युवराज बस्नेत

नेपालमा पटक पटक विवादित बन्दै आएको फ्रिक्वेन्सीलाई व्यवस्थापन र व्यवस्थित गर्न सरकार राष्ट्रिय स्ट्राटेजीक प्लान बनाउने भएको छ ।

अव्यवस्थित तथा भद्रगोल नेपालको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनलाई नियमन र प्रयोग गर्ने गरी सरकारले यस्तो योजनाका साथ अघि बढ्ने तयारी गरेको हो।

नेपालमा अहिले फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरुको प्रयोग खासै हुन सकेको छैन। नेपाली दूरसञ्चार बजारमा दुई वटा मोबाइल सेवा प्रदायकको मात्रै एकाधिकार छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेक अन्य तीन ओटा सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिए पनि सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

जसले गर्दा नेपालको दूरसञ्चार सेवाको लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी पारदर्शी हुन सकेको छैन।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ्ले फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापालाई पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन नयाँ रणनीतिक योजना बनाइरहेको छ।

‘फ्रिक्वेन्सीे नेपालको सम्पती हो यसलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले यो विषयमा आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ,’ मन्त्री गुरुङ्ले भने, ‘ यसको जिम्मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाएको छ’।

उनका अनुसार मन्त्रालयले स्ट्राटेजीक योजना बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपनि प्राधिकरण अलमलमा परिरहेको र छिटै यो विषयमा अग्रसरता लिन निर्देशन दिइएको छ।

यस अघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले विना प्रतिस्पर्धा सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। गत वर्ष प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेपछि नेपालका फ्रिक्वेन्सी पारदर्शी ढङ्गबाट वितरण गर्न सकिरहेको छैन।

अब सञ्चार मन्त्रालय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न एउटा विज्ञको टिम बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ। सञ्चारमन्त्री गुरुङ्ले फ्रिक्वेन्सीलाई कसरी व्यवस्थापन र प्रयोग गरेर अगाडी बढ्ने र शुल्क कति हुने भन्ने विषयमा गहन अनुसन्धान पनि गर्ने बताएका छन्।

‘स्पष्ट दृष्टिकोण भए फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा विवाद हुँदैन र आवश्यक पनि छैन’ उनले भने ‘स्ट्राटेजीक योजना कार्यान्वयनमा आएपछि खेलोफड्को र जालझेल गर्ने समूहको बाटो बन्द हुनेछ’।

अब फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगलाई गाइडलाइनमा आधारित भएर सेवाप्रदायकलाई उपलब्ध गराइने भएको छ। अहिले युटिएल, हेलो नेपाल लगायतका सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालन नगरी फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसेका छन्।
सरकारले आगामी केहि महिना भित्र फाइबजीको परीक्षण गर्ने घोषण गरिसकेको छ। तर, कुन फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयनै अन्योल कायम छ ।

त्यस्तै फाइबजी परिक्षणको लागी शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन। सरकारले अघि बढाएको फ्रिक्वेन्सी रणनीतिक प्लानमा समावेश गर्ने तयारी छ।