सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधिशसहितको पूर्ण इजलाशले सो आदेश जारी गरेको हुनाले पुनरावलोकन हुने अवस्था समेत नरहेको सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसनका कार्यकारी सदस्य विकास भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको निजगढको विमानस्थलसम्बन्धी निर्णय आउनु एकदमै अव्यवहारिक र देशको विकासको लागि सकारात्मक नभएको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीइओ दीपकराज जोशीले बताए । २० वर्षको गृहकार्यपछि अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माणको रोक लगाउनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । विगत २० वर्षमा निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको लागि भनेर ३ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने एयरपोर्टमा पुग्न पहुँच मार्ग भनेर काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाकसमेत निर्माणाधिन अवस्थामा छ । सरकारले देशको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई नै सोचेर निजगढ एयरपोर्टको खाका कोरेको भए पनि निजगढ क्षेत्रमा पर्ने ठूलो मात्रामा वनफडानी गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले रोक एयरपोर्ट निर्माणमा रोक लगाएको हो । ‘विश्वमा विकास गर्नको लागि केही न केही वन फडानी गर्न कन्ज्युस्याई गर्न हुँदैन । निजगढ आयोजना नेपालको परिप्रेक्षमा गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट हो ।’–पूर्व पर्यटन बोर्ड सीइओ जोशीले भने–‘ठूला पूर्वाधार नबनाई नेपालको गेम चेन्जिङ डेभलपमेन्ट हुँदै हुँदैन । अब रुखै काटन नपाइने भनेपछि कि त आकाशमा बनाउनुप¥यो विमानस्थल । जमिनमा बनाउँदा कही खोला कही बस्ती इत्यादि त परिहाल्छ ।’
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पर्यटन उद्योगको मेरुदण्डको रुपमा मान्नुपर्ने निजगढ एर्पोर्टको विकल्प अहिले आएर खोज्नु बेठिक रहेको नेपाल एयरलाइन्सका पूर्व सीइओ सुगतरत्न कंसाकारले फेसबुकमा लेखेका छन् –‘गत २० वर्षमा निजगढ एयरपोर्ट बनाउने गृहकार्य गर्दा विद्यमान ऐन कानुन मिचेको हो भने न्यायालयले कैफियत गर्न सक्छ तर, यस्को औषधि भनेको ऐन कानुन संसोधन हो र यो संसदको काम हो ।’
करिव तीन वर्ष पहिले नोभेम्बर २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको विश्व बैकको एक रिपोर्टले पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त रिपोर्ट अनुसार नेपालको लागि दुई उच्च–सम्भाव्यता भएको क्षेत्र भनेको पर्यटन र कृषि व्यापार हो । जलविद्युत क्षेत्रले न्यून मात्रामा रोजगारी सृजना गर्छ, र विद्युत निर्यातबाट सोचे जस्तो मुलुकलाई फाइदा गर्दैन। रिपोर्ट अनुसार नेपालको विकासको प्रक्षेपण–पथमा ठुलो प्रभाव पार्ने पाँचवटा क्षेत्र भनेको पर्यटन, कृषी–व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुचना प्रविधि हो। एक नम्बरमा राखेको पर्यटनलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनैवटा अंगले ध्यान दिनुपर्यो। तीनैवटा अंगले तीन करोड जनताको रोजगारी र प्रति व्यक्ति आयमा ध्यान दिनु धर्मको काम भएको कंसाकारले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका छन् ।
त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका योगेश भट्टराईले पनि निजगढ अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्बोच्च अदालतको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी भएको बताएका छन् । फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मन्त्री भट्टराईले भनेका छन् –‘नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यसमार्फत मुलुकको सम्मृद्धिको यात्रामाथिको गलत हस्तक्षेप हो । माननीय न्यायधिशज्युहरु यो निर्णय सच्याउनु होस ।’
नेपाल एयरलाइन्सका पूर्व सीइओ कंसाकारले आक्रोश पोख्दै भनेका छन्–‘पृथ्वीको वातावरणबारे भन्दा नेपालको वातावरणबारे बढी चिन्ता गर्नु उचित होला जस्तो छ! ठुला विकसित र धनी राष्ट्रहरुलाई पृथ्वीको जिम्मा दिनु बेस!’
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि हालै लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निकट भविष्यमै पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको छ । पर्यटन बोर्डका पूर्व सीइओ जोशीले दुवै विमानस्थल क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै भएकाले नेपालको भविष्यको आवश्यकतालाई यी विमानस्थलहरुले ठेग्न नसक्ने बताए ।
दुई ठूला देशको बीचमा रहेको नेपालमा व्यापार र पर्यटनको सम्भाव्यता धेरै रहेकाले नयाँ सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट भनेको अत्यन्त जरुरी आवश्यकता हो । उनले भने–‘आजको दिनमा करिब १० लाख पर्यटक नेपाल आएका छन् । भविष्यमा यो संख्या भनेको बढ्दै जाने हो । हाम्रो उद्देश्य त १–२ करोड यात्रुले उडान भर्न सक्ने गरी एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ । यत्रो ठूलो स्कोप हेर्ने हो भने आउने बाटो पनि ठूलै चाहियो । नेपाल भुपरिवेष्टि देश प¥यो । समुद्रले नछोएको हुनाले समुद्र मार्गबाट नेपाल भित्रिने कुरा पनि भएन । आजको दिनमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी यात्रु हवाई मार्गबाटै नेपाल आउँछन् । ठूला पूर्वाधारमा नेपालले वास्तवमा त्यति कञ्जुस्याई चाँहि गर्नु हुँदैन ।’