय ५२ कम्पनीले पूँजी वृद्धि गरेका छन् भने उद्देश्य थप गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या ११ सय ६२ छ। यसबाट देशमा क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदै गएको अनुमान कार्यालयको छ। हाल सम्म नेपालमा दर्ता हुने कम्पनीको सङ्ख्या दुई लाख ४९ हजार आठ सय ९९ पुगेको छ। जसमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी तीन हजार दुई सय ८४ र विदेशी कम्पनी तीन सय ४४ छन्।  

नयाँ कम्पनी दर्ता हुँदा राज्यको प्रमुख आम्दानीमा सहयोग गर्ने राजस्वमा यसले निकै ठुलो टेवा पुर्याउछ। थपिएका सबै नयाँ कम्पनीले प्यान र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) मा दर्ता हुनै पर्ने भएकोले पनि यिनले राज्यको आम्दानी बढाउने करमा सघाउने छन्। कम्पनी दर्तामा स्वतस्फूर्त रुपमा नागरिकको सहभागिता बढ्दै गए पनि राज्यले खेल्नु पर्ने भूमिकामा भने चुक्दै आएको छ। नयाँ कम्पनी दर्तामा दैनिक उत्साह बढ्दै गएपनि कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव भएकै कारण उसले चुस्त र छिटो सेवा दिन नसकेको हो।  

कार्यालयमा तोकिएको दरबन्दीको आधा मात्रै कार्यालयमा नियमित काममा आउने गरेका छन्। दरबन्दी अनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी नखटाइ दिएका कारण कार्यालयले जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको हो। कार्यालयले पटक पटक तोकिए अनुसारको दरवन्दी अनुसार पद पूर्ति गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै आएको भएपनि सरकारले यस विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन।  

यति बेला कार्यालयमा दैनिक चार सय वटा निवेदन पर्ने गरेका छन्। तर सबै निवेदनको कारवाही गर्न कार्यालयले सकिरहेकाे छैन । नयाँ निवेदनकाे दर्ता प्रकृया सक्न कम्तीमा सात दिन लाग्ने गरेकाे छ । बढ्दै गएको आर्थिक गतिविधि र नयाँ कम्पनी दर्ताको बढ्दो ग्राफ अनुसार काम गर्न नसक्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका हुन्।

पछिल्लो कामको रफ्तार अनुसार कार्यालयले कामलाई बिकेन्द्रित गर्दै लैजानु पर्ने देखिए पनि उसले अझै विकेन्द्रित गर्न सकेको छैन। यसाे नहुँदा आर्थिक गतिविधिको थप लाभ लिनबाट राज्य चुक्दै आएको छ। विकेन्द्रित याेजना पहिले नै सारेपनि कार्यालयले हालसम्म बुटवल र इटहरीमा मात्रै शाखा खोलेको छ। खुलेका शाखामा पनि कम्पनी दर्ता बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन।  

मुलुकले आर्थिक गतिविधिलाई थप वृद्धि गर्ने हो भने नयाँ कम्पनी दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने पहिलो पाइलाको रुपमा रहेको कम्पनी दर्तालाई थप सहजीकरण नगर्ने हो भने राज्यले लिएको आर्थिक गतिबिधि बढाउने लक्ष्यमा ठूलो धक्का लाग्ने छ।