अब त यसलाई समान्य रुपमा हेर्न थालिएको छ । राजनीतिक दलहरूको तल्लो तहमा केही असन्तुष्टि त छ तर शीर्ष तहका नेताहरु भने आफैँ यस बिकृत प्रणालीको सुत्रधार बनेका छन् ।
व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सामाजिक सन्जालमा सरकारको निकै आलोचना भएको छ । तर,पार्टी भित्र असन्तुष्टि त छ तर कार्यकर्ता मौन छन् । जसले श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्यो, अर्थात प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई यो बिरोधले छोएकै छैन । देउवा यो बिरोधलाई सामान्य लिन्छन् । गठबन्धनकाे बैठकमा किन छलफल नै नगरी मन्त्री नियुक्त गरेकाे भनेर प्रश्न गरिँदा देउवाले बिराेध हाेला भनेर मैले साेचिन छु भन्नुकाे अर्थ उनले गंभीर बिषयलाई जानी जानी सामान्य बनाएका छन् ।
अरु पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि बोल्न सक्ने नैतिक हैसियतमा छैनन् किन कि सबै पार्टीमा यो प्रणालीकै रुपमा विकास भएको छ । मोतीलाल दुगडलाई उद्योग राज्यमन्त्री बनाएको पार्टीका नेता र कार्यकताले उमेश श्रेष्ठको बिरोध गर्दा कस्ले पो पत्याइ दिन्छ र ?
केही समय पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सय भन्दा धेरै व्यापारीलाई बालुवाटारबाटै पार्टीमा प्रवेश गराए । ती सबै व्यापारी मोतीलाल दुगडकै पहलमा एमाले प्रवेश गरेका थिए । त्यो बेला उनी उद्योग राज्यमन्त्री थिए । आज समय फर्किएको छ । नेकपा ठाँउमा नेपाली काँग्रेस आएको छ । दुगडको ठाँउमा उमेश । रोचक पक्ष चाँहि के छ भने चाहे उमेश हुन् या दुगड दुवैलाई राज्यमन्त्री दिइएको छ । जन जनमा प्रश्न उठ्छ, किन व्यापारीबाट मन्त्री बनेकालाई फुल मन्त्री नदिइएको होला ? दुगड या उमेश फुलमन्त्री बन्न नसक्ने असक्षम हुन त ? रुखले कार्वनडाइ अक्साइड फाल्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरु फुल मन्त्री भएको देशमा व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरुलाई फुलमन्त्री नदिनुको मुख्य कारण के हाे ? स्पष्ट छ, पार्टीबाट हुनसक्ने बिराेध समाधानकाे उपयुक्त पद नै राज्यमन्त्री हाे।
हुन पनि तीसको दशकमा पंचायतबिरुद्धमा लडेर जेल नेल गएको पुस्ता पार्टीमा लागेर रित्तो हात बस्नु परेको छ,जव कि ५ बर्ष पहिले नेतालाई थैली बुझाएका मोती र उमेश झण्डावाला गाडीमा सवार भइसकेका छन् । राज्यमन्त्री मात्र दिएको रहेछ भनेर ती निमुखा कार्यकर्ता फुल्याउन पार्टी चलाउने मुखियाले फुल मन्त्री नभइ राज्यमन्त्री दिएकाे हाे,अरू कुनै कारण छैन ।
के व्यवासायी मन्त्री हुनु हुँदैन ?
सिद्धान्तत: हुँदैन । व्यवसायी राजनीतिको नीतिगत तहमा पुग्यो भने स्वार्थ बाझिन्छ । आफु अनुकुल नीतिगत निर्णय गराउँछ। उदाहरणको रुपमा मोतिलाल दुगडले राज्यमन्त्री पदमा भएको बेला हिमालयन्स रि इन्स्योरेस्सलाई लाइसेन्स दिलाएका दृश्टान्त काफी छ । अब काँग्रेसको सरकार आएपछि चौधरी ग्रुपले सिजी टेलिकमले इजाजत पाए अनौठाे मान्नु पर्दैन ।
व्यवसायीको मुल ध्येय नाफासँग जोडिन्छ। पार्टीलाई करोडौ चन्दा दिएको कुनै व्यवसायीले त्यो चन्दाको व्याजसहितको लाभ कुनै दिन लिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुनु पर्छ।
नेपाली काँग्रेसले उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाए पनि सोही पार्टीसँग निकट बुद्धिजीवी डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल व्यवसायीलाई नेताको बिल्ला दिएकोमा असन्तुष्ट छन् । केही समय अघि भएको भेटमा पोखरेलले असन्तुष्ट हुँदै भने, यो विकृतिले लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउने हो, भन्न गाह्रो छ । नेपाली काँग्रेसले बिनोद चौधरी,उमेश श्रेष्ठ लगायतलाई सभासद बनाएकोमा पनि उनी खुशी छैनन् । एउटा व्यापारीक स्वार्थ भएको व्यापारी बिधायक भयो भने उसको प्राथमिकता के हुन्छ ? कर, शुल्क निर्धारण गर्ने ठाँउमा व्यापारी पुगे उसले पदको दुरुपयोग गर्छ कि गर्दैन ? चकलेटको भन्सार शुल्क घटाउन चाहने व्यापारी आफै बिधायक भएमा उसको ध्यान के होला ? नेपाली काँग्रेसकाे नीतिगत प्रशिक्षण प्रमुख समेत रहेका पोखरेल प्रश्न गर्छन । कार्यकर्तालाइ असल नीति सिकाउने बिद्वानले पार्टीले गरेका यस्ता गतिविधिलाइ इग्नाेर गरेर कसरी पढाउँछन्, पाेखरेल निरीह लाग्छन् ।
शंकाको सुविधा दिने कि ?
व्यापारीहरु राजनीतिमा आउनु हुन्न भन्ने सैद्धान्तिक कुरा एकातिर होला तर पार्टीहरु अब उनीहरुलाई रोक्न सक्ने स्थितिमा रहेनन् । सिद्धान्तविहीन हुँदै वाहुबली तिर गएका दलहरु व्यापारीबाट मोटो रकम लिएर पार्टी हैन गुटको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।दुगडबाट नेकपाले होइन, ओलीले फाइदा लिएका हुन् । उमेशबाट काँग्रेसले होइन, देउवाले फाइदा लिएका छन् । अन्तत: दुबै व्यापारीका कारण घाटा भने पार्टीलाई भइरहेको छ ।
उमेशले हिजोमात्र सुरक्षाकर्मीबाहेक सबै सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरे भने व्यवसायिक संस्थाहरुबाट पनि मन्त्रीहुँदासम्म बिदा लिएको जनाए । आउने बित्तिकै ठूलोमात्रामा खोप किन्ने संझौता गरे । यस्तो अवस्थामा उमेशलाई शंकाको सुविधा दिने कि नदिने ? कुनै व्यापारी अाएर निशुल्क जनताकाे सेवा गर्छु भन्याे भने के गर्ने ? हाे, समाज अहिले यहीँ बहस गर्दैछ ।
राजनीति र नेताहरुबाट दिक्क मानेको एउटा तप्का भन्छ, शंकाको सुविधा दिने । व्यवसायीले पैसा पहिले नै कमाइ सकेकोले उसले घुस खान जरुरी हुन्न । नेता भोकाएको हुन्छ, त्यसैले उसले चुस्छ । कुनै नेता मन्त्री बन्न जान्छ भने उ जुका जस्तै हुन्छ,मज्जाले चुस्छ तर व्यापारी जुका जस्तो होइन झुसिले जस्तो हो । सबै जना देख्ने बित्तिकै घिनाउँछन् तर जुकाले जस्तो झुसुलेले रगतै चुस्दैन । बरु त्यसलाई राम्ररी निगरानी गरे, प्यूपा, लार्भा हुँदै सुन्दर पुतली बन्न सक्छ ।
शंकाको सुविधा दिने असन्तुष्ट जनमानसले जुका र झुसिलेको उदाहरण दिएपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वार्थ जोडिने समूह हावी हुनु राम्रो नहुने तर्क डा. पोखरलको छ । नेता भ्रष्ट भए कारवाही गर्ने निकाय छ,अझ भनौ जनताकाे कठघरा छ तर जनताको भोटबाट नभई पैसाको भरमा बिधायक बनाउनु र उनैलाई मन्त्री बनाउनु सुशासन र लोकतन्त्रको भविष्यका लागि घातक छ, पोखरेलको ठम्याई छ ।
नेता प्रतिकाे बितृष्णाले व्यवासायीलाई नेता मान्न जनता तयार हुने अवस्था अाउनुले संकेत राम्राे गरेकाे छैन ।
