विगत तीन बर्षमा नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर घटबढ् व्यापक रुपमा भएको छ । डा. युवराज खतिवडादेखि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्म आईपुग्दा सरकार अझै विद्युतीय सवारीसाधनमा उदार देखिदैन ।
चारपाग्रे विद्युतीय सवारीसाधनमा ग्राहकको क्रेज बढेपनि माग अनुसारको व्यवसायीले पनि गाडी आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले नेपालको विद्युतीय सवारीसाधनको अवस्था, सरकारको पहल र नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागको नाडा ईभि एक्सपो लगायतका बिषयमा मेरोलगानीका युवराज बस्नेतले नाडा अटोमोबाइलस् एसोसियसनका उपाध्यक्ष, नाडा ईभि कमिटि सभापति तथा सिप्रदि ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन बाबु श्रेष्ठसँगको कुराकानीः
नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीमा चासो ह्वातै बढेको देखिन्छ । सरकारलेपनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथामिकतमै राखेको छ । अहिले नेपालको विद्युतीय सवारीसाधनको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले विश्व नै ‘इमोविलिटी’ तर्फ गइरहेको अवस्था छ । इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लहर विश्वभर चलेको छ । नेपाल सरकारले पनि पछिल्ला केहि बर्षदेखि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ ।
विद्युत उत्पादनमा पनि नेपाल सकारात्मक रुपले लागिरहेको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत खपत गर्न पनि विद्युतीय सवारीसाधन अहिले इन्धनको सवारीको विकल्पमा देखिएको छ ।
खासगरी, नेपालमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेको छ । नेपालको विद्युत खपत गर्न र इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनकाे नीति लिएको छ ।
केहि बर्ष अघिदेखि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेपनि वर्तमान अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माद्धारा बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको कर बढाउने निर्णय भयो ।
विगतका सरकारले नेपालमा इलेक्ट्रिक सवारी आयात गर्दा विभिन्न सहुलियत दिन थाल्यो मानिसहरुको इलेक्ट्रिक गाडी प्रति आकर्षण बढ्यो । तीन बर्ष अघिसम्म विद्युतीय सवारी प्रतिको धारणा सकारात्मक थिएन । नेपाल भित्रिएका विद्युतीय गाडीले राम्रोसँग पर्फमेन्स दिने हो या होइन, ब्याट्री सकिने हो कि भन्ने जस्ता विभिन्न दुविधा थियो ।
अहिले आएर सरकारले पनि सहुलियत दिन थालेपछि मान्छेको आकर्षण ह्वातै बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय देशभर नै सरकार र निजी क्षेत्रका प्रयासमा चार्जिङ स्टेसन समेत बनिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न कुनै समस्या छैन ।
राम्रो पर्फमेन्सकै कारण अहिले नेपालमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको विकल्पमा विद्युतीय गाडीलाई नै ग्राहकले प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ ।
खासगरी, अहिले नेपालमा विद्युतीय सवारीमा थेगी नसक्नु आकर्षण बढेको छ तर, माग अनुसारको आयात हुन सकिरहेको छैन । डिमान्ड धेरै तर सप्लाई गर्न नसक्दा जसरी इभिको संङ्ख्या बढ्नु पर्ने हो बढेको पाइदैन ।
अहिले नेपालमा विद्युतीय चारपाँग्रे सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनीहरुमा दुई हजार बढी गाडी बुकिङ छन् । सप्लाई गर्न नसक्दा धरै ग्राहक खाली हात फर्किनु पर्ने अवस्था छ । गाडी उत्पादकहरुले नै माग धेरै हुँदा विद्युतीय गाडी दिन सकिरहेका छैनन् । नेपाल भित्रिएका गाडी पनि स्टक बस्ने अवस्थामा छैन ।
चारपाँग्रेमा आकर्षण भएपनि दुईपाँग्रे ईभि बजार त सुस्तै छ नी होइन ?
जतिबेला सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लियो त्यतिबेला धरै प्रोडक्टहरु नेपालको सन्दर्भमा सुहाउदो नआएकै हुन ।
सुरु सुरुमा नेपाल भित्रिएका दुईपाँग्रे सवारी नेपालको बाटो र भोगोलिक अवस्थालाई नहेरी ल्याइयो । प्रविधिका हिसाबले पनि आजभन्दा चार पाँच बर्ष अगाडि दुइपाँग्रेमा त्यतिधेरै फड्को मारेको अवस्था थिएन ।
ती कम्पनीका इलेक्ट्रिक स्कुटर मोटरसाइकल नेपालमा आए ग्राहकले सकारात्मक पर्फमेन्स पाएनन् । केहि कम्पनीले यस्ता बिषयमा ध्यान नदिदा नेपालको दुईपाँग्रे इभिमा समस्या देखिरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल भित्रिएका सबै दुईपाँग्रे सवारी राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन । व्यवसायीहरुले पनि उठाउदै आएको बिषय हो विद्युतीय सवारी परिक्षण । विद्युतीय सवारी परिक्षमा पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएका छ । सरकारले परिक्षणलाई ध्यान दियो भने दुईपाग्रे सवारीकाे आकर्षण पनि बढ्दै जाने देखिन्छ ।
सरकारले विगत पाँच महिनादेखि इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विद्युतीय सवारीको पनि सहज आपूर्ति नभइरहेको अवस्थामा व्यवसायी त मारमा परिरहेको जस्तो देखियो नी ? पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापन गर्न खाजिएको त होइन ?
ग्रिन ईनर्जिलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका विकसित राष्ट्रहरुले पनि शत प्रतिशत विद्युतीय सवारीमय बनाउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल भर्खर विद्युतीय सवारी तर्फ लम्किदै छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको पहुँच १५ प्रतिशत पनि पुगिसकेको अवस्था छैन । सरकारबाट पनि भर्खरै यस्ता सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सुरु गरेको देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारले तत्कालै कुनै पनि हालतमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । नेपालमा इन्धनबाट चल्ने साधन रोक्ने स्थिति नै बन्छ जस्तो लाग्दैन ।
सरकारले जसरी आयातलाई रोकिरहेको अवस्था छ त्यस बिषयमा भने हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौं । सरकारका नीति निर्मातादेखि सबै उच्च अधिकारीसँग सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउछौं तर, आयात प्रतिबन्ध लम्बिएको लम्बियै गरेको छ ।
अटोमोबाइलस क्षेत्र नै आयात प्रतिबन्ध भएपछि अहिले राजस्वमा पनि असर परिरहेको देखेका छौं । नाडाको माग नै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राख्नु पर्छ ।
गाडी आयात रोकिदा यसको असर आयातकर्तालाई मात्रै असर पर्ने होइन, यो कदमले अटोमोबाइल इकोसिस्टमै ठूलो असर गरिरहेको छ । पार्टस्, वर्कसप, लुब्रिकेन्ट, बिमा कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।
देशभरका लाखौं अटोमोबाइल क्षेत्रमा जोडिएका मानिसलाई समेत आयात प्रतिबन्धले कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने निर्णय गरे । यसले पनि नेपालको विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा असर गरिरहेको होला नि ? कर घट्ने सम्भावना छ की छैन ?
विद्युतीय सवारीमा करको दर बढाउँदा समग्र विद्युतीय गाडीको व्यापारमा समेत असर गरेको छ । कर बढेपछि गाडीको मुल्य बढेको छ । यसको भार उपभोक्तालाई नै पर्ने हो ।
हामीले सुरुमै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न कर बढाउन नहुने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएका थियाैं ।
नेपालमा जुन हिसाबले विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ त्यसलाई नेपालमै खपत गराउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री बढाउनै पर्ने बाध्यता छ ।
गत बर्ष तत्कालिन सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा जसरी भारी छुट दिएको थियो सोहि अनुसार नै नीति आउनु पर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । नाडाले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्न सरकारका विभिन्न निकायमा धाएर लबिङ गरिरहेको छ ।
सरकारले इभिलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने तर बजेट मार्फत कर बढाइरहेको कारण चाँहि व्यवसायीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं । आधा घण्टामा फुल चार्ज हुने टेक्नोलोजी आइसकेको छ ।
माइलेजको हिसाबमा पनि पाँच सय किलोमिटर माथि दिने गाडी पनि नेपाल भित्रिसकेका छन । प्यासेन्जर भेइकल मान्छेहरुलाई एसेप्टेड भइसकेको छ । ग्राहकले पनि प्यासेन्जर गाडीलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो ।
कर्मर्शियल गाडीहरुमा चाँहि किन आकर्षण छैन ? नाडाले प्यासेन्जर गाडी भन्दा कर्मशियल गाडीमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ?
प्यासेन्जर गाडीहरु लगभग नेपालीले स्वीकार गरिसकेको अवस्था जस्तै छ । तर, कर्मशियल विद्युतीय सवारीसाधनमा भने इलेक्ट्रिक भेइकल टेक्नोलोजी भने इकोनोमिकल्ली व्यवहारिक नभइरहेको पाइएको छ ।
किनभने, कर्मशियल विद्युतीय गाडीको लागत एकदमै महङ्गो छ । कर्मशियल गाडीहरु दैनिक रुपमा धेरै किलोमिटर गुड्ने गर्छन । धेरै किलोमिटर गुड्ने बनायो ब्याट्रीाको क्षमता बढाउनुपर्छ । ब्याट्रीको क्षमता बढायो गाडी महङ्गो हुँदै जान्छ ।
भारतमा अहिले ग्रस क्रस कन्ट्याक (जिसीसी) मोडलमा गइरहेको अवस्था छ । भारतमा सबै सिटी बसहरु स्टेटले चलाएको हुन्छ भने पेमेन्टको ग्यारेन्टी पनि सरकारले नै गरेको हुन्छ ।
नेपालमा त्यो बिषय तत्काल सम्भव छैन । नेपालमा कमर्शियल गाडीको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नै सहुलियत दिनुपर्छ । कमर्शियल गाडीमा अबको केहि बर्षमा धेरै थोरै भित्रिन्छन तरपनि यसमा विभिन्न ब्याट्रीको टेक्नोलोजीमा काम भइरहेको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक गाडीलाई नेपाल भित्र्याउन इकोसिस्टम नै तयार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । चार्जिङ, मेन्टिनेन्स लगायतका विभिन्न चरणमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निमार्ण र सहुलियत दिन सके मात्रै नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय गाडीले प्राथमिकता पाउने छ ।
नेपालमा सुरु सुरुमा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिदा आम मानिसको धारणा सकारात्मक पाइदैनथ्यो । तर, अहिले प्यासेन्जर गाडीहरुको माग थेग्न नसकिरहेको तपाईंहरु नै बताउदै आउनु भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
दुई बर्ष अघिसम्म मानिसहरु डिजेल पेट्रोलका गाडी हेरेर विद्युतीय गाडी हेर्न आउने गर्थे । विद्युतीय सवारी हेर्ने तर, अन्तिममा इन्धनबाटै चल्ने गाडी खरिद गर्ने चलन थियो । तर, अहिले विद्युतीय सवारीप्रति आम मानिसको धारणा मै परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो समय सिधै इलेक्ट्रिक गाडी किन्न ग्राहक आउने गरेका छन् ।
बिशेषगरी प्यासेन्जर गाडीहरुमा सरकारले प्रोत्साहन दिइरहेको छ भने अर्को तर्फ अप्रेटिङ लागत कम छ । डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेको बढ्यै गर्ने र विद्युतीय गाडीको लागि कम खर्चमै चढ्न सकिने भयो ।
नेपालमा लामो यात्रा गर्ने मानिसहरु कम छन । सिटिमा मात्रै दैनिक ५० देखि ६० किलोमिटर गाडी गुड्छ । एक पटक चार्ज गर्यो भने एक हप्तालाई पुग्ने र ड्राइभिङ पनि सजिलो भएको कारण सर्वसाधारणको रोजाइ विद्युतीय गाडी तिरै छ ।
सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तिरै छ । यकातिर इन्धनबाट चल्ने निजी गाडीको आयात प्रतिबन्ध छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीको आयात बढ्नुपर्ने होइन र ?
विद्युतीय सवारीकाे बुकिङ्ककाे कुरा गर्ने हो भने दुई हजारको हाराहारी छ । गाडी उत्पादक कम्पनीले सय ओटा गाडी पनि उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । अहिले विद्युतीय सवारीमा प्रमुख समस्या नै सप्लाइमा समस्या हो ।
उत्पादनकर्ता कम्पनीहरुले गाडी दिन नसक्दा नेपालमा मात्रै होइन विश्व भर नै विद्युतीय गाडीको अभाव छ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत बर्ष विद्युतीय सवारी आयात बढेको देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा २१८ ओटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । गत आर्थिक बर्ष २०७८/७९को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पाैडेलले भारी सहुलियत दिएपछि सो बर्ष १५ सय हाराहारी गाडी आयात भएको थियो ।
यो बर्ष कर बढेको कारण गाडी आयात कम हुने आकंलन छ । सरकार र निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारीमा इकोसिस्टम तयार गरिरहेको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय सवारीको एक्सपो आयोजना गर्नु भएको छ । यसले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्न कस्तो सहयोग गर्छ?
सरकारले लामो समयदेखि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्दै आएपनि तीन बर्ष अघिदेखि मात्रै बजेटमा स्थान पाएको थियो ।
नीतिगत तहमा विद्युतीय सवारीसाधन समेटिन लागेको लामो समय भएको छैन । यस्ता सवारीलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन दिनुपर्ने भनिएपनि नीतिगत अस्पष्टता धेरै छ ।
त्यसैले पनि नाडा इभि एक्सपोको मुख्य उद्देश्य नै नेपालमा इमोबिलिटिलाई बढाउने नै हो । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न मद्दत गर्छ भने इन्धनको आयातलाई कम गर्नुपर्ने छ ।
भबिष्य नै विद्युतीय सवारी र ई–मोबिलिटी रहेको कारण यो एक्सपोले आम मानिसलाई जनचेतना, नयाँ नयाँ प्रविधि र विघुतीय सवारी प्रति सर्वसाधारणलाई ‘कन्फिडेन्स’ दिने हो ।
विगतका नाडा अटोसोहरुमा गाडी बिक्री गर्ने होड चल्थ्यो भने अहिलेको इर्भि नाडा अटोसोमा जनचेतना र विद्युतीय सवारी बारे जानकारी दिनु नै हो ।
