भनेपछि कोभिडकै कारण विकास खर्च हुन नसकेको भन्ने निष्कर्ष हो ?
कोभिडकै कारणले काम नभएकोले गर्दा खर्च हुन नसकेको भन्ने थोरै हो। किन भन्दा संशोधनले काम गर्न सजिलो बनाएको थियो तर कोभिड आइदियो। कोभिडको समयमा रोकिएको कामको पुनः म्याद थप गर्नु पर्ने भयो।
तर भन्ने बित्तिकै म्याद पनि थपिएन। तर विकास खर्च प्रभावित हुँदै गएपछि तत्कालीन सरकार बाध्य भयो। दुई पटकसम्म म्याद थप गरियो। तर थप गरिएको म्याद पनि काम लाग्दो र व्यवहारिक थिएन। कोभिडको समयमा सम्झौता भएको आयोजना र त्यो बखतमा म्याद सकिएको आयोजनालाई मात्रै म्याद थप गर्ने भन्ने थियो। किन म्याद थपले काम गरेन भन्दा जति पनि काम थिए ती सबै कोभिड भन्दा अघि नै सम्झौता थिए। बरु कोभिडको कारणले काम हुन सकेको थिएन। कोभिडको बीचमा त सम्झौता नै भएनन्। तर सरकारले भने उल्टो काम गर्यो। यही कारणलाई कोभिडको कारणले खर्च भएन भन्ने सानो आधार मात्रै मान्न सकिन्छ।
भनेपछि मूल समस्या म्याद थपको हो ?
हो । म्याद थप गर्ने समस्याले नै विकास खर्च प्रभावित पार्ने गर्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२० नम्बर बुँदामा जुन म्याद थप गर्ने प्रावधान छ। त्यसैले बढी समस्या पारिरहेको छ।
तपाई म्याद थपिएन भन्दै हुनुहुन्छ। सरकारले २०७८ भदौ २३ मा म्याद थप गरेको होइन ?
हो । विकास खर्चै नभएर समस्या भएपछि बल्ल सरकारले सही मानेमा म्याद थप गर्यो। २०७८ भदौ २३ गते आएर उसले म्याद थप गर्यो। ३० दिन भित्र सबै आयोजनाको म्याद थप हुने। चैत्र मसान्तसम्म म्याद दिने भन्ने व्यवस्था गरियो। उपयुक्त निर्णय र समय पनि त्यति नै अनुकूल पनि थियो।
म्याद थप गर्दा पनि त काम त अघि बढेन ?
सबै काम राम्रो हुँदा हुँदै पनि फेरि पनि किन काम हुन सकेन भने यस पटक राष्ट्र बैंक विकासको बाधक भएर आइदियो। उसले सही तरिकाले मुद्रा व्यवस्थापन गरिदिएन। जसको प्रभाव समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पर्यो। अहिले आएर सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलताको देखियो। दुई वर्षदेखि निर्माण कम्पनीहरू बैंकहरुको ओभर रेड खर्च गरेर बसेको र निर्माण कार्यमा सप्लाइ गर्नेहरू पनि त्यही खर्च गरिरहेको अवस्था थियो। निर्माण कम्पनी र सप्लायर्स दुवै तरलता अभावको चेपुवामा परेका कारण फेरि काम हुन सकेन।
तरलताले प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि बेस्सरी परेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो। विगतमा निर्माणको काममा २० प्रतिशत पेस्की दिने चलन थियो। २०७४ सालमा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले १० प्रतिशत भन्दा बढी पेस्की नदिने सर्कुलर जारी गरे। जुन गर्नुको कारण भनेको निर्माण कम्पनीहरूले पेस्कीको दुरुपयोग गरे भन्ने थियो। खासमा पेस्कीको दुरुपयोग गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्ने थियो। तर एउटाले गर्ने गल्तीमा सबै निर्माण कम्पनीलाई सजाय दिइयो। जुन सजायको भागिदार काम गर्ने कम्पनीहरू पनि भए। जसले गर्दा क्यास फ्लोमा समस्या देखिन थाल्यो।
अर्को प्रावधान फेरि के राखियो भने बैकले क्रेडिट लाइन जारी गरेको आधारमा ठेक्का प्रदान गर्ने र रकम अभाव भयो भने त्यो बैंकले क्रेडिट लाइनमा जति प्रतिबद्धता जनाएको थियो त्यही अनुसार कन्ट्याक्टरलाई लोन दिने। तर अहिले आएर तरलताको अभावका कारण बैंकहरुले क्रेडिट लाइन दिएको भएपनि त्यही आधारमा उनीहरूले ऋण दिन सकेनन्। त्यसैले गर्दा समस्या भएको छ।
अहिले आएर यो क्रेडिट लाइन हाम्रो लागि थप व्ययभार मात्रै भएको छ। निर्माण व्यवसायीले बैंकको क्रेडिट लाइन बनाउन मात्रै वार्षिक ०.६ प्रतिशतदेखि लिएर २.५ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनु पर्छ। तर कमिसन बुझाउनु बाहेक हामीले लोन लिन पाएनौ।
फेरि विगतमा हाम्रा सप्लाइ चेन पनि सशक्त थिए। उनीहरूले ६० दिन देखि ९० दिनसम्म उधारो दिने गर्थे। उनीहरूले त्यो उधारो पनि बैंकिङ सेक्टरकै व्याकअपमा दिइरहेका थिए। उहाँहरूको व्याकअप पनि कमजोर भयो। उहाँहरूलाई पनि बैंकले ऋण दिन सकेन। जसले गर्दा यस पटक हामीले सप्लाइ चेनबाट उधारो सामान पनि पाउन सकेनौ। जसले गर्दा पनि निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। जुन गतिमा निर्माणको काम अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिमा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
समयमा ऋण नपाउनु, उधारो बन्द हुनु र सरकारले पेस्की नदिनु नै अहिलेकोलागि विकासका बाधकको रुपमा रहेको भन्न सकिन्छ ?
कोभिडको पहिलो लहरबाटै हामीले नेपाल सरकारलाई कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर म्याद थप गर्नु पर्छ भनेर सुझाव दिँदै आएका थियौ। तर सरकारले सुनेन। त्यसले गर्दा पनि सरकारले आफैले आफ्ना आयोजनाहरूलाई रुग्ण बनायो। अहिले पनि हामीले सरकारलाई के भनिरहेका छौ भने अन्य सुविधा दिन नसके पनि निर्माण उद्यमीले आफूले काम गरेको आयोजनाहरूमा पाँच प्रतिशत नगद धरौटी कटाउने व्यवस्था छ। त्यो रकम लगभग ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ छ। जुन बैंकहरुमा निष्क्रिय रुपमा थुप्रिएर बसेको छ। जसको सदुपयोग न सरकारले नै गरेको छ न त निर्माण कम्पनीहरूले नै गर्न पाएका छन्।
त्यो रकम रिलिज गरिदिनु पर्यो। हामी त्यस बापत थप बैंक ग्यारेन्टी दिन्छौ भनेर सरकारलाई भनेका थियौ। हामीले सबै विकासे मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म यो कुरा पुर्याएका छौ। उहाँहरू मुखले सबै सहमत हुनुहुन्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य छ।
यो विषय त बजेटमै आएको विषय हो। जसलाई कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै अर्थ मन्त्रीले मन्त्री स्तरीय निर्णय नै गरिसकेका छन् हैन र ?
अर्थमन्त्री ज्युले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नु भएको हो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। जस कारणले पनि निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालै प्राप्त हुन सक्ने ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सकेको छैन।
त्यो निर्णय किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने सरकार चलाउने राजनीतिक दल हुन्। उनीहरूलाई विकास भन्दा पनि पार्टीगत कुरा मिलाउन बढी हतारो हुन्छ। सबै पार्टीका महाधिवेशन यही बेला पर्यो। विकासको काम भन्दा पहिले त पार्टीको काम नै अघि गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा थोरै ढिलाइ भयो। अहिले त्यो फाइल प्रधानमन्त्रीको कानुन हेर्ने सचिव कहाँ गएर अड्किएको छ। अहिले सरकार जाने मन्त्री थप्ने कुरा आइराखेका छन्। त्यसले गर्दा पहिले मन्त्री थप्ने काम सकिएपछि त्यो फाइलले प्राथमिकता पाउला कि। जेठसम्म फाइल स्वीकृत भयो भने अर्को मंसिरबाट काम सुरु हुन्छ। किनकि बीचमा फेरि बर्खा लाग्छ। त्यस बेला काम गर्न यसै पनि सकिँदैन।
फेरि होइन, अन्य काम भन्दा विकासको काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो भने चाडै रिलिज हुन सक्छ। त्यो भयो भने यसै वर्ष पनि विकास खर्च बढ्न सक्छ। अर्को तर्फ सरकारले पेस्की दियो भने विकासको काम थप अघि बढ्न सक्छ। जसले गर्दा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई फ्यासिलेट गर्नु पर्यो। निर्माण उद्योगलाई काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो। त्यसो भयो भने निर्माणको काम अघि बढ्छ।
थोरै प्रसङ्ग बदल्छु। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि निर्माण क्षेत्रमा पनि समस्या आयो भन्ने गरिन्छ। कस्ता समस्याको सामना निर्माण क्षेत्रले गर्नु पर्यो ?
मुलुक सङ्घीयतामा गयो। त्यसले के समस्या पारेको छ भने संघले हेर्ने आयोजना छुट्टै। प्रदेशले हेर्ने आयोजना छुट्टै र स्थानीय निकायले हेर्ने पनि छुट्टै। त्यसरी बाँडफाँट भएपछि संघले, प्रदेशले हेर्ने खालका आयोजना प्रदेशमा पठायो, स्थानीयले हेर्ने उनीहरूलाई नै जिम्मा लायो भने संघले हर्ने आफै सँग राख्यो। उनीहरूलाई आयोजना त जिम्मा लगायो तर उनीहरू ती आयोजना हेर्न सक्ने क्षमताका भइसकेका थिएनन्। बजेट, प्राविधिक र जनशक्तिको हिसाबले पनि उनीहरू ती आयोजना लिन सक्ने अवस्थामा पुगी सकेका थिएनन्।
अर्को तर्फ संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट त विनियोजन गर्यो। तर ती पुराना आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन पर्याप्त भने थिएनन्। जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको बजेट, पुरानो आयोजनाहरूमा लगाउने भन्दा आफैले नयाँ आयोजनको टेन्डर निकाले। यसको अर्थ के हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले पुराना आयोजनाको स्वामित्व लिएनन्। जुन कारणले गर्दा तीन चार वर्षदेखि ती सबै पुराना आयोजना अलपत्र परे।
प्रदेश र स्थानीय तहले पुराना आयोजना हामी लिँदैनौ। ती आयोजना पुरा भएपछि मात्रै स्वामित्व ग्रहण गर्छौ भनेपछि ती अलपत्र परेका आयोजना पुनः संघले नै फिर्ता लिएको अवस्था छ। उसले ती आयोजना फिर्ता त लियो तर संघको पनि आफ्नै समस्या छ। उसले आयोजना त फिर्ता लियो तर त्यसको लागि बजेट विनियोजन भएको छैन। किनकि त्यसको बजेट त पहिले नै प्रदेश र स्थानीयलाई पठाइ सकेको छ। त्यस्ता आयोजनामा पाँचदेखि सात अर्ब रुपैयाँ रोकिएर बसेको छ।
तपाईहरू भन्नु हुन्छ सरकारको कारणले आयोजन अघि बढेनन् तर उता सरकार निर्माण व्यवसायीले कामै गरेनन् भन्छ नी ?
हाम्रो कारणले कतै पनि रोकिएकै छैन। सबै सरकारकै कारण हुन्। कुनै पनि आयोजना बनाउँदा त्यसको अध्ययन नहुने। जग्गा प्राप्ति नगर्ने। आयोजनाहरू आफ्नो क्षेत्रका लाने होडबाजी हुने। आग्रह र पूर्वाग्रहमा आयोजनाहरू बन्ने। कुनै व्यक्ति शक्तिमा हुँदा आयोजनाहरू सक्रिय हुने र ती शक्तिमा नहुने बित्तिकै ती आयोजना निष्क्रिय हुने क्रम अझै भयावह बनाउने स्थिति कसले पैदा गरेको हो ? सरकारले हैन।
तत्कालीन ओली सरकारले बनाउने भनेको अस्पतालहरुकै कुरा गर्नुस्। एकै पटक सयौँ पुलहरूको उद्घाटन भएको थियो। सडकहरूको पनि भएको थियो। ती कुनै अघि बढेका छैनन्। तिनमा बजेट नै छैन। सबैलाई बजेट छरेर दिइएको छ। जुन आयोजनाहरूले काम गरेका छन् ती आयोजनले थप बजेट नपाएर अघि बढाउन सकेका छैनन् भने जुन आयोजनामा बजेट छ, त्यो कामै नभएर फ्रिज भएर बसेको छ। सरकारले यस्ता समस्याहरूको समाधान खै गरेको ?
तपाईहरूले भ्याट फिर्ताको विषय पनि उठाइरहनु भएको छ। कहाँ पुग्यो त्यो कुरा ?
हो। भ्याट फिर्ता माग गरेको लामै समय भयो। तर सरकारले अझै सम्बोधन गरेको छैन। विगतमा स्रोतमै ५० प्रतिशत भ्याट काट्ने व्यवस्था थियो। १३ प्रतिशत र साढे ६ प्रतिशत। कतिपय आयोजनाहरूले आफूले कट्टा गरेर पठाइदियो। तर निर्माण कम्पनीले लिनु पर्ने रकम दिने व्यवस्था भने सहज छैन। उसले सहजिकरण नगरिदिएको कारणले पनि अहिले १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ भ्याट कार्यालयमा गएर थुप्रिएको छ।
धेरैले यो विषय नबुझ्न सक्नु हुन्छ। यसलाई बिस्तारमा भन्दा मानिलिनुस् कुनै सात अर्बको आयोजना छ। सात अर्बको आयोजनामा १३ प्रतिशत भ्याट कट्टा गर्दा ९१ करोड जति भ्याट कट्टा हुन्छ। त्यसको आधा रकम सम्बन्धित कन्ट्याक्टरले भ्याट कार्यालयमा पठाइदिन्छ। व्यवसायीले आफूले खरिद गरेको भ्याट बिल पेस गरेपछि ६० दिन भित्र पाउने व्यवस्था छ। तर त्यो सहज तरिकाले फिर्ता हुँदैन। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवहारिक कार्यविधि नभएको कारणले त्यो रकम व्यवसायीले फिर्ता पाएका छैनन्। कार्यविधिमा त्यस्तो रकम फिर्ता गर्न पूर्ण लेखा परीक्षण भएपछि मात्रै गर्ने भनिएको छ। त्यो भनेको एकदमै लामो प्रोसेस हो। जुन सरकारले सच्याउनु पर्छ।
विकास खर्च नै नभएकै कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै डगमगाएको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा तपाईहरूकाे पनि थोरै दायित्व हुन्छ होला नि ?
निर्माण क्षेत्रमा मात्रै सरकारी र निजी गरेर करिब ८ खर्बको काम हुन्छ। निर्माण उद्योग भनेको यस्तो क्षेत्र हो। यो चलायमान हुने बित्तिकै सबै चलायमान हुन्छ। सिमेन्टको खपत बढ्छ। रडको उपयोग बढ्छ। मजदुर, यातायात, खाद्य सबैको उपभोग बढ्छ। यो नै ठप्प भएपछि अरूले गति लिने त कुरै आउँदैन।
सरकारी ढुकुटीमा तीन सय अर्ब रुपैयाँ त्यसै बसिरहेको छ। तर निर्माण कम्पनीहरू पैसा नभएकै कारणले कामै नगरी बसिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारको ढुकुटीमा भएको रकम निर्माण कम्पनीहरूलाई पेस्की दिएर हुन्छ कि उनीहरूको धरौटी रिलिज गरेर हुन्छ। चाँडो भन्दा चाँडो क्यास फ्लो बढाउने व्यवस्था मिलाइदियो भने मात्रै निर्माणको कामले गति लिन्छ। फेरि अहिले उपरयुक्त समय पनि हो। फेरि बिस्तारै कोभिड सुरु भएको छ। अहिलेसम्म कोभिडले त्यति धेरै क्षति पुर्याएको छैन। विकास खर्च गर्ने हो भने यी विषयमा हामी भन्दा बढी सरकार चिन्तित हुनु पर्छ।
एउटै कम्पनीले दर्जनौँ ठेक्का लिने अनि कामै नगर्ने प्रवृत्तिले पनि त खर्च नहुनुमा केही काम गरेको होला नि, यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
निर्माणको कामको वितरण समानुपातिक नभएको भनेर त महासंघले नै आवाज उठाइ राखेको छ। नेपालको कुल निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा छ। उहाँहरू लिड पार्टनर भएर होस् कि जेबी पार्टनर भएर होस् या सब कन्ट्याक्टर भएर। त्यो सबै उहाँहरूको हातमा छ। त्यसलाई सच्याउनुस् भनेर हामीले नै भन्दै आएको हो। तर त्यो सच्चिँदैन। किन सच्चिँदैन ? सच्चिँदा निश्चित व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुन्छ। ती निश्चित व्यक्ति सरकारमा छन्। सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख हुन्। कर्मचारी पनि त्यहाँ अटाएका छन्। उनीहरूको जालोले नै यसलाई बढुवा दिएको हो। जसलाई तोड्नु पर्यो।
त्यो जालो भित्र भएकाहरूले नै काम प्राप्त गर्नको लागि राख्ने यस्तो मापदण्डहरू राख्नु हुन्छ कि ती मापदण्डहरूले ती कम्पनी बाहेक अरूले काम पाउने वातावरण नै हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले धेरै काम पाएका हुन्। उदाहरणको लागि अहिलेको विद्यमान व्यवस्था अनुसार बिड क्यापेसिटि सात गुणा छ। त्यो ठिक भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। अब आउने ११ संशोधनमा सात गुणालाई घटाएर तीन गुणा गर्नु पर्छ। यति मात्रै गरियो भने पनि यो समस्या समाधान हुन्छ।
सरकार यति बेला सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधनको तयारीमा छ। कस्ता संशोधन आवश्यक छन् ?
तीन करोडसम्मको काम गर्न कुनै मापदण्ड नराख्ने। त्यसलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न दिने। एउटा निर्माण कम्पनीले दुई वटा भन्दा बढी काम लिन नसक्ने व्यवस्था गरियोस्। त्यो दुई वटा काम ८० प्रतिशत सकिएपछि मात्रै अर्को काममा सहभागी हुने व्यवस्था गरियोस्।
त्यसले निर्माण व्ववसायीलाई समानुपातिक ढङ्गले काम प्राप्त गर्न सजिलो पार्छ। त्यसले काम पाउने कम्पनीहरूले अर्को काम पाउन पनि चाँडो भन्दा चाँडो सकाउने होडबाजी गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले काम नहुने समस्या पनि हट्छ। मैले त्यो ड्राफमा तीन करोड भन्दा माथि दुई अर्बसम्मको काममा बिदेशी आउन नपाउने व्यवस्था देखेको छु। यसले चाहिँ खर्च नहुने समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ।
अत्यधिक रुपमा काम लिएर बोझिलो भएका निर्माण कम्पनीहरूलाई ११औँ संशोधनले हलुका बनाइदिनु पर्छ। अर्को म्याद थपको प्रावधान ५० प्रतिशत भन्दा गर्न नपाउने व्यवस्था नहटेसम्म विकास खर्च नहुने समस्या सधैँ रहिरहने भएकोले पनि त्यसलाई पनि संशोधन गर्नु पर्छ। जसलाई प्राविधिक पुस्ट्याइको आधारमा जसले काम लगाउँछ उसको कमी कमजोरी भयो भने म्याद थप दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
१० पटक संशोधन हुँदा समेत चित्त नबुझाइएको नियमावलीको ११ औ संशोधनले चित्त बुझाउनेमा कत्तिको आसावादी हुनुहुन्छ ?
मेरो बिचारमा ११ औ संशोधनमा हामीले दिएका सुझाव मनन गरेर ती विषय राखियो भने १२ संशोधन गर्नु पर्दैन। तर त्यसलाई मनन नगरीकन अहिले भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएर एक दर्जन कम्पनीलाई मात्रै संरक्षण गरियो भने १२ संशोधन पनि आवश्यक हुन्छ।
किन भने त्यसले आउट पुट त निस्कँदैन। भलै केही मानिसलाई आर्थिक लाभ होला। राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूलाई फाइदा होला। कर्मचारीहरूलाई फाइदा होला। तर देशले खोजेको विकास निर्माणको काम त अघि बढ्दैन। मुलुकले लिएको लक्ष्य त हासिल हुँदैन।
अन्तिम प्रश्न तत्कालै विकास खर्च बढाउन के गर्नु पर्छ ?
हामीले गरेको मगहरू पूरा हुने हो भने सरकारले लिएको विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। सरकारले मासिक रुपमा १० प्रतिशत खर्च गर्ने भनेको छ। त्यो पूरा हुन्छ। त्यसको लागि तरलताको अभाव सम्बोधन गर्नु पर्छ। सरकारले २० प्रतिशत पेस्की दिनु पर्छ। पाँच प्रतिशत धरौटी रिलिज गर्नु पर्यो। कामको समानुपातिक वितरण गर्नको लागि एउटा निर्माण कम्पनीको क्षमता कति हो। त्यसलाई आधार मानेर एउटा कम्पनीलाई दुईदेखि तीन वटा काम दिने हो भने तत्कालै विकास खर्च बढाउन सकिन्छ। जुन काम तत्कालै गर्न सकिन्छ। क्याबिनेटले निर्णय गरे हुन्छ।
