पुँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण के होला ?
पुँजीगत खर्च हामी किन गरैनौं वा भएन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । हाम्रो बजेट ‘मेकिङ प्रोसेस’ त्यो अलि बढ्ता ‘पोलिटिसाइज’ भइदियो । मुख्य जड त्यहाँ हो ।
बजेट बनाउने ‘नम्स’ एउटा ‘इष्टिच्यूसन’ले डिमान्ड गरेको ‘रिक्वायरमेन्ट’ भयो । नम्स फलो नगरिकन राजनीतिक गर्नका लागि बजेट बनाउने काम भयो । पुँजीगत खर्चलाई राजनीतिको ‘इन्ष्टुमेन्ट’ बनाउने काम भयो ।
राजनीति गर्नका लागि नयाँ आयोजना ल्याइदिने काम भयो । जबकि त्यसको तयारी नै केही भएको छैन् ।
‘डिटेल प्रोजेक्ट डकुमेन्ट, फिजीवीलिटी स्टडी’ केही भएको छैन् । त्यो हुन्छ कि हुँदैन् । त्यो केही पनि नगरी आयोजनामा बजेट राखिएको छ ।
राजनीति गर्नका लागि ‘एनाउन्स’ गरिदिएर बजेट त्यहाँ लगेर हालिदिने काम भयो । जस्तो कि ‘पपुलिष्ट प्रोग्राम’ भनिदियो । उदाहरणका लागि अहिले एक जनालाई १० हजार बाँड्ने भनिरहेको छ।
यो भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर हल्ला गरियो । त्यहाँ लगेर बजेट राखिदिए, तर, त्यो कसरी खर्च गर्ने भन्ने नै तयार भएको छैन् ।
अर्को बजेट जेठमा आउने हो बैशाखमा बल्ल खर्च गर्ने हो भनेर निर्देशिका तयार हुन्छ । हामीले ‘लिक्युडीटी’ मात्रै हेर्ने कुरा भएन् । बजेट ‘मेकिङ प्रोसेस’ र ‘क्यापिटल एक्पेन्डिचरललाई ‘पोलिटिसाइज’ गर्ने यो ‘पार्ट’ लाई नै सच्चाउनु पर्यो ।
प्राेजेक्ट बैंक बनाउने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले भन्दै आएको छ । यो किन लागु हुन सकेन ?
‘प्रोजेक्ट बैंक’ बनाउने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले भनिरहेको छ । पब्लिकले कुन आयोजना बनाउन हुन्छ र हुँदैन भन्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले पनि ‘प्राेजेक्ट बैंक’ बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसरी जाने भन्ने छ । ‘प्राेजेक्ट बैंक’ बनाएपछि त्यो आयोजना बनाउन ठिक छ कि छैन् भन्ने थाहा हुन्छ ।
‘डिटेल प्राेजेक्ट डकुमेन्ट’ ले आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने थाहा हुन्छ । आयोजना कहिले बनाउन सुरु गर्ने हो, कहिले ठेक्का लगाउने हो भनेर ‘टाइम लाइन’ नै राख्नुपर्ने हुन्छ ।
काम कहिले सुरु गर्ने अनि ठेक्का कहिले लगाउने भन्ने कुरा नै नभएपछि त पुँजीगत खर्च भएन भनेर बस्नु बाहेक के नै हुन्छ र ? यसलाई बढी ‘पालिटीसाइज’ गरेर नै यो बिग्रिएको हो ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै यही हो । ‘ब्युरोक्याट’ हरु पनि च्याखे थापेर बसेका कारण पनि पुँजीगत खर्च नभएको होला ।
एकातिर कोरोना संक्रमणको त्रास छ । यस्तो बेलामा लगानी गर्न डराइ रहेका छन् । अर्कोतिर तरलताको समस्या पनि छ । यस्तो हुनुको जड कारण के होला ?
एउटा त सरकारले नै ‘क्याप्चर’ गरेर खाइदियो, त्यसले गर्दा तरलताको समस्या भइदियो । अर्को प्राइभेट सेक्टरबाट ‘लोनको डिमान्ड’ भएर नै तरलताको समस्या भयो । यसको अर्थ बैंकसँग जति ‘डिपोजिट’ आयो, त्यो आएको पैसा भन्दा प्राइभेट सेक्टरले बढ्ता डिमान्ड गर्यो । त्यसले गर्दा तरलताको समस्या आएको हो ।
लहै लहैमा नलागिकन एउटा तार्किक बिश्लेषण गरेर सोच्दा अहिले कोभिड छ । कोरोना भाइरसका कारण प्रायः सबै उद्योगहरु बन्द छन् । यस्तो अवस्थामा ‘लोन’को डिमान्ड कहाँबाट किन आएको छ ? लगानी गर्ने अवसर अर्थतन्त्रमा आएकै हो त ? त्यति धेरै ठूलो अहिलेको अर्थतन्त्रमा लगानीको अवसर छ ?
अनि डिपोजिट भएको भन्दा बढ्ता लोनको डिमान्ड भएको छ । एउटा सोच्नुपर्ने कुरा यो पनि छ । एउटा ‘पोसिबिलिटी’ मैले देखेको यो बेलामा ‘इन्डष्ट्रियल अपुच्चरनिटी’ नभए पनि बाँकी सिष्टमबाट या त पहिला लिएको लोनलाई नै ‘मिसयुज’ भइरहेको छ । अथवा अहिले लिएको लोनलाई मिसयुज गर्ने उद्देश्यले लिएका त छैनन् ।
अहिलेको अर्थतन्त्रमा लगानीको अवसर छैन् । यसो हेर्दा सबैलाई लकडाउनको डर छ ।
अहिले काम गर्ने अवसर भनेको दुई तीनवटा मात्र देखेको छु । यो बेलामा एउटा जग्गा किन्ने अनि अर्को निर्यात मात्र होइन्, आयात मात्र गर्ने । अनि शेयर बजारमा लगानी गर्ने बाहेक अरु ‘एक्टिभिटी’ त केही छैन् ।
अब अरु नाममा लिएको लोनहरु यी ‘एक्टिभिटी’ मा गइरहेको त छैन् ।
त्यो भन्दैमा अहिले लोन माग्ने सबै प्राइभेट सेक्टर बदमास भनेको होइन् । कही कतै त्यस्तो उद्देश्य राखेर बैंकबाट लोन लिइरहेका छन् कि ? त्यसले गर्दा तरलताको अभावको दवाव खेपिरहेका छौ कि?
‘बोर्डर इकोनोमी र इकोनोमी प्रोसेस’ लाई हेरेर तरलताको अभावको मुल्यांकन गर्नुपर्यो । सरकारले ‘पोलिटिसियन’ लाई पनि नियममा राख्नुपर्यो । प्राइभेट सेक्टरलाई पनि नियममा राख्नुपर्यो । त्यति मात्रै गरिदियौं भने केही हदसम्म हामी तरलताको अभावको समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।
लिवरल इकोनोमीको कुरा पनि बेला बेलामा आउने गर्छ । तरलताको संकटमा त विदेशबाट रकम लिएर पनि त चल्न सकिन्छ । त्यतातिर ध्यान दिनु कत्तिको जरुरत देख्नु हुन्छ ?
‘लिवरल पोलिसी’ वा ‘फ्री’ मार्केट भन्ने पनि हुँदैन् । अर्थतन्त्रमा अलिकति लगाम पनि चाहिन्छ । उदाहरणका लागि मैले जलविद्युत आयोजना बनाउन लागे । मलाई १ हजार करोड चाहिने थियो । लगानीयोग्य रकमको अभाव भएका कारण मैले त्यो पैसा पाउन सकिन । यहाँ भएन भने ‘ग्लोबल क्यापिटल मार्केटमा गएर पनि ‘लोन जेनेरेट’ गर्न सक्ने सुविधा दिए भइहाल्यो । त्यसलाई ‘फ्यासिलेटेड’ गरिदिए भइहाल्यो ।
यहाँका बैंकले ऋण दिन सकेनन् भने विदेशी बैंकबाट ऋण लिए भइहाल्यो । बेकार किन यहाँ हल्ला गरिरहेको भनेको नि ? न्यूयोर्कको सिटी मार्केटबाट पैसा लिए भइहाल्यो । चाहिदो नचाहिदो दुनियाँलाई बेवकुफ बनाएर हल्ला गरेर बस्ने ?
यहाँका बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियमन गरेको छ । प्रत्येक ‘मुभमेन्ट’ मा राष्ट्र बैंकले बैकहरुलाई ‘मोनिटर’ गरेको हुन्छ । ती बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएमा सिटी बैंकबाट पैसा ल्याएर चलाउन सकिन्छ । अर्को जलविद्युत आयोजनाको स्टक मार्केटमा सूचीकरण छैन् भने त त्यसको वित्तीय विवरण पनि कसैलाई देखाउन नै पर्दैन् ।
त्यति ‘इन्फरमेशन’ लुकाएर अर्थात डिस्क्लोज’ नगरीकन चल्ने व्यापार हो । यहाँ सरकारको नियमन गर्ने निकाय ज्यादै ‘स्टिक’ हुनु पर्यो । यदी ‘लिबिरल पोलिसी’ ल्याउने हो भने नियमन कडा गर्नुपर्छ ।
लिबरल पोलिसी ल्याउने काम पनि त भएकै हो ? त्यसले तरलताको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्यो कि गरेन ?
लिबरल पोलिसी ल्याउने हो भने हामी पहिले गरेको जस्तो ‘उल्टो’ बुद्धि गर्न हुँदैन् । गोरखालीको बुद्धि कस्तो भन्दा १९९० को दशकमा ‘लिबरलाइज’ गरेको हो । ‘फ्रि मार्केट’ भनेर हिंडेकै हो । त्यसको शाब्दिक अर्थ ‘फ्रि’ प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धी ऐन २००७ मा ल्यायो । इकोनोमीलाई लिबरलाइज गरेको १५ वर्षपछि प्रतिस्पर्धी ऐन ल्यायौं ।
१५ वर्ष ढिलो गरेर ऐन ल्याउँदा एउटा ‘भेष्टेड इन्ट्रेष्ट ग्रुप’ त्यहाँ ‘इमर्ज’ हुन्छ । उल्टो बाटो हिड्ने गोरखाली हौं । इच्छाराज तामाङको पनि त्यस्तै हो । सहकारीको इस्यु पनि त्यही हो ।
हामीले सहकारीलाई नियमन गर्नै सकेनौं । पहिला अपार्न्टमेण्ट, हाउजिङ बनाउने ऐन, नियम नै थिएन । ऐन नियम नै नबनाइ त्यतातिर हामी सुरु गरिदियौं । ऐन नियम बनाउनु भन्दा अघि त्यतिकै छाडि दियो भने ‘भेष्टेड ग्रुप’ यति धेरै ‘स्ट्राेङ’ भइदिन्छ कि त्यसलाई नियन्त्रण नै गर्न सकिदैन् ।
‘ब्रा्ेडर सोसाइटी’को इच्छा अनुकुल गर्न नै मान्दैन् । पछि गएर ऐन, नियम बनाउँदा उनीहरुले गरेको ‘इल्लिगल’ कामलाई ‘लिगलाइज’ गर्ने काम हुन्छ ।
यदि अन्तराष्ट्रिय मार्केटबाट पैसा ल्याउने हो भने पहिले नै ऐन नियम बनाएर ल्याउन दिनुपर्छ । ‘मेकानिजम स्टाबलिष्ट’ गरेर विदेशबाट रकम ल्याउन दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या त्यति हुँदैन् ।
नीति नियम नबन्दै धेरै काम नेपालमा हुने गरेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
मैले ‘टालो’ वा ‘रफ’ गर्ने नीति नबनाउ भन्दै आएको छु । प्रत्येक वर्ष रफ गर्दै बस्ने हो र? के के गरिदिनु पर्यो भनेर रफ गर्ने काम गर्नु हुँदैन् । रफ गर्ने काम छाडि दिँउ । ‘ब्रोडर लङर्टम प्राेस्पेक्टिभ’ बाट सोचेर काम गर्ने हो । अहिले तरलताको अभाव भएर यसो गरौं वा उसो गरौ भनेर रफ गर्ने काम चाँहि म गर्दिन् ।
त्यो ठिक पनि हुँदैन् । एकपटकलाई रफ गर्नु ठिकै पनि हो । प्रत्येक वर्ष रफ गर्ने काम गर्नु हुँदैन् ।
संसदीय, प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचनको कुरा पनि आउन थालेको छ । यस्तो बेलामा ‘इन्फरमल इकोनोमी’ चलायमान हुने सम्भावना हुन्छ । निर्वाचनले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
नेपालको शेयर बजार कुनै अर्थतन्त्रको ‘रेसनल’ ले चलेको छ र ? जसले जस्तो हल्ला बनायो, त्यसैको पछि शेयर बजार लाग्छ । कौवाले कान लग्यो भने कौवाको पछाडि लाग्ने त हो स्टक मार्केट। अर्थतन्त्रको ‘फन्डामेन्टल’ ले केही काम गर्दैन् ।
दुईवटै हल्ला पिटाएर आफ्नो फाइदा गर्न सकिन्छ अहिलेको यो चुनावको बेला स्टक मार्केटमा । शेयर बजार घटाउन परेपनि तर्क दिन सक्छु । बढाउन परेपनि तर्क दिन सक्छु ।
शेयर बजार बढाउन पर्यो भने चुनावमा ‘इन्फरमल्ली’ भोट किन्ने र के केमा खर्च हुन्छ । अनि मानिससँग टन्न पैसा हुन्छ । पैसा हुने भएर अनि फेरि शेयर बजारमा शेयर किन्ने प्रेसर हुन्छ । अनि त्यो पैसा शेयर बजारमा आएपछि शेयर ‘प्राइस’ माथि जान्छ भनेर त्यो तर्क दिएर वा हौवा फिजाएर शेयर बजार माथि पुर्याउन सकिन्छ । यसरी शेयर बजार बढाउन सकिन्छ । मैले बेच्नु पर्यो भने यस्तो हल्ला फिजाउन सक्छु ।
अर्कोतिर शेयर बजारलाई घटाउनु पर्यो वा मैले बिक्री गर्नुपर्यो भने अहिले अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । नेताहरुसँग अहिले पैसा पनि छैन् । ‘लिक्युडिटी क्राइसेस’ भएको भएर व्यापारीहरुले पनि यिनीहरुलाई ‘फन्डिङ’ गर्दैन् । नेताहरुसँग भएको शेयर जति डङ्ग डङ्ग बेच्छन् । अनि त्यो पैसा लिएर चुनाव लडन जान्छन् भनेर हल्ला पिटाउने । नेताहरुले शेयर बिक्री गर्ने रे भनेपछि त शेयर बजार घट्यो नि ।
म के चाँहि चाहन्छु त्यही अनुसार हल्ला पिटाइ दिन सक्छु । घटाउन वा बढाउन पर्यो भने पनि तर्क दिन सकिन्छ । मिडियामा त्यही अनुसारको हल्ला पिटाइ दिए भइहाल्यो नि ?
शेयर बजार ‘रेशनल्ली’ गएको होइन् । त्यसले गर्दा जसो भन्यो त्यसै गर्न सकिन्छ भन्या नि ? मिडियालाई ‘म्यानुपुलेट’ गर्ने हो भनेदेखि नि बढाउन मन लाग्यो भने बढाउन र घटाउन मन लागे पनि घटाउन सकिन्छ ।
स्टक मार्केट कुनै ‘फन्डामेन्टल्ली मुभ’ गरेको होइन् । निर्वाचन ताका शेयर मार्केट कसरी जान्छ भनेर भन्न सकिदैन् ।