कुनै पनि पार्टीले चुनावमा बहुमत नल्याएको र काँग्रेस तथा एमाले आ आफ्नै ढंगले सरकार गठनको अभ्यासमा लागेको बेला अर्थतन्त्र सुधारको एजेण्डा सर्वाधिक महत्वको हुन गएको छ । राजनीतिक दाउपेच, सत्ताको खेल र अन्योलले अर्थतन्त्रलाई अरु घाइते नबनाओस भन्ने कुरामा हरेक तह र तप्काबाट खबरदारी आबश्यक छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल निम्न कदमहरु चालिनुपर्छ:
१. राष्ट्रिय बजेटको आकार चार खर्बले घटाउनुपर्छ । मौद्रिक नीति सुधारात्मक दिशातर्फ मोडनुपर्छ ।
२. मेसिनरी, मालसामान ढुवानी र सार्वजनिक प्रयोगमा आउने सवारी साधन बाहेक ब्यक्तिगत प्रयोगका सबैखाले डिजल र पेट्रोल ईन्जिनका कार, मोटरसाईकल आयातमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । नव निर्वाचित सांसद र मन्त्रीहरुका लागि नयाँ सवारी साधन सरकारले खरिद गर्नु हुँदैन, पुरानैबाट काम चलाउनुपर्छ । नेपालमा आयात भई ५० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री वितरण हुने ब्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई मात्र आयात गर्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका सरकारी कार्यालय र प्रहरी तथा अदालतहरुमा थन्क्याएर राखिएका पुराना तर चल्नसक्ने सवारी साधनहरुलाई मर्मत गरी संंचालनमा ल्याउदा लाग्ने कर घटाएर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र त्यस्ता साधनहरुलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सरकारले सहुलियत दिई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातका लागि आयात गरिने सवारी साधनहरुलाई कर सहुलियत दिई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । काठमाडौको शहरी क्षेत्रमा ट्राफिक ब्यवस्थापन समेतलाई ध्यान दिई विहान ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मुख्य सडकमा सार्वजनिक सवारी साधन मात्र चल्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
३. १५ लाखसम्मको कर्जा ग्राहकको कर्जा इतिहास र परियोजना धितोमा उपलब्ध हुने ब्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ । यस्ता कर्जाहरुको बीमा समेत गरी उत्पादनका लागि युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
४. सरकारले हालको तरलता अभावको अवस्थालाई चाँडै अन्त्य गरी वास्तविक रुपमा कृषि र उत्पादनका अरु कार्य गर्नेहरुका लागि बढीमा १० प्रतिशत ब्याजदरमा सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिलेको महंंगो दरको कर्जाले हाम्रो कृषि उत्पादनको लागत महंगो पर्न गएको छ र आन्तरिक बजारमा स्वदेशी उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । लघुवित्तहरुलाई सेयर बजारको खेलाडी हैन, सदस्यतामा आधारित बित्तीय संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ र हाल ऋणीहरुले संचालन गरिरहेको आन्दोलन समाप्त गर्न केन्द्रीय बैंकले पहलकदमी लिनुपर्छ ।
५. बैदेशिक रोजगारीमा गएका प्रत्येक नेपालीको विद्युतीय अभिलेख तत्काल तयार गरी उनीहरुले मासिक रुपमा विदेशमा गर्ने आयको हिसाब र स्वदेश रकम पठाउने माध्यम, उनीहरुले रकम पठाएको विवरण जाँच गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ । दलालहरुले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुबाट उतै विदेशी मुद्रा संकलन गरी उतै भुक्तानी दिने प्रचलन ब्यापक छ र नेपालमा हुण्डीमार्फत सम्बन्धित नातेदारलाई भुक्तानी गर्ने वा बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ ।
६. माग घटाउने र आयात कडाई नीति जारी राख्नुपर्ने हुँदा त्यसको सिधा असर राजश्व संकलनमा पर्ने भएकाले देशको साधारण खर्च कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौति गर्नुपर्छ । नत्र साधारण खर्च धान्न नै ऋण लिनुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्रमा झन् संकट थप्नेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने बस्तुहरुको आयातमा बढी कडाई गरी ५ प्रतिशतसम्म विदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादन भएका बस्तुमा मात्र निर्यात अनुदान र सहुलियत दिनुपर्छ । वातावरणीय क्षति नहुने गरी कुनै क्षेत्र तोकी पानी र ढुंगा बालुवा निर्यातको संंभावना खोज्नुपर्छ ।
७. घर जग्गा खरिद गर्न चाहनेहरुलाई पहिलो घर खरिदको हकमा प्रोत्साहनमुखी नीति हुुनुपर्छ, डेढ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ । तर दोस्रो घर खरिदमा प्रयोजन खुलाउनु पर्ने, कर्जा लिन नपाउने, आयस्रोत र कर चुक्ता गरेको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने कडा नियम लागु गर्नुपर्छ । घरजग्गाको क्षेत्रमा नयाँ कर नीति अख्तियार गरी एकाघर परिवार बस्नका लागि प्रयोग भएको एउटा साढे दुईतले घर जग्गालाई हालकै राजश्व दर कायम राखी एकाघरको नाममा रहेको दोस्रो, तेस्रो र चौथो घरलाई राजश्व दोब्बर, तेब्बर र चौबर पार्नैपर्छ । यसले घरजग्गामा भईरहेको अनाबश्यक लगानीलाई नियन्त्रण गर्छ । घरजग्गा बिक्री गरेपछि सो वापत जम्मा भएको रकम कहाँ जान्छ भनेर कडा निगरानी गर्नु आबश्यक छ किनभने यस्ता पैसाहरु हुण्डीमार्फत विदेशिने घटना बढेका छन् । हाल बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको धेरै लगानी घरजग्गाको क्षेत्रमा भएको अबस्थालाई बिचार गरी घरजग्गाको मूल्य खस्केर कर्जा उपभोग गरेका लाखौंले कर्जा नै तिर्न नसक्ने अबस्था नआओस भन्नेतर्फ पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रका मूल्य स्थिर राख्ने तर थप बढ्न नदिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उद्योग प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको वा प्राप्ति भएको घरजग्गालाई टुक्रा पारी ब्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बिक्री गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउनुपर्छ ।
८. सिमेन्ट लगायतका स्वदेशी उत्पादनहरुलाई प्रबर्द्धन गर्न सडक निर्माणमा प्रयोग हुने अलकत्रालगायतका सामाग्रीहरुको आयातमा सहुलियत नदिई सिमेन्ट रोड निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।
९. निजी क्षेत्रले संचालन गरेका डिपार्टमेन्ल स्टोरहरुमा बिक्री हुने सामानहरु हाल ९९ प्रतिशत विदेशी रहेकामा एक बर्षभित्र कम्तिम ५० प्रतिशत सामाानहरु स्वदे्शी उत्पादन हुनैपर्ने गरी कडा नियम लागु गर्नुपर्छ ।
१०. सरकारले अत्याबश्यक नेपाली खाद्यबस्तुहरु धान, मकै, गहुँ, फापर, भटमास, तोरी, सूर्यमुखी, मुंग, मुसुरो, रहर, तील, सिमी जस्ता नेपाली कृषि उत्पादन सोझै किसानहरुबाट उत्पादन लागत मूल्यमा खरिद गरेर नेपाल खाद्य ब्यापार कम्पनीमार्फत भण्डारण, प्रशोधन र बिक्री वितरणको भरपर्दो संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । नेपाल खाद्य ब्यापार कम्पनीको ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी तत्काल सर्बसाधारणमा बिक्री गरेर पुनःसंरचना गर्नुपर्छ, त्यो कम्पनीको अहिलेको संरचनाले काम गर्दैन । विशाल बजार कम्पनीलाई केन्द्रीय शहरी खाद्य भण्डारको रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । सिंहदरबार अगाडिको हाल पार्टी प्यालेस बनाईएको ठाउँ, टेकु दोभानको खाद्य गोदाम, रोपवे भवन, थापाथलीको खाद्य ब्यापार कम्पनीको भवन, देशका अन्य स्थानमा रहेका गोदामहरुलाई खाद्य भण्डार र प्रशोधनस्थलको रुपमा पुन: प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
११. बुढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजना सरकारले बनाउँदा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै भ्रष्टाचारले महंगो र ढिलासुस्ती हुने हुँदा त्यसलाई विदेशी साझेदारीमा छोटो समयमा निर्माण गर्नुपर्छ । थप विद्युत निर्यातका लागि भारत र बंगलादेशसँग सम्बन्ध अरु राम्रो बनाउनुपर्छ ।
१२. देशमा ३ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्स्थल निर्माण भई पोखरा र भैरहवाको विमानस्थलले खर्च धान्न सक्ने ब्यापार गर्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएकाले कम्तिमा १० बर्ष उता मात्र निजगढ विमानस्थल निर्माण थाल्ने गरी तत्काललाई सबै प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ । बरु काठमाडौ निजगढ दु्रतमार्ग दुई बर्ष भित्रमा निर्माण सकि संचालनमा ल्याउनुपर्छ ।
१३. संघीयताको नाममा थपिएको खर्चले अर्थतन्त्र थला परेको हुँदा प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय मन्त्रीहरुको भत्ता तथा पारिश्रमिक ५० प्रतिशतले कटौति गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सांसदहरुको भत्ता ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । अनाबश्यक, आयोग, समितिहरु खारेज गर्नुपर्छ । पूर्व विशिष्टहरुलाई दिइएका सुविधाहरु खारेज गर्नुपर्छ । असक्त, असक्षम र गरीबहरुलाई मात्र ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्त भत्ता दिएर अन्यलाई कटौति गर्नुपर्छ । सांसद क्षेत्र विकास र सांसदले परिचालन गर्ने बजेट बन्द गरी स्थानीयस्तरका विकासका कामहरु सम्बन्धित निकायले मात्रै गर्ने र अन्तरस्थानीय निकाय र अन्तर जिल्लास्तरीय विकास आयोजनाहरु केन्द्रको समन्वयमा संचालन हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१४ मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल विद्युुत प्राधिकरण, जस्ता ठूला कम्पनीहरुको ४९ प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणमा बिक्री गरी सरकारी कोष बलियो पार्नुपर्छ । नेप्से, नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल टेलिकम जस्ता कम्पनीहरुको ३० प्रतिशत हिस्सा विदेशी रणनीतिक साझेदारहरुलााई बिक्री गरेर संस्थागत सुदुढीकरण गर्नुपर्छ ।
१५ पर्यटक आकर्षित गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउँन नेपाल आउने विदेशीहरुलाई थाईल्याण्ड, लाओस जस्ता देशहरुमा झै नेपाली सरह विदेशीहरुलाई पनि होटल, हवाई टिकट र अन्य सेवाहरुमा समान दर कायम गरी आकर्षित गर्नुपर्छ । यसबाट धेरै विदेशी पर्यटकहरु आई विदेशी मुद्रा आर्जन झन् बढ्ने छ । पर्यटन तथा भ्रमणका लागि विदेश जान नेपालीहरुलाई दिईदै आएको सटही सुविधामा कडाई गर्नुपर्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आएर गर्ने खर्च भन्दा नेपालीहरुले विदेश भ्रमणमा गएर गर्ने खर्च तीन गुणा धेरै छ, यसबाट धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ ।
१६ राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रले बीरगंज कृषि औजार कारखाना जिम्मा लिए जस्तै गोरखकाली रबर उद्योग, बीरगंंज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना जस्ता उद्योगहरु सक्षम निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा संचालन गरी आयात प्रतिस्थापनको उपाय तत्काल अबलम्बन गरिहाल्नु पर्छ । सरकारी उद्योगहरुका संचालक समिति अध्यक्ष, संचालक र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी सार्वजनिक आब्हान अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर मात्र नियुक्ति दिनुपर्छ । ती उद्योगहरुको कम्तिमा ४९ प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणमा बिक्री गरेर संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले उद्योग र करकारखाना चलाएर चल्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
१७. पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउन गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि शर्तहरु तोकेर लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ । बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हस्तक्षेप गराएर सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई आस्वस्त पार्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त बनाएर पूँजी बजारमा कडा नियमन हुनुपर्छ ।
१८. सहकारी संस्थाहरुमा विद्यमान बेथिति र बढ्दो अविस्वास अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्छ । नियमन कडा पारी सहकारी सदस्यहरुको निगरानीमा त्यस्ता संस्थाहरुलाई कृषि उत्पादन, बजारीकरण र गोदाम ब्यवस्थाका लागि परिचालन गर्नुपर्छ ।
१९.. स्वास्थ्य बीमाका बारेमा उत्पन्न अन्योल र अविस्वासलाई अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुका साथै हरेक नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेकै हुनुपर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ ।
२०. सरकारी कार्यालयहरुले स्वदेशी खाद्य, पेय पदार्थ, कपडा, फर्निचर, कार्यालय मसलन्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नियम कडाईका साथ पालना गर्नुपर्छ ।
२१. नेपाली किसान तथा उद्यमीहरुले पूँजी र प्रविधि, दक्ष जनशक्तिको चर्को अभावको सामना गरिरहेका छन् । श्रम बजार महंगो अभावग्रस्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उत्पादनको लागतमा परेको छ । जुम्लाको स्याउ, चितवनका केरा ब्यवसायी र पुर्वी नेपालका किबी किसानको पीडा मात्रै अनुभुत गरे पनि उत्पादनको बजारीकरणको यथार्थ थाहा हुन्छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीचका तीन, चार तहका बिचौलियाको कारण नेपाली उत्पादकहरुले ब्यहोरेका समस्या समाधान हुनैपर्छ ।
२२. सरकारी विद्यालय र कलेजहरुलाई प्राविधिक शिक्षा केन्द्रहरुमा रुपान्तरण गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन थाल्नुपर्छ र उनीहरुका लागि प्रयोगात्मक क्षेत्र तोकी परिचालन गर्नुपर्छ । यसबाट काम गर्न विदेश जाने पनि दक्ष भएर जान्छन् र स्वदेशका उधाेगी ब्यवसायीले पनि दक्ष कामदार पाउँछन् ।
२३. देशभित्रको उद्योग ब्यवसायमा काम गर्ने जनशक्तिलाई जिम्मेवार र जवाफदेशी बनाउन घण्टा र विद्युतीय रेकर्डसहितको फेलोनी प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । कार्यस्थलमा कुनै बदमासी र गडबडी गरेमा अर्को ठाउँमा काम नपाउने गरी गलत रेकर्ड कायम हुने ब्यवस्थाले स्वदेशमा कामचोर प्रबृत्ति नियन्त्रण हुनसक्छ ।
२४. विकास निर्माणको ठेक्का लिनेहरुलाई शुरुमा मोबिलाईजेशन खर्च भुक्तानी रोकेर उनीहरुले कार्य गरे वापतको मात्र भुक्तानी ब्यवस्था गर्नुपर्छ । ठेकेदारले विल पेश गरेको ३० दिन भित्रमा सरकारले भुक्तानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंक मात्रै हैन, निजी क्षेत्र र नागरिकले पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउन सबैले आआफ्नो ठाँउबाट योगदान गर्नुपर्छ । संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अवस्य फर्काउन सक्छौं ।
