बल्ल बल्ल तंग्रिन लागेकाे उद्याेग व्यवसाय काेभिडकाे दाेश्राे भेरिएन्ट पछिकाे लकडाउनले थप सिथिल बनाउँदै लगेकाे छ । उद्याेगहरू बिस्तारै बन्द हुन थालेका छन् । उद्याेगी व्यवसायीहरू गत बर्षकाे लकडाउनमा शुरू देखि नै उद्याेग खाेल्ने वातावरण बनाउन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउन लागि परेका थिए तर यसपाली प्राय: माैन छन् ।

सरकारले उद्याेगी व्यवसायीलाई काेभिडका लागि गत बर्ष दिने भनिएकाे छुट सहुलियत पाउन फागुनसम्म कुर्नु परेकाे गुनासाे उनीहरूले गर्दै आएका छन् । यसैबीच अर्थतन्त्रलाई काेभिडकाे असरले गाँजेकाे समयमा प्रधानमन्त्रीले श्रमिककाे तलब बढाउने भनेर महासंघसँग सल्लाह नै नगरी बाेलेकाेमा पनि महासंघ असन्तुष्ट देखिएकाे छ । अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग सम्वन्धित रहेर मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।

निषेधाज्ञामा तपाईको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?

सामान्यता सबै नेपाली झै नै बितिरहेको छ। घरमै बसेर सरकारको निषेधाज्ञाको पालना गरिरहेको छु। घरमै बसेर गर्न सक्ने कामहरू पनि गरिरहेकै छु। व्यवसायिक संस्थाहरूको छाता सङ्गठनको पदाधिकारी भएको नाताले थप केही जिम्मेवारी पनि रहेकोले त्यसलाई पनि निर्वाह गर्दै छु। जिल्लातिर कहाँ कहाँ के के भइरहेको छ। त्यसको जानकारी  निरन्तर लिइरहेको छु। 

जिल्ला तिरको प्रतिक्रिया कस्ता पाइरहनु भएको छ ?

व्यवसाय त सबै बन्द नै छन्। बजार बन्द भएपछि व्यवसाय त बन्द हुने नै भयो। ५०/५५ जिल्ला बन्द रहेको अवस्थाबाट बढेर अव ७७  जिल्ला नै बन्दको स्थितिमा जान लागिरहेको अवस्था छ।  उद्योगको हकमा चाहिँ जुन उद्योगले आफ्नै उद्योगमा मजदुर व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् तिनीहरू पनि आंशिक रुपमा चलेको अवस्था छ। अर्को तर्फ जुन उद्योगको वर परबाट मजदुर आउन सक्छन् तिनीहरूको सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ। उनीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले गरेको सहयोग र उपलब्ध गराएको पासले चलिरहेको अवस्था छ।

जसो त्यसो उद्योग चलिरहेको भएपनि आखिर उद्योग पनि बन्द हुँदै नै जाने देखिन्छ। किनभने बजार खुला छैन।अत्यावश्यक वस्तुको उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउनु पर्ने स्थिति छैन। किनभने बजार नै खुलेका छैनन्। खुलेकाे भएपनि उपभाेग स्वाट्टै घटेको छ। त्यसैले तिनीहरु पनि न्यून क्षमतामै चल्छन्। विगतमा पनि ३० प्रतिशत नै चलेका हुन्। अहिले पनि त्यही नै हुन्छ।

उदाहरणकै लागि दूध अत्यावश्यक वस्तु भन्छौ। यतिखेर त्यही दूध पनि पूर्ण रुपमा बिकेको अवस्था छैन। सङ्कलित दूध बढी भएर त्यसलाई पाउडर बनाएर स्टक गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। 

तर यति भन्दा भन्दा भन्दै पनि उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन कम गरेर त्यसले उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भनेर बुझ्नु भएन। खास चाहिँ उपभाेग नभएर घटेको हो। माग अनुसारको उत्पादनमा भने कुनै कमी छैन र हुँदैन पनि।

यति बेला उद्योगहरू चलाउन अप्ठ्यारो परेको स्थिति चाहिँ छ कि छैन ?

परिस्थितिलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। गत वर्षको परिस्थितिमा कोभिडको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। एकै चोटी आएर लकडाउन भयो। यो रोग कस्तो हो ? कहिले सम्म जान्छ ? यसको निराकरण कसरी हुन्छ ? यस सम्बन्धमा हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै ज्ञान पनि थिएन। तर आजको परिस्थितिमा हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छ। थाहा हुँदा हुँदैको स्थितिमा दोस्रो पल्ट यस्तै परिस्थिति आएको छ। यसले हामी कहीँ कतै चुकेकै हौ भन्ने पनि लाग्छ।हामी कतै चुकेकै भएर यस्तो स्थिति आएको हो। उता पब्लिकमा पनि भयावहकै स्थिति छ।

मैले सुरुवातमा भने। चल्न सक्ने स्थितिका उद्योगहरू चलिरहेका छन्। तर जुन मजदुर आएर उद्योगमा काम गरिरहेका छन्।उनीहरूलाई ज्याला कसरी दिने भन्ने समस्या छ।

राज्यले भन्छ,जसले काम लगाउँछ उसैले पारिश्रमिक दिनु पर्छ। कुरा ठिक पनि हो। आफ्नो खल्तीबाट दिन नपरेपछि भनिदिन त सजिलो छ। यता बजार चलेको छैन। उत्पादन भएको समान खपत भएको छैन। खपत भएकाे समानको रकम आएको छैन। यहाँनेर समस्या छ।

अर्को तर्फ ल बन्दै गरौ न त भन्दा पनि के गर्ने ? बन्द गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। त्यही भएर कम भए पनि उत्पादनलाई निरन्तरता दिनै पर्ने बाध्यतामा उद्योगी छन्।

पारिश्रमिकको कुरा उठाइ हाल्नु भयो। गएको मे एक मा प्रधानमन्त्रीले मजदुरको तलब वृद्धि गर्ने कुरा गर्नु भएको छ नि। के छ त्यसमा यहाँको र यहाँको संस्थाको तर्फबाट प्रतिक्रिया ?

अहिले एकदमै गाह्राे परिस्थिति छ। निश्चित रुपमा ऐनको व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्ने अवस्था हो। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। तर पनि वार्ता र सहमतिबाटै गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? एक्लै प्रधानमन्त्रीले सिधै घोषणा नगरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? हामीले पनि ६०० देखि ७०० सय रुपैयाँसम्म दिने नै भनेका छौ। यो प्रस्ताव त हामीहरूले पनि राखेकै हो। मजदुरले मागेको र हामीले दिने भनेको कुरालाई छलफल गरेर एउटा पोइन्टमा गएर सहमति गरिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि ?

किनकि अहिलेको परिस्थितिलाई पनि त हेर्नु पर्ने अवस्था छ । यति भन्दा भन्दै हामीले मजदुरको तलब वृद्धि हुनु हुँदैन भन्ने तर्क गरिरहेका छैनौ। ऐनको व्यवस्थालाई पनि हामीले मान्नु पर्छ। मान्छौ पनि। तर यति भन्दा भन्दै पनि परिस्थिगत अनुसार समस्या परिरहेको बेलामा थप वृद्धि गर्नु पर्ने कुरा आएकोले यस्तो भनिरहेको हुँ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा सरकारले समझदारी गराउन सक्नु पर्थ्यो। सबैलाई राखेर समझदारीमा निर्णय गर्नु पर्थ्यो न कि एकतर्फी घाेषणा ।

एका एक परिस्थितिको आँकलन नगरी किन यस्तो प्रस्ताव आयो केही बुझ्नु भएको छ ?

खै हामीले त यस विषयमा केही बुझेकै छैनौ। एकै पटक हामीले मजदुर दिवसमा सुन्यौ। दुई पक्षलाई समन्वय गरेर गरिदिएको भए अझै राम्रो हुने थियो।

भनेपछि कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीसँग कुनै परामर्श नगरीकन एकतर्फी रुपमा यो कुरा आएको हो ?

छैन छैन। कसैसँग केही कुरा भएको छैन। 

भनेपछि बढाउनु हुँदैन भन्ने ठुलो विषय रहेन तर बढाउने भनेको समय र परिस्थिति ठिक भएन भन्ने तपाईहरुको भनाइ हो ?

हो। बढ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होईन। तर परिस्थिति ठिक भएन र अर्को कुरा कति बढाउने भन्ने विषयमा पनि सहमति नभएको प्रति हाम्रो गुनासो हो। फेरि दोस्रो लकडाउनको अवधिमा यो घोषणा भएको छ। जसले व्यवसायीहरू कन्फ्युजन भएको स्थिति छ। अहिलेको स्थितिमा नियमित तलब नै दिन सक्ने स्थिति छैन भने कसरी बढाएर दिने भन्ने विषय प्रमुख रह्यो।

प्रसङ्ग थोरै बदल्छु। यस अघिको लकडाउन वा बिपतको बेलामा राहतका लागि व्यवसायीहरू कहीँ न कतै आफै अग्रसर भएको स्थिति हुन्थ्यो। तर यस पटक कोही केही बोलेको स्थिति छैन। किन यस्तो भयो ?

राहत दिने कुरा भनेको व्यवसायी आफै एक्टिभ भएर दिने कुरा हो। यति बेला परिस्थितिले पनि एक्टिभ हुने स्थिति छैन। यसमा अर्को प्रमुख कारण छ। व्यवसायीले सङ्कटमा परेको बेला आफ्नो खल्तीबाट दिन्छन्। तर त्यो दिएको रकमलाई भने करले मान्दैन,एड व्याक गरिदिन्छ। एड व्याक गरेपछि डबल ट्याक्स लाग्छ। मानौँ मैले १० लाख रुपैयाँ राहतमा खर्च गरे। अब मैले एड व्याक गरेर खर्च गर्ने कि ? खर्च गरिसकेपछि एड व्याक गरेर डबल ट्याक्स तिर्ने ? त्यो प्रमुख कारण हो। त्यस्तो कुरा त राज्यले घोषणा गरिदिनु पर्छ। फेरि विगतको तितो अनुभव पनि छ। भूकम्पको बेलामा सरकारले घोषणा पनि गर्‍यो पछि दिँदा पनि दिएन। घोषणा भएको कुरा त यो मुलुकमा कार्यान्वयनमा आउँदैन भने कसरी विश्वस्त हुने भन्ने पनि छ। सामान्य मानिसले त बोलेपछि पुर्‍याउनु पर्छ भने  सरकारले बोलेको कुरा समेत पुरा नगर्दा विश्वस्त हुने स्थिति पनि हुँदैन।

त्यस बेला के भयो भने भूकम्प गयो। त्यतिखेर तत्कालै राहतको अवस्था आयो। त्यति बेला पर्खने कुरा पनि भएन। सबैले तत्कालै राहत दिए। सरकारले जब बजेटमा घोषणा गर्‍यो त्यसपछि दिएको पैसालाई मात्रै दिने भनिदियो। यस्ता यस्ता कुराले गर्दा व्यवसायीले जनताको दु:खमा पनि चुप लागेर बस्नु परेको हो। व्यवसायी दोहोरो मर्कामा त पर्न चाहँदैन नि। राहत दिएर सरकारलाई मद्दत पनि गर्नु, अनि त्यही राहतको फेरि सरकारलाई कर पनि तिर्न त कहाँ सकिन्छ?

अर्को तर्फ गत वर्षबाट व्यवसायीहरू मजाले थलिएका छन्। अलि अलि बामे सर्न खोज्दै गर्दा फेरि यो परिस्थिति आएको छ। त्यसले गर्दा पनि हो।

सर्वसाधारणलाई राहतको आवश्यकता त पर्ने नै भयो। अर्को तर्फ अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्‍याउने व्यवसायिक क्षेत्रलाई पनि त केही राहत आवश्यक पर्ला नि। यस विषयमा पछिल्लो समय केही कुरा भएको छ ?

यस विषयमा हामीले छलफल गरिसकेका छैनौ। वास्तवमा भन्नु पर्दा राज्यको तर्फबाट केही  भएको छैन नि  व्यवसायीलाई। अझै भनौँ साना तथा मझौला व्यवसायी मजाले धसिएकै छन् नि। साना तथा मझौला व्यवसायी अब उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन्। यी सबै कारणले गर्दा व्यवसाय यति बेला स्वस्थ्य छैनन्। व्यवसयलाई स्वस्थ बनाउन सरकारले खासै केही काम पनि गरेको छैन। उदाहरणको लागि मौद्रिक नीतिले रि फाइनान्सको कुरा गर्‍यो। त्यो कर्जा दिनै धेरै समय लाग्यो। साउनमा भनियो दिने बेला माघ फागुनमा बल्ल आयो। सहुलियत पूर्ण कर्जामा पनि त्यतिकै ढिला भयो।चाहिने बेलामा नभए पछि आएको औषधिले के काम गर्छ ? यस्तो परिस्थितिहरुलाई हेरेर पनि व्यवसायी थकित जस्तो देखिएका छन्। त्यही भएर पनि अहिले नै केही कुरा नआएका पनि हुन्।

कर्जाको कुरा उठी हाल्यो सरकारले दिएका विभिन्न किसिमका कर्जामा आकर्षण  भएन नि ?

मिडियामा आएकै विषय हो नि। बैंकले त्यस्तो किसिमको कर्जामा इनकरेज पनि गरेनन्। बरु हामी नै गर्छौ । हामी सँगै लेउ भनेको स्थिति रह्यो। बैकले त्यो कर्जा उपभोग गर्ने वातावरण पनि वनाएनन्।त्यो कुरालाई त तपाईहरूले पनि लेख्नु भएकै हो नि। होइन र ?

तर मैल तपाई व्यवसायी भएको र अर्को तर्फ उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष भएको नाताले पनि तपाईकै मुखबाट किन यस्तो भएको भनेर सुन्न खोजेको हो ?

सत्य यही हो। मेरो मुखले भने पनि अरू व्यवसायीको मुखबाट सुने पनि कुरा यही हो।मेरो मात्रै होइन यहाँ थुप्रैले भनेको स्थिति छ। मैरै हकमा पनि फागुनमा मात्रै मैले पुनर्कर्जाको सुविधा पाएको हो। जबकि साउनमा पुनर्कर्जाको कुरा भएको हो।  साउनमा बजेटमा घोषणा गरियो। भदो असोजमा आएर त्यसको निर्देशिका बन्यो। मंसिरमा आएर गभर्नर साबले अब पाउनु हुन्छ भनेको अवस्था थियो। पाउनेले फागुनदेखि बल्ल पाए। कसमे कम दिनु नै थियो भने साउनमै दिनु पर्थ्यो।

अझै यसमा त मेरो मात्रै होईन सबै व्यवसायीको भनाइ के छ भने कुनै पनि सहुलियत वा राहत दिने घोषणा गरिँदै छ भनेर करको जस्तो तत्काल सुरु हुनु पर्छ। करका दर परिवर्तन हुने बित्तिकै कि ती तत्काल सुरु हुन्छन् नभए पनि साउनबाट अनिवार्य लागु हुन्छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै अप्ठ्यारो भएको देखिँदैन। तर सहुलियत छुट राहत भन्ने बित्तिकै किन महिनौँ लाग्नु पर्ने ? त्यसैले यस्ता कुराको पनि पुरा तयारी गरेर साउनबाटै सुरु हुनु पर्छ। हामी निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाइ रहेको प्रश्न हो यो। किन राहत छुट र सहुलियतका कुरा चाहिँ ढिलो ?

यस्तो हुनुको उद्देश्य के हो ? यस्तो गर्नुको पछाडि कसको के नियत छ ? आखिर दिनै पर्छ भने त्यो सहुलियत समयमै किन नदिने ? किन समयमै नपाउने ?

बजेटको तयारी पनि सुरु भएको छ। केही तपाईहरूका माग होलान् नि ?

उद्योग वाणिज्य महासँघले बजेटकालागि सबै सुझाव दिइसकेको छ। महासँघकै कार्यालयमा अर्थ मन्त्रीलाई बोलाएर हामीले सुझाव दिएको हो। तर त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा परिवर्तन भएर आएको छ। गत बर्ष थलिएका उध्योगहरु बिस्तारै तंग्रिन खोज्दै थिए। अब फेरि तिनीहरूलाई मार पर्ने स्थिति छ। उद्योग मात्रै होइन सबै व्यवसाय नै यसको मारमा पर्ने स्थिति छ। बजार बन्द छ, सबै बन्दको चपेटामा परेका छन्। पहिले सात दिन भनेर सुरु गरिएको बन्द कहिले समाप्त हुन्छ ठेगान छैन। भनेपछि कस्तो असर पर्छ र कस्तो खालको सहुलियत दिनु पर्छ भनेर त सरकारले आफै बिचार गर्नु पर्ने होइन र ?

अर्थतन्त्रमा ७० देखि ८० प्रतिशतको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्रलाई कस्तो सहुलियत छुट र नीति ल्याउनु पर्छ भनेर सरकारले नै सोच्नु पर्ने हो। किनकि आखिर सरकारको प्रमुख आय भनेको आन्तरिक कर नै हो। त्यो उद्योग व्यवसायबाटै आउने हो। त्यो नै बन्द रहेको स्थितिमा कसरी सरकारको खर्च चल्छ ? यसैले व्यापार व्यवसाय बचाउनु पर्ने प्रमुख दायित्व त सरकारकै हो नि।

व्यापार व्यवसाय बढे मात्रै अर्थतन्त्र टिकाउ हुने हो तर यही बेला सरकारले कर अनलाइन बाटै तिर्न सकिन्छ भनिरहेको छ नि ?

हो। सरकारले अनलाइनबाट कर तिर्न भनेको छ। २५ गते सम्म कर तिर्नु पर्ने भनिएको छ। गत वर्ष पनि हामी सक्नेले कर तिरेका थियौ। अहिले पनि त्यही गर्ने हो। व्यवसायीले कर नतिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर तिर्न नसक्ने परिस्थिति चाहिँ छ। यसका कारण पनि छ। व्यवसाय बन्द छ नम्बर एक। घर र अफिस फरक ठाउँमा छन्। अफिस जाने स्थिति अहिले छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले  अनलाइनमा कर तिर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो अवस्थामा कति व्यवसायी अनलाइन कर तिर्न सक्ने स्थितिमा छन् ? त्यो पनि त हेर्नु पर्‍यो नि। कतिको अपडेट छन् अनलाइन सिस्टममा व्यवसायी ? फेरि अनलाइन भन्ने बित्तिकै सबै काम हुने स्थिति पनि अहिले बनिसकेको अवस्था होइन। किनकि अझै पनि करमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर गर्नु पर्ने धेरै काम हुन्छन्। फेरि कर तिर्ने भन्ने बित्तिकै पैसा बुझाउने मात्रै होइन। सबै कागजपत्र, हिसाब किताब मिलेपछि निर्धारण हुने रकम तिर्ने हो। त्यो गर्न अहिलेको अवस्था सहज छ ? परिस्थिति जन्य अवस्थाले गर्दा हामी भन्छौ कि अहिले कर तिर्ने अवस्था छैन। फेरि म दोहोर्‍याएर भन्छु तिर्नेले र सक्नेले तिर्छन्। 

तर सरकारले समयमा नतिर्नेहरूलाई जरिवाना गर्‍यो भने नि ?

यस्तो जटिल परिस्थितिमा तिर्नै पर्छ भनेर दबाब दिनु सरकालाई नैतिकताले पनि दिँदैन। सरकारले यस्तो गर्छ भनेर व्यवसायीले कल्पना समेत गरेका छैनन्। यतिसम्म नैतिकता गुामाएको सरकार होला भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौ। यस्तो परिस्थितिमा जरिवानाको कुरा गर्नु कतिसम्म तर्क संगत हुन्छ ? कमसेकम स्वास्थ्यको कारण भयभीत भएर घरमा बसिरहेको व्यवसायीलाई जरिवाना भन्ने शब्द प्रयोग गरेर थप त्रास चाहिँ नथपौँ। हामीले छुट मागेको होइन नि । समय धकेलिदिन पो भनेको हो।

फेरि अर्को कुरा यसमा के थप्न सकिन्छ भने पछिल्लो समय राज्यले राम्रै कर उठाएको छ। त्यसमा विकास खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। त्यो सारै न्यून छ। राज्यसँग पैसा पनि छ। स्रोत पनि छ। केही दिन थपिँदैमा सरकारलाई ठुलै फरक पर्छ भन्ने पनि छैन।  यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै कर तिर्न नसक्नेहरूलाई आफैले बुझेर समय थपिदिनै पर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो।

कहिले सम्म समय थप गर्ने ?

सबैभन्दा पहिले त निषेधाज्ञा कति दिनलाई हो ? त्यो पनि त निर्क्योल हुनु पर्‍यो नि त। व्यवसायी भन्ने बित्तिकै उनीहरू सित क्यास हुन्छ र भन्या ? उसको पैसा कि बजारमा उधारो हुन्छ कि मसिनरीमा लगाएको हुन्छ। कि कच्चा पदार्थमा हुन्छ। उ सित नोट त हुँदैन। व्यवसायीको पैसा  साइकलमा घुमिरहेको हुन्छ। त्यो साइकल अहिले ब्रेक भएको स्थिति छ। साइकल ब्रेक हुने बित्तिकै पैसा पनि कुनै ठाउँमा गएर रोकिन्छ। अहिले  रोकिएको अवस्था छ।

आयकर भनेको नाफामा तिर्ने हो। भ्याट जनताले तिरेको हो। व्यवसायीलाई उनीहरूको पैसा देऊ भनेको त होइन नि भन्ने सरकारको तर्क हुन्छ नि त ?

सिद्धान्तत: यो कुरा ठिक हो। तर व्यवहारिक रुपमा यो लागु हुँदैन के। व्यवसाय जहिले पनि साइकल मै घुम्छ। साइकलमा नघुम्ने हो भने बजार चल्दै चल्दैन। तर यति बेला न त नगदका लागि कुनै बस्तु बिक्री गर्ने अवस्था छ। नत उधारो दिएको पैसा नै उठ्ने स्थिति छ। अनि कहाँबाट ल्याउने पैसा । घरमा पैसा राखेर पैसा बढ्ने हो र। उठाएको पैसा पनि त बजारमै हुन्छ नि। पैसा जति घुम्छ त्यति त्यसको पर्चेजिङ पावर बढ्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवसायीले घरमा पैसा राख्दैनन्। जति पनि पैसा हुन्छ त्यो सबै बजारमै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्‍यो के ?

यसले त इकोनमी ग्रोथमा पनि धक्का लाग्ने जस्तो देखियो हगि ?

हामीले ३.५ को सम्म ग्रोथ गर्न सक्छौ भन्ने अनुमान गरिरहेका थियौ। त्यो अब रोकियो । नेगेटिभ नै नहोला । किनभने पछिल्लो चैतसम्म इकोनमी एक्टिभिटि राम्रै भएको हो। 

गत वर्ष पनि निषेधाज्ञामा त नेगेटिभ नै भएको हो नि ?

लास्ट इयरको कुरा गर्दा भि सेप र यु सेपको कुरा पनि आयो। लास्ट इयर भि सेप नै त भन्दिन तर यु सेपसम्म बाउन्स व्याक भयो। अब अहिलेको स्थितिमा त्यो यु सेप नि होला जस्तो देखिँदैन। तर सबै व्यवसायको स्थिति एकै खालको हुन्छ भन्न सकिँदैन। केही भि सेपमा पनि आउलान्। केही युमा पनि जान सक्छन्। बैकिङले भि बाउन्स गर्छ। यता यूमा गएकाहरूलाई चाहिँ अब गाह्राे हुन्छ कि ?

एल सेभमा गएकाहरूलाई चाहिँ झन् गाह्राे हुने भयो है ?

एलमा गएको स्पेशल्ली टुरिजम सेक्टर छ। त्यो त उठ्न सक्ने स्थिति नै नहुने भयो। अब त्यो त झन् एल मै रहने पक्का पक्की नै जस्तो छ। उनीहरूलाई झनै गाह्राे होला । आउने दिनमा बर्सात राम्रो हुने भनिँदै छ। त्यसले केही सपोर्ट गर्ला। रमिट्यान्सले पनि केही सपोर्ट गर्ला । यी कारणले समग्रमा नेगेटिभ नै त नहोला भन्ने लाग्छ।

अब अन्त्यमा गर्नु पर्ने के देखियो ?

सबैभन्दा पहिला कुरा त पश्चिम क्षेत्रमा अक्सिजनको कमी भएको कुरा आइराखेको छ। सरकारले यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्याे ।

दोस्रोमा खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरालाई निरन्तरता दिनु पर्‍यो। खोप लगाएर जनताको गिर्दो मनोबल उच्च बनाउनु पर्‍यो। दिँदै आएको खोपलाई बीचैमा रोकेर जनतालाई नैराश्यतामा लैजान त भएन नि। पव्लिकलाई स्वस्थ र मनोबल बढाउने काम नै गर्नु पर्छ। अमेरिका खोपकै कारण अब ओपन हुँदै छ। इजरायल खुला नै भई सक्यो। युरोपको पनि कन्फिडेन्स उस्तै राम्रो छ। चीनको कुरा बेग्लै भयो। त्यहाँ त नियन्त्रण नै भए जस्तो देखिन्छ। अहिले स्वास्थको लागि चाहिने सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने तर्फ नै पहिले काम गर्नु पर्छ। साथ साथै अर्थतन्त्रलाई पनि बिस्तारै बचाउने उपायहरूमा एक्सरसाइज सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ।