निर्वाचन परिणाम आउने क्रम अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगेकाे छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनकाे मत परिणाम हेर्दा मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने कुरामा शंका गर्न थालिएकाे छ । ठूला दलकाे आकार घट्नु र नयाँ दलहरूकाे उपस्थिति हुनुले संसदमा सरकार बनाउँदा बहुमत नपुग्ने देखिन्छ । 

यद्यपि बर्तमान दलहरूकाे कृयाकलापबाट वाक्क भएका जनताले छनाैट गरेका नयाँ दलहरू सुशासन कायम राख्न र  वेथिति नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म सफल हुन्छन भन्ने  विश्वास पनि लिइएकाे छ ।

आर्थिक सम्बृद्धि राजनीतिक स्थिरतासँग जाेडिने भएकाले निर्वाचनपछि मुलुककाे अर्थतन्त्रका बिषयमा केन्द्रीत रहेर मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालसँग कुराकानी गरेका छन् । 

भर्खरै निर्वाचन सकियो। निर्वाचन आयोग र दलहरूले समेत निर्वाचनमा बेस्सरी पैसा खर्च गरे। समग्र निर्वाचनमा भएको खर्चले पछिल्लो समय देखिएको तरलता सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ?

निर्वाचनमा बेस्सरी पैसा खर्च हुन्छ। यसले तरलता सङ्कट सम्बोधन गर्ला कि भन्ने जुन ढङ्गको विश्लेषण गरिएको थियो। त्यो हिसाबमा तरलता बढ्ने स्थिति देखिँदैन। जसरी दैनिक रुपमा  इकोनमिक एक्टिभिटिहरु बढिरहेका छन्। त्यसलाई अहिले खर्च भएको पैसाले पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन। आवश्यकता हुनेसम्म पैसा नपुग्नु, तर अरू हिसाबले खर्च हुने जुन स्थिति छ। यी सबै कारणले गर्दा जुन हिसाबले तरलता बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ तरलता बढ्ने स्थिति म देख्दिन।

तर यति भन्दा भन्दै पनि थोरै के चाहिँ जोड्छु भने यो भन्दा अघिकै स्थिति नै रहिरहन्छ भन्न  खोजेको होइन। थोरै चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। फेरि पनि भन्दै छु, निर्वाचनकै खर्चले तरलता सङ्कट मोचन भने हुँदैन।

भनेपछि समस्या निर्मूल नै हुन अझै केही समय लाग्ने देखियो हैन ?

हो। सरकारले गर्ने खर्च र नेपाल राष्ट्र बैंकको मोनिटरी पोलिसिमा धेरै डिफेक्ट देखिएको छ। त्यो नसच्चिएसम्म निर्मूल नै हुने सम्भावना देखिँदैन। उनीहरूले लिएको अहिलेको नीति एकलकाँटे भयो।

इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने कुरा एउटा पक्ष हो। तुलनात्मक रुपमा कठोर नीति स्वाभाविक नै हो। मूल्य र मुद्रालाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नै पर्ने थियो। खासगरी मुद्रा स्फीति बढेको तथा फोरन एक्सचेन्ज प्रेसर बढेको बेला थोरै कन्ट्रोल र कठोर नीतिको आवश्यकता हुन्छ। तर पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ राख्न आपूर्ति पक्ष,सप्लाई साइड हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने, जसरी पूँजीको लागत, उत्पादनको लागत ब्याजदरका कारण बढेको छ,निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता घटेको छ, अन्य कतिपय उत्पादन, सेवासँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। त्यसलाई रिभ्यु नगरेसम्म समस्या समाधान हुन गाह्राे छ। त्यसैले मैले एकलकाँटे भनेको हो।

खाली ब्याजदर बढाएर,माग घटाउँदैमा अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउँदैन। सन्तुलित हुनु पर्छ। यति बेला माग पक्ष मात्रै हेरियो। माग पक्षबाट भएको मूल्य वृद्धिको प्रेसर भएको भए मनि कन्ट्रोल गर्ने, इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने कुराले करेक्सन ल्याउन सक्थ्यो। तर यहाँ त्यो भन्दा फरक समस्या उजागर भइराखेका छन्। त्यस कारणले समाधान हुन समय लाग्ने देखिन्छ।  

मुलत अहिले आपूर्ति साइडबाट,आपूर्ति साइडमा पनि बाह्य कारण, ऊर्जा सङ्कट अनि त्यस पछि आएर खाद्य सङ्कटको कारणले अथवा सप्लाइमा देखिएको खाडलले अनि युद्धका कारणले निम्त्याएको जुन समस्या छ। यी यावत समस्या भएको हुनाले आपूर्ति साइडलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ।

अब आउने दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई कसरी रिभ्यु गर्छ र यही समयमा सरकारले आफ्नो वित्त नीतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउँछ ? वित्त नीति भित्र पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने जुन किसिमको अवस्था र प्रवृत्ति छ। अझ त्यस भित्र पनि जब आपूर्ति र उत्पादन घटेर जान्छ तब राजस्व वृद्धिमा त्यसले नकारात्मक असर थप पार्दै लैजान्छ। यो स्थितिले गर्दा अर्थतन्त्र झन् सङ्कुचनतिर, सङ्कटतिर जाने गर्छ।   

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा, मौद्रिक नीतिमा कसरी रिभ्यु हुन्छ र सोही समयमा वित्त नीतिमा पनि राजस्व र खर्च नीतिलाई कसरी ठोस रुपमा सुधार गरेर लगिन्छ त्यसैमा भर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

तर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले “मैले अघि सारेको ब्याजदर बढाउने नीति र आपूर्तिमा गरेको कडाइले नै अहिले हामी बचतमा जाने स्थितिमा आइपुग्यौ” भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। भनेपछि त्यो मिथ्या हो ?

त्यो आंशिक होला। तर त्यो स्टोरी जस्टिफिकेसन हुँदै होइन। किनभने मूल्य घटेको छैन। झन् बढेकाे छ। तर यही समयमा रेमिट्यान्स रेट बढेको छ। त्यसले गर्दा अहिले थोरै भुक्तानी संतुलन अनुकूल भएको हो। भुक्तानी संतुलन सम्बन्धी एउटा इन्डिकेटर अनुकूल देखिए पनि अर्थतन्त्रका अरू पक्षका इन्डिकेटर अझै पोजेटिभ भएका छैनन्। मैले अघि नै भने, निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने, उत्पादन घट्ने जस्ता अर्को पक्षका समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यसैले चाहिँ गभर्नरले भनेको स्टोरीलाई पुष्टि गर्दैन।

अरू पक्ष भन्नु भयो। त्यसलाई अझै खुलाएर भन्दिनुस् न। अरू पक्ष भनेर कुन पक्ष भन्न खोज्नु भएको हो ?

अहिले भुक्तानी संतुलन पोजेटिभ भयो हैन। मूल्य झन् बढेको छ। अघि मैले भनेको कुराले नै सामान्यतया त्यसलाई पुनः पुष्टि गर्छ। राष्ट्र बैंकले जुन कठोर नीति लिएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट बढाउने, मनि सप्लाई कम गर्ने, चालु पूँजीमा पनि कडाइ गर्ने। त्यसले मूल्यमा पनि अनुकूलता ल्याउनु पर्ने हो नि, तर ल्याएन। किनभने आपूर्ति पक्षले वा त्यसमा पनि बाह्य समेतका कारणले गर्दा मूल्य बढेकाे छ। त्यो साइडलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन। अझै ढिलो भइसकेको छ भन्न खोजेको हो।

मौद्रिक नीति रिभ्युको धेरै कुरा आए। तपाईका बिचारमा यी सबै कुराको संतुलन मिलाउन कस्ता कुरा मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत सच्याउनु पर्ला ?

हाम्रोमा लगानीको जुन ढाँचा छ। यसमा मेजर स्टकचरल समस्याहरू छन्।  त्यो भनेको के हो भने, राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले ७० प्रतिशत भन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको भन्छ। सबैभन्दा पहिले त्यसैलाई परिवर्तन गर्नु पर्‍यो। त्यसपछि उत्पादन र निजी क्षेत्रको लगानी बिस्तार गर्ने तिर ध्यान दिनु पर्‍यो। अर्कोतर्फ मुद्रा प्रदायमा पनि धेरै नबढ्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ। जसरी ब्याजदर बढिरहेको छ, त्यसरी नै बैंकहरुले बेपत्ता कमाउँदै जाने स्थिति बन्दै गएको छ। उता निजी क्षेत्रको लगानी सुक्ने,जुन बिरोधाभाषपूर्ण अवस्था देखिएको छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने खालको नीति लिनु पर्छ। त्यसका लागि चालु पूँजीमा लगाइएको लिमिटलाई रिभ्यु गर्नु पर्छ।

लगानीलाई बढी उत्पादनमुखी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने तिर जानु पर्छ। अर्कोतिर तुलनात्मक रुपमा कठोर नीति लिँदै संतुलन कायम हुनेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नु पर्छ।

आर्थिक सम्वृद्धिकालागि स्थिर सरकार चाहिन्छ भनिन्छ। स्थिर सरकारकालागि बहुमत आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो निर्वाचनमा कसैले पनि पर्याप्त मत पाएनन्। जसले गर्दा अब स्थिर सरकार नहुने भो भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

मैले यो विषयमा निर्वाचन आउनु भन्दा अघि नै धेरै ठाउँमा भनेको थिए। एकल बहुमत आयो भने मात्रै हामी राजनीतिक स्थिरता र सम्वृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छौ। त्यो भएन। यो त कस्तो भयो भने “व्याक टु मङ्गलमान” भन्या जस्तो भयो। २०४६/४७ साल पछिको जुन अस्थिर अवस्था थियो। पछिल्लो निर्वाचन नतिजाले त्यस्तै अवस्थामा पुन: फर्काएको देखाउँदै छ।

मुलुक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ जाने। राजनीतिक जोड/घटाउ, सत्तामा कसरी जाने भन्ने विषय पुनः दोहोरिने भयो। मूल रुपमा अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने,अनि हामीले जुन किसिमको सम्वृद्धिको कल्पना गरेका छौ। त्यो थोरै समय अलमलिने देखिन्छ।

सबै राजनीतिक दलहरूले संविधानबाट निर्देशित जुन किसिमले सम्वृद्धिको बाटो हिँड्ने भनेका छन्। त्यता थप चुनौती र समस्याहरू थपिने छन्। आर्थिक दृष्टिकोणबाट भन्नु पर्दा, पछिल्लो मत परिणामले दुखद भन्नुस् वा खतरापूर्ण स्थिति ल्याउँदै छ भन्ने मलाई लाग्छ।

‘दुखद भन्नुस् वा खतरापूर्ण स्थिति देखियो’ भन्नु भयो। यही बीचमा नयाँ अनुहारसँग केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

अहिले जुन ढङ्गले नयाँ पार्टी, नयाँ अनुहारको ठुलै जमात छलाङ मारेर अघि आयो। त्यसले यस अघिका राजनीतिक पार्टीहरू जुन ढङ्गको प्रवृत्ति, संस्कार, चरित्र, व्यवहार गरिरहेका थिए। सत्तामा बस्ने तर जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप डेलीभर नगर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासनको जुन किसिमको चक्र थियो अब यसलाईचाँहि पक्कै थ्रेट हुन्छ।

आर्थिक सुशासनकोलागि नयाँ अनुहारहरूले कस्तो भूमिका खेल्लान् ?

मैले अघि नै भने सत्तामा बस्ने तर जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप डेलीभर नगर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासनको जुन चक्र थियो अबचाहिँ पक्कै थ्रेट हुन्छ। अब आउने नयाँ अनुहारहरूले प्रेसर दिन्छन्। पहिले भन्दा फरक ढङ्गले संसदमा पनि उनीहरूको जोडदार रुपमा प्रस्तुति देलान्। हामीले अहिले कुरा गरिरहेकै पक्षमा आवाज उठ्ने, प्रेसर दिने र सच्चिएर जानु पर्ने तिर उनीहरूले भूमिका खेल्लान् जस्तो लाग्छ।

भनेपछि तपाईको बिचारमा नयाँ अनुहारहरूको भूमिका सशक्त नै हुन्छ ?

सशक्त नै हुन्छ। जुन ढङ्गले उनीहरू जनतासँग कमिटमेन्ट गरेर आएका छन्। त्यसमा पनि बिशेषगरी युवाहरू आएका छन्। उनीहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने अपेक्षा र आशा गर्नु बाहेकको विकल्प हामीसित छैन।  फेरि पनि सत्ताको खेलमा लाग्ने,मन्त्री बन्ने र जोड घटाउमा लागे भने त्यो एक किसिमको मुलुककोलागि दुर्भाग्य नै हुने छ।

नयाँ पार्टीको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आर्थिक मोडल कस्तो होला ?

उहाहरुले जुन किसिमले जनताससँग भन्नु भएको छ। जुन किसिमको कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ। त्यही कुराहरू राख्नु होला।  आर्थिक मोडल भित्र सुशासनको पक्ष, जनतालाई डेलिभरी गर्ने पक्ष, त्यसपछि भ्रष्टाचार देखि लिएर बेतिथिलाई करेक्सन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रि कन्डिसनको रुपमा अघि सार्दै सम्वृद्धिको एजेन्डा राख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विगतमा जुन ढङ्गका ल्याप्सेसन र कमीहरू छन्। तिनलाई सच्याएर जानु पर्छ भन्ने ढङ्गले आउने होला। अहिले यही आशा र अपेक्षा गरौँ।