बीमा समितिले पूँजी बढाउन निर्देशन दिएसँगै बीमा कम्पनीहरुमा मर्जरको लहर शुरु भएको छ । समितिले पूँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि दुई निर्जीवन बीमा कम्पनी र तीन जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका हुन् ।

बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय विस्तार हुँदै गर्दा जोखिम पनि बढ्दै गएको तर पूँजी पर्याप्त नभएको भन्दै समितिले गत चैत १० गते पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशन अनुसार २०७९ चैत मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।

तोकिएकै समयमा चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने बाध्यता भएपछि बीमा कम्पनीहरुमा मर्जरको लहर शुरु भएको छ ।

हालसम्म दुई निर्जीवन बीमा कम्पनी र तीन जीवन बीमा कम्पनी गरी पाँच बीमा कम्पनीहरुले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका गरेका हुन् ।

समितिले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेपछि बैशाख २२ गते बीमा क्षेत्रमा पहिलो पटक सगरमाथा इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सबीच एक आपसमा मर्जर गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

समितिले बीमक गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका,२०७६ को दफा ६ बमोजिम दुई बीमकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन बैशाख २३ गते शुक्रबार सैद्धान्तिक सहमति प्रदान समेत गरिसकेको छ ।

यस्तै जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि एक आपसमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् । बैशाख २९ गते बिहीबार एक आपसमा मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सहमति गरेका तीन जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समितिले जेठ ३ गते मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।

समितिले २०७६ सालमै बीमक गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपनि बल्ल बीमा क्षेत्रमा मर्जरको लहर शुरु भएको हो । समितिले गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६” को दफा ६ बमोजिम पाँच वटै बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान सहमति प्रदान गरेको हो ।

बीमा समितिको निर्देशन अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो रोजेका हुन् ।

मर्जरमा जोने सम्झौता गरेका बीमा कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) पछि मात्रै स्पाप रेसियो लगायतको विषयमा टुंगो लगाउने छन् ।

मर्जरको चटारोः कुन कम्पनी कुनसँग मर्ज हुदै?

बीमा समितिले पूँजी बढाउन समयसीमा तोकेर निर्देशन दिएसँगै बीमा कम्पनीहरुमा मर्जरको चटारो बढेको छ । हाल दुई निर्जीवन बीमा कम्पनी र तीन निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन् भने बाँकि कम्पनीहरुलाई पनि मर्जरको लागि पार्टनर खोज्न हतारो भएका छन् ।

समितिले पनि विषेशगरी क्रस होल्डिङ्ग भएका बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जाने जोड दिदै आईरहेको छ । समितिको निर्देशन अनुसार तोकिएको समयमा पूँजी बढाउन बाध्य भएपछि बीमा कम्पनीहरुले मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी एक आपसमा छलफल गरिरहेका छन् ।

मेरोलगानीलाई प्राप्त सूचना अनुसार प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्सबीच मर्जरमा जाने तिब्र छलफल भैरहेको छ । यी कम्पनीहरुमा क्रस होल्डिङ्ग रहेकोले पनि मर्जरको ठुलो संभावना रहेको छ ।

आइएमई जनरल र नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आइएमई समूहको लगानी रहेको भने नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा विशाल समूहको लगानी रहेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको क्रश होल्डिङ्ग रहेको नेको इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स र एनएलजी इन्स्योरेन्सबीच पनि मर्जरको लागि छलफल भैरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तै सगरमाथा र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्स, शिखर र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सबीच पनि मर्जरको विषयमा छलफल भैरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यता जीवन बीमा कम्पनीहरु तर्फ आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सबीच मर्जरमा जाने विषयमा छलफललाई तिब्रता दिएको छ । यि दुई कम्पनीहरुमा आइएमई समूहको लगानी रहेको छ ।

यस्तै महालक्ष्मी लाइफ, प्रभु लाइफ र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच पनि मर्जर जाने विषयमा छलफल भैरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसैगरी सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ र नेशनल लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जर जाने विषयमा छलफल भैरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

मर्जरलाई प्रोत्सहानः थप सुविधा र छुटको व्यवस्था

बीमा समितिले पूँजी बढाउन बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ । समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै थप सुविधाका साथै छुटको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

समितिले गत माघ ११ गते बीमक गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै मर्जरमा जाने कम्पनीहरुलाई थप सुविधा तथा छुटको व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिका अनुसार बीमकलाई गाभेको कारण गाभ्ने बीमकको शेयर संरचनामा कुनै शेयरधनीको नाममा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व कायम भएमा वा क्रश होल्डिङ्ग हुने भएमा त्यस्तो शेयर स्वामित्वलाई सीमा भित्र ल्याउन थप दुई वर्षको अवधि प्रदान हुनेछ।

मर्जर प्रकृयामा कुनै बीमकको संस्थापक शेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने/गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा लकिङ पिरियड पाँच वर्ष नपुगेतापनि उपयुक्तता जाँच गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिने सकिने लगायतको सूविधा समेत थप गरेको छ।

यसैगरी मर्जर पछिको एकिकृत रुपमा बीमांकिको प्रतिवेदन पेश गर्न थप ६ महिना प्रदान गर्ने, बीमकको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा सञ्चालकसँगको लगानी वा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था आएमा सो हटाउन एक वर्षको समय प्रदान गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।