शुरूवाती समयमा सबै सरकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी एजेन्सीहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्ग निर्देशन अनुसार कोभिड सम्बन्धी जानकारी फैलाउने र रोकथामको उपाय अपनाउने कार्यमा मात्र केन्द्रीत रहे । विश्वमा खोपको विकास र प्रयोगको कुनै सम्भावना थिएन । नेपाल पनि कोभिडको लहरबाट अछुतो रहेन ।
आन्तरिक औद्योगिक गतिविधि, व्यापार व्यवसाय, स्कूल कलेज, हिडडुल बन्द गरियो । तत्कालीन समयमा आयात पनि घट्न पुग्यो भने निर्यात हुन सकेन । सरकारी राजश्व संकलन घट्न जाँदा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेसम्मको रकम अभावको स्थिति थियो । अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विश्वभरमा चालिएका अभ्यासहरू अनुशरण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा सहज पहुँच तथा कर्जाको लागत (ब्याज) न्यूनीकरणका उपायहरू अपनायो । सरकारी राजश्व संकलनमा केही सकस परेतापनि रेमिटयान्समा खासै असर पुगेको थिएन । त्यसमाथि आयात घट्ने र कर्जामा सहजीकरण गरिएको कारण बजारमा लगानीयोग्य तरलता प्रचुर मात्रामा देखियो । यद्यपि अर्थतन्त्रमा लगानीका अवसरहरू भने तत्काल खुलेनन् ।
अर्थतन्त्रलाई सम्भावित मन्दीबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले कोभिडको प्रभावमा परेका कर्जाहरूको भाखा सार्ने, ब्याज छुट दिने, थप कर्जा सुविधा दिने जस्ता विधिहरूबाट कर्जा प्रवाहलाई नीतिगत सहजता उपलब्ध गरायो । यसले विस्तारै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढ्न गयो । कोभिडको कारणले केन्द्रीय बैंकको नियमित सुपरीवेक्षण कार्य पनि केही समय अबरूद्ध भएको देखियो। केही बैंकहरूले यसैबीच अविवेकी तथा जोखिमयुक्त लगानी गरे । बैंकहरूले कोभिड प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई नीतिगत घोषणा बमोजिमका छुटहरू त दिए नै, अदृश्य प्रक्रियाबाट कोभिडले न्यून प्रभावित केही ग्राहकहरूको पनि कर्जाको लिमिट बढाइदिने, ब्याजलाई खाम्ने गरी अन्य कर्जा दिने जस्ता सहुलियतहरू मिलाई दिए । कर्जा रकम कहाँ खर्च भईरहेको छ सो हेर्ने भन्दा पनि कसरी लगानी गर्नेमा बैंकहरू केन्द्रीत रहे । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जाकोबढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै कर्जा नोक्सानीको अनुपात नै बढाइदियो जसबाटबैंकहरूको मुनाफा स्वतः कम हुने भयो । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था आफैमा नोक्सानी नभई सम्भावित नोक्सानी व्यहोर्न खर्च गरी छुट्याएको रकम मात्र हो । अतः नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको आन्तरिक तरलता अनुपातमा सकारात्मक प्रभाव नै पार्यो । यद्यपि बैंकहरूले यस्तो तरलताबाट कर्जा लगानी गर्न नसक्ने र लगानीका अन्य अवसर नभएकोले आफै शेयरमा लगानी गर्न थाले ।
विस्तारै उद्योग कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्दै जाँदा निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा प्रवाहको बृद्धिदर उच्च रह्याे । आयात पनि बढ्दैगयो। कोभिडको नयाँ नयाँ भेरियन्ट देखापरेसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकले पुनः बन्दाबन्दी शुरू गरे । कामबाट विमुख हुनु पर्ने सम्भावित त्रासका कारण बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने विप्रेषणको दर घट्दै गयो ।सरकारी राजश्व बढ्ने तर खर्चको गति अति सुस्त हुने अवस्था विद्यमान रह्यो । यसैबिच राष्ट्र बैंकले सिसिडी अनुपात खारेज गरी सिडि अनुपात लागू गर्यो जसका कारण पूँजीबाट कर्जा लगानी गर्न नपाइने भयो । यसबाटबैंकहरूले स्वीकृत कर्जा समेत प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति देखियो ।अब निक्षेप तानातानको अवस्था देखियो जसबाट ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू भयो ।राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण विधि मार्फत बजार हस्तक्षेप गर्नु पर्यो ।
चालुु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले झन सिडि रेसियो कडाईका साथ अनुगमन गर्ने घुमउरो पाराले संकेत गर्यो ।सरकारले राजश्व संकलन मात्र गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने र रेमिटान्स घट्ने जस्ता बाह्य कारणले तरलतामा दबाब परेकै थियो, त्यसमाथि कर्जा नोक्सानी अनुपात बढाइएको र सिसिडि अनुपात खारेज गरी सिडि रेसियो लागू भएको कारण बैंकहरूको लगानीयोग्य तरलता फ्रिज हुने भयो ।सिडि अनुपात मार्फत् पूँजीबाट कर्जा लगानी गर्न बन्देज लागेको अवस्थामा रिफाइनान्सलाई जोड दिइएको अवस्थाले केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति तर्कसंगत देखिंदैन । तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्ने बैंकहरूलाई पूँजीबाट कर्जा लगानी गर्न रोक्नु पर्ने थिएन । विगतमा तरलताको समस्या रहकै समयमा लागू गरिएको सिसिडि अनुपात तरलताको समस्या रहेकै समयमा हटाउनु पछाडिको कारण राष्ट्र बैंक आफैले मात्र जान्ने बिषय थिएन ।
केन्द्रीय बैंकले कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको विकासको लागि छुट्याएको विकास कोष, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले तोकेको अन्य कोषको रकम, दातृ निकायबाट प्राप्त भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको रकम र नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकमहरू मिलाएर हुने कुल कोषलाई पुनरकर्जाको जोखिम व्यहोर्ने कोषको रूपमा तोकिएको छ । उक्त कोषमा रहेको रकमको ४.१२ गुणासम्म अर्थात् अहिलेलाई रू. २ खर्ब १२ अर्ब ८८ करोडसम्म पुरनकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ । रिफाइनान्सले सपोर्ट गरेको कर्जालाई पनि विद्यमान सिडि रेसियो भित्रै गणना गर्नुपर्दा भनेझन अधिक पूँजीको स्थितिमा आइपुगेका हुन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रका अलावा व्यवसायिक संस्थाका ऋणपत्रहरूमा वा कमर्शियल पेपरमा लगानी गर्न सक्ने भएतापनि नेपालमा यस्तो अभ्यास प्रचलनमा छैन । सबै व्यवसायिक प्रतिष्ठानह? ऋणपत्र वा कमर्शियल पेपर जारी गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा सजिलो बैंक कर्जाको भर पर्ने गरेका छन्।
विद्यमान तरलताको समस्या समाधान गर्न वाणिज्य बैंकहरूले विदेशबाट ऋण उठाउने, बैदेशिक ऋण तथा अनुदान चाँडो भन्दा चाँडो ल्याउने, निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सरकारी पूँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण बढीभन्दा बढी पठाउन प्रत्साहित गर्ने जस्ता परम्परागत उपायहरू प्रयोग गर्ने त छदैछ, त्यसको अलावा केही नविनतम उपायहरूबाट पनि समस्याको हल गर्न जरूरी देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले पूँजीलाई समेत लगानी गर्न सक्ने गरी पुरानो सिसिडि अनुपातलाई फिर्ता गर्न सक्छ । त्यसो गर्न नसकिने भए कम्तीमा रिफाइनान्स कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न नपर्ने छुट दिनु आवश्यक छ ।
सरकारी राजश्व संकलनले तरलतालाई थप दबाबमा राख्ने हुँदा केही समयका लागि भएपनि कर भुक्तानीको समयसीमा बढाइदिनु पर्छ । हिजो कोभिडको शुरूवाती समयमा यस्तो सुविधा सरकारले दिएको थियो भने अहिले पनि दिन सकिन्छ ।
कर भुक्तानीको समयसीमा बढाउन नसकिएमा संकलन हुने राजश्वलाई बजारमा पुनः प्रवाह गर्न लक्षित पूँजीगत खर्चको निश्चित अनुपातसम्म सरकार आफैं अग्रसर भई बैंकहरूमा एकाध महिना वा त्रैमासका लागि प्रत्यक्ष रूपले लगानी गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । सरकारले ऋण मात्र उठाउने नसोची परेको वखत ऋण लगानी पनि गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको पैसाको ब्याज सरकारलाई प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी, सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको पैसाबाट सरकारले आन्तरिक ऋण केही हदसम्म चुक्ता गरेर पनि अहिलेको समस्या हल गर्न सक्छ । ऋण चुक्ता गर्दा ऋणको व्ययभार पनि घट्छ र यसले ब्याज बराबरको रकम वचत पनि हुन्छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकम राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा कोषमा जम्मा गरेर लगानी गर्न सकेपनि त्यस्तो लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्ने र सोको लाभ (ब्याज) सरकारलाई प्राप्त नहुने हुँदा सरकारले हाललाई प्रत्यक्ष अल्पकालीन लगानीमा ध्यान दिन उपर्युक्त हुन्छ ।अहिले स्थानीय निकायको बजेटको पचास प्रतिशत बैंकह?को खातामा राख्न दिने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनसकिन्छ । सरकारको यस बर्षका सबै आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यक्रमहरू तरलता सहज नभएसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा अन्य निकायबाट ऋण लिने त छदैछ, त्यस्तो ऋणको ब्याज र साँवा भोली तिर्ने दिन पुनः तरलतामा चाप पर्न जाने हुँदाविदेशबाट नेपाली नागरिकले औपचारिक माध्यमबाट पठाउने विप्रेषण रकमको खरिददर सामान्य दर भन्दा एक प्रतिशत बढी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिएला । यसो गर्न सकिएमा यस्तो रकम ऋण जस्तो फिर्ता दिनु पनि परेन । यसले हुन्डीलाई निरूत्साहित पनि गर्छ । हुन्डी निरूत्साहित हुँदा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्रिन्छ र यसबाट आन्तरिक तरलता बढाउन मद्दत पुग्छ । हुन्डीलाई पूर्ण रूपमा निरूत्साहित गर्न सरकारी काममा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरूरी छ ।
विद्युत महसुल दर घटाएर भए पनि नेपालीहरूलाई विद्युतीय सामानको प्रयोग गर्नमा प्रोत्साहित गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा जाने ठूलो रकम जोगाउनु पर्छ । विलासिताका वस्तुको आयात रोक्ने, निर्यात प्रोत्साहन गर्ने, आन्तरिक रूपमा उत्पादित वस्तुको उपयोग गर्ने गरी सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई छिटो भन्दा छिटो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण सृजना गराइदिनु पर्छ ।
समस्या लम्बिदै जाँदा यसले पार्ने दूरगामी असर गहिरो पर्छ नै, यसबाट सरकारले लिएको उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न झन कठिनाई हुन्छ । अहिले मुद्रास्फितीको दर ४.२४ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामाकेही तरलता बढाउँदा सोले आन्तरिक उत्पादन क्षमता उपयोगमा टेवा दिन सक्छ ।बढेको तरलता आन्तरिक उत्पादनशील क्षेत्रमा राम्ररी प्रयोग हुन सकेन भने यसले मुद्रास्फितीमा थोरै चाप पार्ने हो । मुद्रास्फिती ५ प्रतिशतको हाराहारी वा थोरै बढ्न गएमा पनि ठूलो समस्या नहोला। फेरी पूर्ण रूपमा बन्द अर्थतन्त्रमा मात्र तरलताले मुद्रास्फितीमा सोझो प्रभाव पार्ने हो ।
नेपाल खुल्ला अर्थतन्त्र भएकोले आयात बन्देज छैन । त्यसैले नेपालमा मुद्रास्फिती आन्तरिक तरलताको स्थितिले भन्दा आयातित मूल्यमा बढी निर्भर छ । मुख्यरूपले भारतबाट जुन मूल्यमा आयात गरिन्छ सोही बमोजिम मुद्रास्फिती पनि बढी प्रभावित हुने गरेको छ । भारतमा मूल्य स्थिर छ भने नेपालमा पनि धेरै मूल्य बढेको हुँदैन । तर भारतबाट बढी आयात गर्दा भारतीय मुद्राको माग बढ्न जाँदा सो मुद्रा भन्दा हाम्रो कमजोर हुनु पर्ने हो । तर यो डर पनि अहिलेलाई छैन । किनभने भारतसँग स्थिर विनिमयदर तोकिएको छ । स्थिर विनिमयदर तोकिएको कारण भारतीय मुद्राको मागलाई रोक्न भने सकिन्न । राष्ट्र बैंकले हालसम्म डलर खर्च गरेर भारतीय मुद्राको माग बमोजिम आपूर्ति गरिरहेको छ । बर्षेनी ठूलो मात्रामा डलर बिक्री गरी भारतीय मुद्रा खरिद गरिएको पाइन्छ । यस हिसाबले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितीसुविधाजनक स्तरमा राख्न अति जरूरी हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरे बमोजिमको ऋण तथा अनुदान रकम चाँडो भन्दा चाँडाे ल्याउने तर्फ अग्रसर हुनु पर्छ । नेपाली कामदारले पठाउने विप्रेषण रकमको खरिददर केही बढी तोक्न सकिन्छ कि भनी सोच्न पनि जरूरी छ । अहिलेको तरलता समस्यासँग जुध्न केन्द्रीय बैंक तथा सरकार दुवै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनै पर्छ ।
