। विगत तीन बर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायक हुँदै आएको बिवाद अहिले नेपाल टेलिकमसम्म पुगेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडामा रुष्ट जनाउँदै आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल टेलिकमको आफ्नो संरचना प्रयोग गरी सेवा दिए बापतको रकम पनि नतिरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।
यसअघि विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा दर महङ्गो भएको भन्दै सेवाप्रदायक आन्दोलित भएका थिए भने भाडा समेत तिर्न अटेर गर्दै आएका छन ।
सेवाप्रदायकले विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा शुल्क अहिलसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न मानेका छैन । विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकको विवाद नटुङ्गिदै भाडा दरको बिषयमा नेपाल टेलिकमले पनि नियामकलाई पत्र पठाउँदै कारवाहीकाे माग गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार बषौंदेखिको पोल प्रयोग गरेबापतको करोडौं रकम सेवाप्रदायकले बुझाएका छैनन् ।
यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुल्क नबुझाउने सेवाप्रदायकको तार काट्ने बताए र कही ठाउँमा काटिदिएका पनि थिए । प्राधिकरणले तार काट्न शुरुगरे पछि इन्टरनेट कम्पनीका प्रतिनिधि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री समक्ष पुगेका थिए ।
विभिन्न अध्ययनसमिति गठन भएपनि सल्टिन नसकेको पोलभाडा विवाद अहिलसम्मपनि कायम नै छ ।
हालै टेलिकमले प्राधिकरणलाई पोलभाडा नतिरेको पत्र पठाउदै टेलिकमले पोल भाडा भुक्तानी नगर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण नगर्न, तथा शुल्क तिर्न बाध्य पर्न समेत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्राधिकरणका एक अघिकारीले दिएको जानकारी अनुसार टेलिकमलाई पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले करोडौं रकम तिर्न बाँकी रहेको जानकारी आएको बताए ।
‘गत बर्षहरुमा प्राधिकरणले पोलाभाडा शुल्क तिर्न ताकेता गर्दा इनटरनेटको शुल्क बढाउने बताए, अहिले भाडा तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन’ ती अघिकारीले भने‘ठूला भनिएका सेवाप्रदायकले नै नतिरेको भन्दै प्राधिकरण समक्ष टेलिकमले गुनासो गरेको छ’ ।
अब सो पाेलभाडाको बिषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको ती अधिकारीको भनाई छ । अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहप्रयोग विनियमावली ल्याएपछि बाँकी शुल्क भुक्तानी पछि मात्रै सहप्रयोग गर्न दिने अडान राखेको छ ।
पहिलाको शुल्कै नतिरी पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न दिए पनि इन्टरनेट कम्पनीले शुल्क नतिर्ने टेलिकमले जनाएकाे छ । पूर्वाधार सहप्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएपछि पोलभाडा शुल्क विवाद झन पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ साल साउनदेखि लागू हुने गरी पोलभाडा शुल्क बढाएको थियो । सोही शुल्क अत्याधिक बढेको भन्दै इन्टरनेट व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । सोही समयमा पोलभाडा बढेपछि सेवाप्रदायकले हतियारको रुपमा ग्राहकलाई इन्टरनेटको शुल्क बढाउने समेत निर्णय गरेका थिए ।
हाल विद्युत प्राधिकरण र सेवाप्रदायक वीचको शुल्क विवाद कायमै छ भने यता नेपाल टेलिकम तर्फको विवाद पनि थपिएको छ ।
