नेपालकै तेस्रो ठूलो टेलिकमको रुपमा स्थापना भएको स्मार्ट टेलिकम गम्भिर आर्थिक संकटमा परेको भन्दै विगत ४ बर्षदेखिको वक्यौता रकम सरकारलाई तिर्न सकेको छैन ।
हाल स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न शिर्षकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी वापतको रकम बुझाउन सकेको छैन् ।
प्राधिकरणले बारम्बार रकम बुझाउन ताकेता गरेपनि नियामकलाई कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । रकम बुझाउन नसकेको भन्दै नियामक दूरसञ्चार प्राधिरणले गत ०७६ असोजमा लाइसेन्स समेत खारेज गरेको थियो ।
तर, सरकारले विभिन्न शर्तसहित प्राधिकरणको खारेजी गर्ने निर्णय बदर गर्यो ।
तर, सरकारले तोकेको शर्तसमेत उल्लङ्घन गरी बक्यौता रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
सरकारले बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा दिएपनि कुनैपनि किस्ता रकम प्राधिकरणलाई भु्क्तानी गर्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन् ।
स्मार्ट टेलिकमले गत फागुनसम्म बाँकी किस्ता रकम बुझाउन निर्देशन सहितको पत्र पठाएपनि फागुन मसान्तमा तिर्न नसकिने भन्दै असारमसान्तसम्म तिर्ने जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अब असार मसान्त सम्मलाई अन्तिम मौका दिइएको र असारमसान्तमापनि रकम नबुझाए स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको अधिन लिने गरी काम अघि बढाइएको बताए ।
उनका अनुसार असार मसान्तमासमेत किस्ता, जरिवाना रकम, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएर कानूनी प्रक्रिया अपनाउदै लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी प्राधिकरणको तयारी छ ।
‘स्मार्ट टेलिकमले केहि समय भित्रै विदेशी लगानी ल्याउनेसमेत हल्ला छ’ ती अधिकारीले भने ‘ कम्पनी आफैलेपनि विदेशी लगानीको लागी प्रयास गरीरहेको भन्दै पत्र पठाएको थियो’ ।
स्मार्ट टेलिकम मात्रै होइन अन्य सेवाप्रदायकलेपनि तिनुपर्ने बक्यौता तिर्न सकेका छैनन ।
प्राधिकरणका अनुुसार युनाइटेड टेलिकमकोपनि डेढ अर्ब हाराहारीमा बक्यौता पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरणले बारम्बार तोकता गर्दापनि अटेर गरी किस्ता रकम तिर्न पटक पटक समय थपको माग गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन चार पटक समय थप गरीसकेको छ । हाल स्मार्ट टेलिकमले सेवा विस्तार गर्न सकिरहेको छैन ।
कम्पनीका भ्वाइस तर्फ २२ लाख ग्राहक रहेको र मोबाइल डेटा तर्फ २ लाख ग्राहक रहेको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
