बिग मर्जरमा गएका बैंकहरुले छुट्टाछुट्टै कमाएको नाफा बापत् लाभांश खाएपछि मात्रै एकिकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिमा पुस मसान्तसम्ममा एकिकृत कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी छुट तथा सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको घोषणापछि मर्जरमा गएका बैंकहरु जोडतोडका साथ छुट प्राप्त गर्ने मनसायले काम गरिरहेका छन् । अहिले सबै बैंकहरु आन्तरिक लेखापरिक्षण गराउनमा व्यस्त देखिएका छन् । साधारणतया आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनामा लेखा परिक्षण सम्पन्न गरिसक्छन् । हिमालयन बैकसँग प्राप्तिको सम्झौता गरेको सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पोखरेलले गत वर्ष कमाएको नाफाबाट लाभांश वितरण गरेर मात्रै एकिकृत कारोबार गरिने बताए ।

गत वर्ष कमाएको नाफाबाट लाभांश बाँडेर मात्रै मर्जरमा गएका बैंकहरुले एकिकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । मर्जरमा गएका सबै बैंकहरुले आफूले कमाएको नाफाबाट सक्दो लाभांश दिएर मात्रै एकिकृत कारोबारमा जान्छन् । नियामकीय छुट प्राप्त गर्नको लागि पुस अगाडि नै एकिकृत कारोबार गर्छन । लेखा परिक्षणको कार्य साधारणतया असोजसम्म सम्पन्न भइसक्ने हुँदा सोही प्रतिवेदनको आधारमा बैंक बोर्डले लाभांश प्रस्ताव गर्छ । सो लाभांश प्रस्ताव राष्ट्र बैकले स्वीकृत गरेको एक महिना भित्रमा साधारण सभा गर्ने समय पर्याप्त रहेको उनले बताए । कथमकदाचित लेखा परिक्षणको समय लम्बियो र राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन पारित गर्न ढिला भयो भने मात्रै पुस मसान्तसम्म एकिकृत कारोबार गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । बिग मर्जर राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा परेको हुनाले मर्जरको प्रक्रियामा रहेका बैंकहरुको काममा राष्ट्र बैकले पनि सहजीकरण गर्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंक बैक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशन देवकुमार ढकालले पनि बिग मर्जरमा गएका कम्पनीहरुले गत वर्ष कमाएको नाफाबाट नियमित लाभांश खाएपछि मात्रै एकिकृत कारोबार हुने बताए । ‘नियमित साधारणले सभाले कुनै मर्जरमा जाने प्रस्तावसँगै नियमित लाभांश पनि स्वीकृत गर्छ । त्यसपछि एकिकृत कारोबार हुँदाखेरी लाभांशपछिको समायोजित मूल्यमा एकिकृत कारोबार हुन्छ ।’ राष्ट्र बैकले मर्जर प्रक्रिया प्रोत्साहित गर्न ६ महिनाको समय सीमा दिएको छ । त्यो समय भित्र मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर एकिकृत कारोबार गर्न पर्याप्त रहेको उनले बताए ।

अहिले चार जोडी बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बै‌ंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुसमसान्तसम्म मर्जर सम्पन्न गरेर एकिकृत कारोबार गरेमा मात्रै नियामकीय सुविधा अन्तर्गतको छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू १ बराबर १ को अनुपातमा मर्जरमा जाने गरी सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । असार मसान्त अगाडि नै मर्जरको सहमति गरेकाले पुस अगाडि नै एकिकृत कारोबार गरेमा भने सरकारको मर्जर सुविधाको साथै नियामकको सुविधा समेत प्राप्त गर्नेछ । दुई बैंक मर्जरपछि ग्लोबल आईएमई बीओके बैंकको नाममा कारोबार गर्नेछ भने एकिकृत बैंकको चुक्ता पुँजी ३४.३१ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।

गत असारमै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक पनि मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । दुई बैंकबीच १०० बराबर ९० को अनुपातमा मर्जरमा जाने सहमति भएको हो । एकिकृत कारोबारपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड र चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर सम्झौता टुटेपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्टले मेगासँग मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । असार अगाडि नै मर्जरको सम्झौता भएकाले पुस अगाडि नै एकिकृत कारोबार गरेमा यो बैंकले पनि सरकारको कर छुटको अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय छुट समेत प्राप्त गर्नेछ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर टुटेपछि दबाबमा रहेको हिमालयन बैंकले पनि अन्ततः सिभिल बैंकलाई आफूमा गाभ्ने भएको छ । बैंकले १०० बराबर ८१ रुपैयाँमा सिभिललाई गाभ्न लागेको हो । यी दुई बैंकले पनि असार अगाडि नै मर्जर सम्झौता गरेकाले सरकारको कर छुट पाउनुका साथै पुस मसान्त अगाडि नै एकिकृत कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकको नियामकीय छुट समेत प्राप्त गर्नेछन्।

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई १ बराबर १ कै अनुपातमा गाभ्ने सहमति गरेको छ । साउन लागिसकेपछि मर्जरमा जाने सहमति गरेकाले यो मर्जर जोडीले भने सरकारको कर छुट पाउने छैन भने पुस अगाडि नै एकिकृत कारोबार गरेमा भने राष्ट्र बैंकले दिएको नियामकीय सुविधा प्राप्त गर्नेछ ।

मर्जरमा जाँदा राष्ट्र बैंकबाट पाउने सुविधाहरु

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा राष्ट्र बैंकले निम्न सुविधाहरु दिनेछ ।

(क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।
(ख) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
(ग) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने ।
(घ) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।
(ङ) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।
(च) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने ।
(छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।
(ज) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किमी भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने ।
(झ) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने ।

– यस बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुबिधा तथा छुट दिइने छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने-गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर-प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
– प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।