नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई प्राथामिक पूँजीको शतप्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कुनै पनि लघुवित्तले ऋणपत्र निष्काशनको लागि प्रकृया अघि बढाएका छैनन्।

"लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।" चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। सोही नीतिको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा शत प्रतिशतले हुने रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्रजारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि नै थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। हाल साना किसान लघुवित्त, फस्ट माइक्रोफाइनान्स, आरएसडिसि लघुवित्त र आरएमडिसि लघुवित्त गरी ४ वटा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन्। यी लघुवित्तहरुले डेढ वर्ष वित्दा पनि लघुवित्तको कुनै प्रकृया अघि बढाएका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो पूँजीको शतप्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हाे। तर ६ महिना वित्दा पनि अहिलेसम्म कुनै लघुवित्तले यसको लागि प्रकृया अघि बढाएका छैनन्।

लघुवित्त कम्पनीहरुले केहि समय अघिदेखि नै ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउनु पर्ने माग अघि सार्दै आएको थिए। उनीहरुले लघुवित्त बैंकर्स सँघमार्फत पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। तर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपनि लघुवित्त कम्पनीहरुले अहिलेसम्म कुनै प्रकृया अघि बढाएका छैनन्।

लामाे समयकाे लागि जारी गरिने ऋणपत्रको ब्याजदर अत्याधिक महँगो पर्ने भएपछि उनीहरुले लागत बढ्ने भएकोले पनि अहिले ऋणपत्र जारी गर्नको लागि सहि समय नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

अहिले केन्द्रिय बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको लागि गरेको कतिपय व्यवस्थाहरु व्यवहारिक नरहेकोले लघुवित्त कम्पनीहरुले ऋणपत्र बिक्री गर्ने प्रकृया अघि नबढाएको विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय लम्सालले बताए। अहिले व्यवहारिक नभएर लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गरेका छैनन्।"त्यहाँको नियम व्यवहारिक छैनन्। कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसका केही लचकता अपनाइदिनु पर्छ।" उनले भने "राष्ट्र बैंकले रिडेम्सन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। १० करोडको ७ वर्षको ऋणपत्र निकालियो भने हरेक वर्ष ७ करोड रुपैयाँ नाफाबाट प्रोभिजन गरेर राख्नुपर्छ। हामीजस्तो सानो संस्थाले त्यो सम्भावना हुँदैन।" त्यसलाई कर्जा जस्तो गरी निश्चित समयपछि तिर्ने गर्यो भने सहज हुने उनले बताए।

त्यस्तै अहिले ब्याजदर महँगो भएकोले पनि ऋणपत्र जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएका छैनन्।"अहिले ब्याजदर महँगो छ। यो भनेको लामो अवधिको लागि हो ब्याजदर घटाउन पाउँदैन। १२-१३ मा गरेर १५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सकिंदैन।" उनले भने "आजको दिनमा त्यो सम्भावना देखिएन त्यसले गर्दा कुनै पनि कम्पनीले अहिले प्रकृया अघि बढाएनन्।"

बैंकको ब्याजदर घट्दै गयाे भने लघुवित्तहरुले पनि ऋणपत्र जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाउनसक्ने लम्साल बताउँछन्। 

अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई समेत ऋणपत्र जारी गरेर सर्वसाधारणबाट रकम जुटाउने बाटो खोलिदिएको भए पनि उनीहरु ऋणपत्र जारी गर्न तातिएका छैनन्।

अहिले लघुवित्तले बैंकहरुबाट सापटी लिँदा उनीहरुले महँगो ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरुको आधार दर नै १२ प्रतिशत माथि पुगिसकेकोले १४-१५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सापटी पाउन गाह्रो छ।

अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई लगानीयोग्य रकम उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई कर्जा लगानी गर्ने रकम जुटाउन समेत गाह्रो परेको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोले पनि लघुवित्तहरुलाई अफ्ट्यारो परेको छ। किनभन्दा उनीहरुले लिने सापटीमा नै १४-१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको छ भने कर्जा लगानी गर्दा लागत पनि बढी नै पर्न जान्छ। तर ग्राहकसँग भने १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाए पछि उनीहरु समस्यामा परेका हुन। जसले गर्दा पछिल्लो समय लघुवित्तहरुको नाफा घट्दै गएको छ।