फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नेहरूले निजगढ बिमानस्थलकाे निर्माण राेक्ने फैसलाले मुलुक बर्षाै पछि धकेलिएकाे निश्कर्ष निकालेका छन् भने सर्वाेच्च अदालतकाे गतिविधिलाई जुडिसिइल एक्टिभिजन भनेका छन् । लामाे समयदेखि निजगढ बिमानस्थल बन्नु पर्ने बिषयमा बहस पैरवी गर्नुहुने प्रा.डा. सूर्यराज आचार्यसँग मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले कुराकानी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश आदेश दिएको छ। यस विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?
नितान्त प्राविधिक विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नु पर्ने विषय नै थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको लोकेसन निजगढमा हचुवाको भरमा राखिएको थिएन। त्यसमा विभिन्न चरणका प्राविधिक अध्ययनहरू भएर,अरू सबै विकल्पहरू हेरिसकेर मात्रै लोकेसन गरिएको थियो। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साइट लोकेसनको विषयमा थुप्रै मापदण्डहरू हुन्छन्। सीमाबाट कति टाढा हुनु पर्ने, सुरक्षाको हिसाबले पहाडबाट कति टाढा हुनु पर्नेलगायतका मापदण्डका आधारमा रोजिएको ठाउँ निजगढ हो। यी सबै कुरा हेरेर तय गरिएको र निर्माण कार्य पनि निक्कै अघि बढिसकेको अवस्थामा आएर अन्य विषयको उठान गर्दै जुन निर्णय गरियो। त्यो गलत निर्णय हो।
ठूला प्रोजेक्टहरुमा विभिन्न क्षेत्रहरूको चासो हुन्छ। सबैभन्दा बढी वातावरण क्षेत्रको चासो छ। अहिले २५ लाख रुख काटिने भनेर वातावरण क्षेत्रका मानिसहरूले ठूलो हौवा पिटाएका छन्। तर एकै पटक अहिले नै २५ लाख रुख काटिने पनि होइन। आठ हजार हेक्टर एरिया भनेको त्यसको सीमा क्षेत्र हो। तर एयरपोर्ट मात्रै हुने क्षेत्र भनेको १९ सय हेक्टर मात्रै हो। वाँकी रहेको त विमानस्थल सुरक्षाको हिसाबले मात्रै ओगटिएको हो। पहिलो चरणमा विमानस्थल क्षेत्र ओगटिने क्षेत्रको मात्रै रुख काटिने हो। तर यहाँ त यस्तो हौवा फैलाइयो भने त्यो क्षेत्रको रुख कटानले सबै तराइनै मरुभूमि हुन्छ भनियो। संसारकै वातावरण नोक्सान हुन्छ भन्ने जस्ता छलफल चलाइयो त्यो नै निजगढ विमानस्थलको लागि घातक सिद्ध भए।
अहिलेको चितवन जिल्ला नयाँ जिल्ला हो। त्यहाँ सालको जङ्गल थियो। अहिलेको भरतपुर भएको सबै ठाउँ २०१३ सालमा जङ्गल फाँडेरै बनेका हुन्। त्यो जङ्गल फाँडेपछि त्यो चाहिँ मरुभूमि भएन। यो चाहिँ मरुभूमि हुने भन्ने कुरा आउँछ ?
अहिलेलाई केही सय रुख काट्ने विषयमा जुन किसिमको हचुवाको भरमा तर्कहरू अघि सारियो। तिनै तर्कहरूको आधारमा यस्तो महत्त्वपूर्ण योजनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय सुनायो त्यो दुखद निर्णय हो।
अदालत किन यस्तो विषयमा प्रवेश गर्यो होला ? तपाईलाई के लाग्छ ?
मैले अघि नै भने यो विषयमा सर्वोच्च छिर्नु पर्ने विषय नै थिएन। केही समय अघि देखिनै हाम्रो सर्वोच्च अदालत वातावरणको क्षेत्रमा अनावश्यक रुपमा छिरेको देखिन्छ। यो विषयलाई एक्टिभिजन भनिन्छ। सर्वोच्च अदालत स्वयम् जुडिसिइल एक्टिभिजन जस्तो देखिएको छ। जस्तै केही वर्ष अघि एउटा फैसला भएको थियो। जुन मिडियामा चर्चामा आएन। चितवनमा माडी नगरपालिका छ। त्यहाँ चितवन नेशनल पार्क भएर जाने हुलाकी बाटो छ। त्यसमा सर्वोच्चले के फैसला गरेको छ भने त्यो नेशनल पार्क भित्र रहेको बाटोमा कालो पत्रे गर्न पाइने छैन। त्यो फैसला अचम्म र उदेकलाग्दो फैसला हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै देशहरूमा नेशनल पार्कबाट बाटो गएका छन्। भलै त्यसमा वन्यजन्तु लगायतको लागि अन्डर पासहरू बनाउन सकिन्छ। पश्चिम तिर कति ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रैबाट राजमार्ग हरू गएका छन्। भोलि त्यही ठाउँमा बाटो चौडा गर्नु गर्यो भने नबन्न सक्ने सम्भावना छ। किनकि त्यही नजिर त्यहाँ पनि लागु हुन सक्छ। नेपालमा एक्टिभिष्टहरुको कमी छैन। उनीहरूले भोलि त्यही पनि उजुर गरिदिन सक्छन्। जुन मुलुकको लागि ठिक होइन।
बरु इआइएको रिपोर्टमा लापरबाही भएको छ। यो आयोजनामा मात्रै होइन। सबै जसो योजनामा लापरबाही भएका छन्। सबैजसो आयोजनामा इआइए कर्मकाण्डी छन्। सर्वोच्च अदालतले सबै आयोजनाको इआइए नयाँ गर भनिदिएको भए हुन्थ्यो। विमानस्थल निजगढमै हुनु पर्ने हो भने सके सम्म वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर भन्ने हो। त्यो आदेश दिने हो। बनाउनै नहुने, निषेध गर्ने, त्यो तहको हस्तक्षेप निन्दनीय छ। निजगढ विमानस्थल गौरवको आयोजना हो। ३०/३५ वर्षदेखि सूचिकृत भएको योजना हो। त्यस्तो आयोजनालाई निषेध गर्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय काम हुँदै होइन।
सर्वोच्च अदालतले के मा ध्यान दिनु पर्थ्यो भने निजगढ र त्यो स्पेस किन त्यहाँ छानियो। त्यसको प्राविधिक पक्ष के थियो ? त्यसको चाहिँ सुनवाइ गर्नु पर्थ्यो। कुनै वातावरणका एक्टिभिष्टहरुले उजुर गरेको भरमा सर्वोच्च बहकिएर यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन थियो। अब यसले विकासमा ठुलो बाधक सर्वोच्च बनेको नजिर स्थापित गर्यो। कुनै काल खण्डमा गएर यो नजिर मुलुकको लागि गलत थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
नहुने निर्णय त भई नै सक्यो अब यो निर्णयले गर्दा मुलुकले कस्तो क्षति व्योहोर्नु पर्ला ?
कुनै पनि विकासका कुरामा छलफल हुँदा प्राविधिक कुरामा यति सतही तरिकाले विश्लेषण गरिन्छ कि जसको कुनै तुक नै हुँदैन। विमानस्थलकै कुरा आउँदा तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भयो अर्को किन चाहियो भन्ने तर्क गरिदिन्छौ। काठमाण्डौको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै ठुलो कार्गो प्लेनहरू आउँछन् ? आउँदैनन्। किनकि प्राविधिक कारणले ती विमान चाहेर पनि काठमाडौँ आउन सक्दैनन्। काठमाडौँ विमानस्थलको हालत यस्तो छ कि भनेर साध्यै छैन। विदेश जाने मानिसहरूको यति ठुलो भिड हुन्छ कि १० वर्ष पछि के होला ? अहिले नै त्यो विषयमा सोचेनौ भने झन् समस्या थपिँदै जान्छ। फेरि एयरपोर्ट भन्ने कुरा राता रात बन्ने कुरा पनि होइन। त्यसले गर्दा अहिलेबाटै अघि बढेको भए त्यसले आउने १० वर्ष पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने थियो। अहिले नै निषेध गरिएपछि त्यो समय थप धकेलियो। त्यसले भविष्यमा ठुलो क्षति पुर्याउछ।
म यो विषयको अध्येता भएको नाताले मेरो विदेशी साथीहरू आउँछन्। जापनिज, कोरियन, जर्मन लगायतका देशबाट ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धीका प्राध्यापकहरू रिसर्चरहरु आउँदा उनीहरूले जहिले पनि मलाइ सोध्ने गरेका छन्। तिमिहरूले कहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउँछौ भन्छन्। त्यस कारण एउटा ठिकठाकको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको विकासको सानो स्टेप चाल्नु पूर्वको पहिलो शर्त हो। चाहे त्यो पर्यटककोलागि भन्नुस्, औद्योगिक उत्पादन नै बाहिर पठाउन किन नहोस्।
हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले कुनै समान बाहिर पठाउन पर्यो भने कलकत्ता पोर्ट पठाउन दुई हप्ता लाग्छ। समय त धेरै लाग्छ नै त्यसका अतिरिक्त महँगो समेत पर्न जान्छ। महँगो परेका कारण नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन्।
हामीले खोजिरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लगानी हो । त्यसमा पनि हामीले धेरै भन्दा धेरै वैदेशिक लगानी खोजिरहेका छौ। अहिले हामीले चलाइरहेको मोबाइल चीनमा बन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा उत्पादन गर्ने गर्छन्। विभिन्न देशमा बनेका समान संसारभरि बिक्री हुन्छन्। किन बहुराष्ट्रिय कम्पनी समान उत्पादन गर्न विभिन्न देश जान्छन् भन्दा त्यहाँको श्रम सस्तो छ भनेर हो। श्रम सस्तो भयो भने लागत कम हुन्छ। लागत कम हुँदा समान सस्तो पर्न जान्छ भनेर नै हो। मैले यो किन जोड्न खोजेको भने हाम्रो देशबाट जति पनि नेपाली विदेश काम गर्न गएका छन् ती सबै जसो बहुराष्ट्रिय कम्पनीमै काम गर्छन्। ती कम्पनीहरूमा जब नेपाली नै काम गर्छन् भने तीनै कम्पनी नेपालमा आए भने नेपालीले विदेश जानै पर्दैन। ती कम्पनीहरूलाई नेपालमै आउने वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण तयार पार्न सक्ने थियौ। मार्केटिङकाे लागि निक्कै ठुलो आधार हुने थियो।
तर कार्गो गरी पठाउन नसक्ने भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउने सम्भावना समेतमा यो निर्णयले तगारो हाल्यो। निजगढलाई ढिलो बनाउँदा हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा, हाम्रो औद्योगिकीकरणमा,पर्यटनमा धेरै नै क्षति पुर्याउछ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल भइगयो अब किन अर्को चाहियो भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। यिनीहरू निजगढको विकल्प हुन सक्दैनन् ?
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल रिजनल एयरपोर्ट हुन्। ती फुल फ्लेज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन सक्ने अवस्था नै छैन। सरकारी तर्फबाट पनि गल्ती के भइदियो भने यी दुइटै आवश्यक एयरपोर्ट होइनन्। त्यसलाई डोमेष्टिक रुपमा बढाएर लग्नु छुट्टै कुरा थियो। तर प्रचारमा के ल्याइयो भने पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्। यसरी प्रचारमा ल्याइएपछि सर्वसाधारणमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा हुँदै चार वटा किन चाहियो ? सर्वसाधारणले त जे प्रचारमा सुने त्यसैलाई सत्य माने। तर ती बुझाइ एकदमै सतही बुझाइ हुन्। त्यसमा कुनै सत्यता छैन।
यसै पनि धेरै समय खर्ची सकेको विमानस्थलहरू थप ढिलो हुने भयो। अर्को तर्फ विकास निर्माणका अन्य काम पनि नेपालमा ढिला नै हुने गर्छन्। के कारणले हो ?
समग्र अहिले हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन ढिला हुन्छन् भनेर आयोजना प्रमुखलाई सोधियो भने उनीहरूले पनि इआइए र वातावरणकै कारण देखाउने गर्छन्। पहिले इआइए गर्न झन्झटिलाे छ। त्यो गरेपछि रुख कटान गर्न अर्को झन्झट छ। वातावरणका नाममा ठुला आयोजनाहरूले झन्झट ब्योहर्नु परेको कारण पनि समय लाग्दै आएको थियो। अब त्यस भन्दा पनि माथि उठेर सर्वोच्च अदालतलेनै वातावरणको नाममा यस्तो किसिमको इन्टरभेन्सन भएपछि हाम्रो विकास प्रक्रियालाई खर्चिलो, झन्झटिलो र निषेध नै गर्नेसम्मको निर्णयको मूल्य मुलुकले चुकाउनु पर्छ।