प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि संसदको बैठक सोमबार बोलाएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएपछि नेकपा एमालेका दोस्रो तहका अर्थमन्त्री पौडेललगायतका नेता विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि दौडधुपमा लागेका हुन् ।
ओली र नेपालबीचको बिबाद मिलाउन दोस्रो तहका नेता लागि परेका छन् । तर, गत शुक्रबार र शनिबार उनीहरुले गरेको प्रयास सफल हुन नसकेपछि अन्तिम स्थितिसम्म राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्रता दिएका छन् ।
ओली सरकारलाई समर्थन दिँदै आएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले पनि विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहले पनि विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । सत्ताधारी नेकपा एमालेको संसदमा बहुमत नरहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमतका लागि अर्को कुनै ठूलो दलको सहायता आवश्यक छ ।
यता, नेकपा एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ खनालपक्षधर २० सांसदले सामुहिक राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार संकटमा परेपछि ओली निकट दोस्रो तहका नेता विश्वासको मत प्राप्त गर्न अन्य पार्टीहरुसँग र अन्य दलका नेताहरुसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाटमा व्यस्त हुन थालेका हुन् ।
राजनीतिक अंकगणितको जोड घटाउमा लाग्दा बजेट निर्माण भने अलपत्र परेको छ । आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावित हुन लागेको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मेरोलगानीलाई बताए । ‘अर्थमन्त्री ज्यू आफै बसेर बजेटका यो वा त्यो बुँदा राख्नु पर्छ भन्दै आउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ पनि सोमबार सरकारले लिने विश्वासको मतका लागि दौडधुपमा लाग्नु भएको छ, त्यसैले अहिले बजेट निर्माणको काम पनि थाती रहेको छ ।’
राजनीतिक अस्थिरता र दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बजेट निर्माणमा पनि अन्यौल उत्पन्न भएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा दुविधा उत्पन्न भइरहेको समयमा बजेट निर्माण ओझेलमा पर्नु स्वभाविकै हो,’ उनले भने, ‘एक दुई दिनमै सरकार नयाँ बन्ने वा यही रहने भन्ने टुंगो लागेपछि पुनः बजेट निर्माणले प्राथमिकता पाउने छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा स्वतः कम चलाउ हैसियतमा रहने र संविधान अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ ।
यता, राजनीतिक जोडघटाउ सुरु भएको समयमा उता अर्थमन्त्रालयमा भने आगामी बजेटका लागि सरोकारबालाहरुले दिएका सुझावको ‘चाङ’ लागेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलाई भेटी संस्थागत रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा बजेटका लागि सुझाव दिइसकेका छन् । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन आब्हान गरेपछि सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए।
बजेटमा बिभिन्न संघ, संस्था, वुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत तथा आम नागरिकहरुले समेत सुझाव दिइसकेका छन् ।
उद्योग व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडालगायतले आगामी बजेटका लागि लिखित रुपमा सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत अर्थमन्त्री पौडेललाई लोकप्रीय बजेट ल्याउन दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा भक्ता बढाउने गरी बजेट ल्याउने उद्घोष गरिसकेका छन् । बृद्ध भत्ता, एकल महिला, अपाङलगायतको भक्ता बढने अनुमान गरिएको छ । तर, कर्मचारीको भत्ता भने गत वर्ष नै बृद्धि भएकाले यस पटक बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याएको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कडा आलोचना गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटमा त्यस्तो नदोहोराउन आग्रह गर्दै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन दबाब दिइदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए । तर, राजनीतिले एकाएक काेल्टे फेरेपछि बजेट निर्माणामा गतिराेध उत्पन्न भएकाे छ ।
आयातलाई निरुत्साहित र निर्यातलाई बढाउने तथा पूर्वाधारमा प्राथकिता दिने, कोरोना भाइरसले पुर्याएको अपूर्ण क्षतिलाई कम गर्न बजेटमा बिभिन्न किसिमका प्याकेज ल्याउने गरी उल्लेख्य रकम छुट्टाउने र शिक्षाका लागि पनि बढी बजेट विनियोजित गर्ने गरी बजेटको तयारी भइरहेको थियो । तर, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटना क्रमले भने बजेट निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।
