मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निवर्तमान सचिवको विदाई र नवनियुत्त सचिवको स्वागत गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्क्र निर्माणको कार्यलाई ध्यान दिएर काम गर्न नवनियुत्त सचिवलाई निर्देशन दिए । अबका दिनमा थोरै समय मात्र सुतेर बाँकी सम्पूर्ण समय आफूसँगै रहेर मन्त्रालयको काममा खट्न उनले आग्रह गरे ।
आन्तरिक स्रोत बढाउने र ऋण तथा व्यापार घाटा घटाउने मुख्य कार्यभार सम्पन्न गर्न निकै मेहेनत गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले अन्य विभागीय प्रमुखसहित सबै कर्मचारीहरुले समेत सोही स्प्रिटलाई मनन गर्न निर्देशन दिए ।
“मन्त्रालयमा टेबुल टेबुलको शासन चलाएर हुँदैन । अत्यावश्यकीय महत्वपूर्ण विषयहरुमा एउटै टेबुलमा बसेर छिटो छिटो काम गर्नुपर्छ,” मन्त्री शर्माले भने “मन्त्रीले जान वा अञ्जानमा देशलाई घाटा हुने कुनै कुरा गर्यो भने त्यसलाई सिधै हुँदैन भन्न सक्नुफर्छ, म त्यस्तो कर्मचारी चाहन्छु ।”
कार्यक्रममा नवनियुक्त अर्थसचिव मरासिनीले साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी बृद्धि गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
जापानी अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योग व्यावसायले ७० प्रतिशत योगदान गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले यस्ता उद्योगले देशमा बेरोजगारी र गरिवीको अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याऊने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यत्रममा निवर्तमान अर्थसचिव ढुङ्गानाले कोभिड १९ को कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरहरु विस्तारै घट्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे । कोभिड महामारीकै बिच राजश्व संकलनको लक्ष ९२ प्रतिशत पूरा भएको, १० महिनाको कारोबार धान्नसक्ने गरी बैदेशिक मुद्राको संचिति रहेको, विप्रेषण बृद्धि हुनुको साथै औपचारिक च्यानलमा आएको, निर्यात बृद्धि भएकोलगायतका सकारात्मक परिसूचकहरुसहित आफूले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा १३ वर्ष ९ महिना काम गर्नुभएका सचिव ढुङ्गानाले आगामी दिनमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको बारेमा चर्चा गर्दै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन, सैनिक कल्याणकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतसँग रहेका ठूला कोषहरुको सन्तुलित व्यवस्थापन, पुँजी बजारमा डिवेन्चर मार्केटको प्रवर्द्धन, आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च बृद्धिलगायतमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।