अनलराज भट्टराई
पहिला त ब्याजदरलाई एउटा बान्छित सिमामा राख्नु पर्ने हुन्छ । कोभिडपछि व्यापार व्यावसायीलाई समस्या थियो । त्यसपछि रुस र युक्रेनको लडाइले गर्दा अर्को समस्या सिर्जना भयो ।

यसले गर्दा मूल्य बृद्धि पनि भयो र उपभोक्तालाई मार पनि परिहेको अवस्था छ । यता ऊर्जाको मूल्य पनि बढ्यो । उद्योग र व्यापारलाई चाहिने बस्तुको मूल्य पनि बढ्न पुग्यो ।

उत्पादनलाई चाहिने सबै बस्तुहरुको मूल्य बढ्न पुग्यो । वित्तीय लागत पनि बढ्ने र उत्पादन खर्च पनि बढ्ने अवस्था आयो ।

कहि कतै केही चिजमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । मूल्य बृद्धि हाम्रो नियन्त्रणमा छैन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बृद्धि भइरहेको हुनाले हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको हो ।

हाम्रो नियन्त्रणमा भएको एउटा वित्तीय बजार हो । बित्तीय बजारलाई केही हदसम्म तल माथि गर्न सक्छौं । वित्तीय बजारलाई चलाउन सकिन्छ भन्ने हो ।

त्यसमा पनि अहिले वित्तीय बजारमा तरलताको अभाव छ । कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा पनि तरलताको अभाव सिर्जना भएको छ ।

सिडी रेसियो अथवा ‘पोलिसी रेट’ को कारणले पनि तरलताको अभाव भएको छ । संसारभरी ब्याजदर बढाउँदै जाने भन्ने किसिमको कुरा आइरहेको छ । यो बेलामा अब हाम्रो जुन नीति छ, त्यो ‘प्रपल्ली युज’ गरेनन् ।

जस्तो प्रिमियमलाई ‘रिन्यू’ गर्दा अथवा ग्राहको सहमतिमा मात्रै प्रिमियम बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सहमति नगरिकन त्यो रिन्यू नगरेको अवस्थामा पटक पटक बिभिन्नको शुल्क लिने, प्रिमियम बढाउनु हुँदैन् ।

त्यो अलिकति व्यापारिक ‘नम्स’ भन्दा बाहिर गएको ‘क्लेम’ आइरहेको हुनाले त्यो ‘क्लेम’ पनि हेर्नलाई समिति गठन गरिएको हो । ब्याजदरमा केही चलाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्नु राम्रो हो । अध्ययन गर्दैमा हस्तक्षेप भयो भन्न त मिल्दैन् ।

ब्याजदरको बारेमा अध्ययन टोली गठन गरेर अध्ययन गर्दैमा हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन् । बिभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन भएर निश्चित सुझाव दिनु राम्रो कुरा हो । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकको अधिकारको कुरा हो ।

अर्थ, उद्योग, व्यापार र व्यवसायका प्रतिनिधीहरु सबै बसेर छलफल गर्नु राम्रो हो । अर्थतन्त्रमा सुधारात्मक पहल र रोजगारी सिर्जना हुने किसिमले छलफल गर्नु उचित हो ।

मूल्य बृद्धि पनि कम हुने र यो उत्पादन लागत पनि घट्ने किसिमले कदम चाल्नु जरुरी छ । सुधारको मात्रै कुरा नगरिकन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गठन गरेको कमिटीले तरलताको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अझ बढी सुझावहरु दिएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले छोटो समयका लागि भयो । अहिले ब्याजदर बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भद्रसहमति गरेको अवस्था अहिले हटेको छ ।

पहिला धेरै समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा एक रुपता थिएन् । कुनै बैंकको बढी त कुनैको कम थियो ।

साना बैंकले बढी ब्याज दिन्थे । ठूला बैंकको ब्याजदर कम थियो । पछि सबै बैंकले एकै किसिमको ब्याजदर गर्ने भनेर सहमतिको एउटा बिन्दुमा पुगेका थिए । बैंकको ब्याजदर धेरै नबढोस भनेर नै त्यसो गरिएको थियो ।

अहिले निक्षेपको ब्याजदरलाई खुला गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब सिर्जना गर्छ । पहिला सानो बैंकले पनि १२ प्रतिशत, ठूलो बैंकले पनि १२ प्रतिशत गरेका थिए । केही बैंक बलिया र केही बैंक कमजोर छन् । एक बैंकको दाजोमा अर्को बैंकको स्थिति तलमाथि त भइहाल्छ ।
बैंकहरु १९ र २० को हैसियतमा छन् । ब्याजदर रेट एउटै हुँदा अप्ठयारो परिरहेको थियो ।

अहिले पनि ब्याजदर बढीरहेको छ । यो कस्तो बेलामा पर्यो भने एकदमै दबाब परिरहेका बेलामा नीति परिर्वतन भएजस्तो भयो ।

अहिले सबैतिरबाट अर्थात ब्यापार, व्यवसायलाई अन्तरष्ट्रिय मूल्य बृद्धि, सप्लाई ‘म्यानेजम मेन्ट’ बिग्रिएको, हाम्रो आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउनु परिरहेको बेलामा यो एकैचोटी हुँदा दबाब सिर्जना भएको हो ।

यस्तो अवस्थालाई केही समयपछि अर्थात अर्थतन्त्र ‘नर्मल’ भएको अवस्थामा गरेको भए एकदम सहज हुन्थ्यो । कस्तो हिसाबले गर्ने र के गर्ने भन्ने हिसाबले कमिटी गठन गरेको हुनुपर्छ ।

यसलाई अध्ययन गर्दैमा दबाब दियो, हस्तक्षेप गर्यो भन्नु अहिलेको अवस्थामा अतियुक्ति नै हुन्छ । त्यो एकदमै बढी भनेजस्तो हुन्छ ।

ब्याजदरमा र प्रिमियम दरमा फरक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमदर पनि बीचमा बढाइरहेका छन् ।

कहिले काही तीन महिना, ६ महिनाको छोटो अवधिको ऋण पनि हुन्छ । त्यो छोटो अवधिको ऋणमा पनि प्रिमियम थप्दिन्छु भनेर अलि ज्यादती चाँहि गरेको अवस्था छ ।

यकातिर बैंकको लागत बढ्न गयो । एक वर्षअघि कुनै कर्जाकोे सम्झौता त्यो बेला ७-८ प्रतिशत ब्याज र थप १-२ प्रतिशत प्रिमियम भनेर गरेको थियो । त्यो बेलामा प्रिमियम थप्न र बेश रेटको आधारमा प्रिमियम थप्दा ‘एडजष्ट’ गराउन गाह्रो भएको महशुस गरेका होलान् । तर ब्याजदर बढ्दा वित्तीकै बेश रेट त बढी हाल्छ ।

अहिले प्रत्येक तीन महिनामा औसत बेश रेटको हिसाबले गर्दा यो कर्जामा ब्याजदर बढाउने अवस्था थियो । कर्जामा ब्याजदर भन्नाले प्रिमियममा त थप गर्न पाइदैन् ।

तर प्रिमियम थपेको अवस्था थियो । अलिकति गाह्रो चाँहि भएको छ । बैंकमा पनि त्यति अनुशासन छैन् । त्यसले गर्दा केही न केही निश्चित नियमन चाहिन्छ ।

हामीकहाँ कर्जाको र सम्पत्तिको दायित्वको लागत गणना चाँहि बैंकहरुले सहि ढंगले गर्न सकेका छैनन् । यसलाई केही न केही नीतिगत आवश्यकता छ ।

त्यसमा ‘पोलिसी’ विभागले गर्नै पर्छ । त्यसमा केही सुझाव दिन सक्यो भने राम्रै हुन्छ ।

आजको लागि हेर्ने भन्दा पनि लामो समयलाई हुने गरी हेर्नु पर्छ । छोटो अवधि तीन महिना र लामो अविध ३ वर्षलाई कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ भनेर गयो भने त्यसले केन्द्रीय बैंकलाई पनि राम्रो गाइड गर्न सक्छ । तर, त्यसलाई हस्तक्षेप चाँहि भन्न मिल्दैन् ।

(बैंकबिज्ञ भट्टराईसँग विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीमा आधारित लेख)