उनीहरुलाई सरकारबाट चाहिने आवश्यक सहयोग, सहुलियत दिलाउन मेरो भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालमा अटो मैत्री नीति आउन सकेको छैन् । एउटा सरकारको पालामा एकथरी नीति आउने र अर्को सरकारले भत्काउने जस्ता क्रियाकलाप धेरै भएका छन । सरकार र साना ठूला व्यवसायीसँगको सम्बन्धलाई मेरो नेतृत्वले पुलकाे काम गर्ने छ ।
नाडा भित्र अहिले दुई चार ओटा कर्पोरेट हाउसको मात्रै एकाधिकार देखिएको छ । तिनै कर्पोेरेट हाउसले चाहेको व्यक्तिमात्रै नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने परम्परालाई तोडिनुपर्छ भन्ने मरो संकल्प हो । नाडाको टिममा सबै क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्ने भएपनि नाडामा एकाधिकार नै छ जसको म बिपक्षमा छु । मेरो टिममा सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
नाडा अटो सो यतिवेला ब्रान्ड नै बनिसकेको छ । यसलाई पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन मैले र मेरो समूहले पहल गर्ने छ । सरकारले पनि इलेक्ट्रिक सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै अघि बढेको छ । मेरो समूहले नेपालमा विद्युतिय सवारीको युगलाई प्रवेश समेत गराउनेमा विश्वास दिलाउछु । विद्युतिय सवारीको लागि सरकारलाई व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउन मेरो पहल रहने छ ।
त्यसैले मेरो उम्मेदवारी देशभर छरिएका अटो व्यवसायी उपोभाक्ताको हितका लागी रहने छ भने सरकारसँगको सहकार्यमा नेपालको अटो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेमा मेरो ध्यान रहने छ ।
भनेपछि सर्वसमत नेतृत्व चयनको लागि सहमतिको ढोका बन्द भएकै हो ?
सर्वसम्मत नेतृत्व चयको बिषय अन्तिम समयसम्म पनि जारी रहने छ । तर, एउटा समूह मात्रै वार्तामा आएर हुँदैन । विगतमा पनि मैले त्याग गरिसकेको र यसपटक पनि पछि हटे मात्रै सर्वसम्मत हुने भन्ने हुँदैन । अघिल्लो पटक मैले छोडिदिएकै हो ।
मेरो उम्मेदवारी नै कर्पोरेट सिन्डिकेट तोड्न र अटो क्षेत्रलाई अघि बढाउन हो । एउटा कर्पोरेट हाउस सदस्यमा आउने वित्तिकै अध्यक्षमा आउने प्रवृति बढी देखिएको छ । तर, २० औं बर्ष नाडामा योगदान दिएका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने नसक्ने परम्परा छन । अहिले पनि त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने छैन । यो अवस्थामा सहमति हुन सक्दैन ।
अटो क्षेत्रको समस्यालाई सरकार समक्ष पुर्याउने संस्थाको नेतृत्वमा आउन चाहना राख्नु भएको छ । तपाईं नेतृत्वमा पुगेपछि गर्ने कामको योजना निर्माण गर्नुभएको छ ? अटो क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि तपाईंको के के बिषयमा पहल हुन्छ ?
मैले र मेरो समूहकाे मुख्य प्राथमितामा सरकार र अटो व्यवसायी बीचको समन्वय मै केन्द्रित छ । अहिले सरकारले नाडालाई नगन्ने आवस्था आइसकेको छ । विगतमा नाडाको जुन गरिमा थियो त्यो अब रहेन भन्दा पनि हुन्छ । अर्थमन्त्रीसँग भेट्न जादाँ पनि घण्टौं कुर्नु पर्ने र भेट्न नपाउने, समस्या राख्न नपाउने अवस्था छ । यसको मतलब नाडालाई सरकारले वास्ता गर्न छोड्यो भन्नु नै हो ।
मेरो नेतृत्वले नाडालाई माथि उठाउने छ भने बलियो बनाएर अघि बढाउने छ । १० हजार अटो मोबाइल व्यवसायको आवाज सरकारसमक्ष पुर्याउनै पर्छ । व्यवसायी र व्यवसायको हकहितको लागि सरकारलाई आवश्यक नीति निमार्ण र सहजिकरणको लागि सरकारलाई मेरो नेतृत्वको नाडाले घचघच्याउने काम गर्छ ।
नेपालमा अहिले दुई ओटा कम्पनीले मात्रै दुईपाग्रे सवारीको एसेम्बल गरिरहेका छन । ठूला गाडी तथा चारपाग्रे सवारी एसेम्बल गर्न व्यवसायी पछि हटिरहेको अवस्था छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
केहि व्यवसायीहरुले नेपालमै एसेम्बल उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ त्यो राम्रो पनि हो । लुब्रिकेन्टस्, टायर, पार्टपूर्जा लगायतका सबै उद्योग नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नेपालमै अटोमाबाइल उद्योग खोल्न सरकारलाई आवश्यक नीतिको लागि पहल गर्ने छौं । नयाँ टिम जो आउने छ पहल जारी रहने छ । यो सँगसँगै राज्यले पनि व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउनुपर्छ ।
व्यवसायीले अबौं लगानी गर्दा सरकारको सहयोग भएनन भने व्यवसाय गर्न सकिदैन । स्थिर नीति नहुँदा व्यवसाय नै चौपट हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । दीर्घकालिन नीति अहिलेको आवश्यक्ता हो ।
उद्योग स्थापनाका लागि सरकारलाई परामर्श आवश्यक छ भने नाडाले पनि दिने छ । अझ भन्ने हो भने विद्युतिय गाडीलाई प्रमोट गर्नु पर्ने अबको आवश्यकता हो ।
यदि तपाईं नाडाको नेतृत्वमा आउनुभयो भने सरकारसँग तपाईंको लबिङ् कस्तो हुन्छ ? नेपाली अटोमोबाइलस् व्यवसायलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
नाडाको नेतृत्वमा आउने बित्तिकै हाम्रो पहिलो काम नै सरकारसँग समन्वयको भूमिका खेल्छौं । किनकि अटा मोबाइललाई अझैपनि सरकारले विलासिताको साधानको रुपमा लिइरहेको हामीले पाएका छाैं ।
यो व्यवसायलाई आधारभूत आवश्यकतामा राखियोस् । हाम्रो पहिलो सरकारसँग लविङ नै यहि हुने छ । जबसम्म आटोमाबाइल व्यवसायलाई आधारभूत आवश्यकतामा राखिदैन तबसम्म यो व्यवसाय राजस्व उठाउने बिषयमा मात्रै सिमित हुन्छ ।
नेपाली अटो मोबाइल क्षेत्रमा कर अत्याधिक लगाइएको छ । अत्याधिक कर तिरेर ग्राहकले सवारी साधन चढ्नु पर्ने अवस्था छ । भारतीयले भन्दा ५ गुणा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ । अटो क्षेत्र राजस्व असुल गर्ने क्षेत्रमा मात्रै गनिनु भएन ।
अटो मोबाइल भनेको एउटा विकास मापन गर्ने आधार पनि हो । कर घटाएर व्यवसाय मौलाउछन् व्यवसायीले कमाउछन भन्ने मान्यता सरकारले राख्नु भएन ।