नागरिक उन्मुती पार्टी भित्रको चर्काे विवादको बीच मन्त्रीपरिषद फेरि विस्तार हुने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख सत्तारुढ पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठलाई मन्त्री र उनकै पार्टीबाट थप एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाउन सहमत भएका छन् । संभवतः लगानी सम्मेलन लगत्तै मन्त्री परिषद् विस्तार हुनेछ ।

श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी सरकारमा गए पनि आफू मन्त्री नबन्ने बताउंदै आएकी छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत तपाई नै मन्त्री बन्नुस भन्दै जोड गरेपछि उनी मन्त्री बन्नको लागि तयार भएकी छन् । उनले आफ्नो पार्टीलाई  थप एउटा राज्यमन्त्री दिन अनुरोध गरेको र त्यसप्रति ओली प्रचण्ड सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने भएपछि उनले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पाउने संभावना धेरै रहेको बताइएको छ । किनकी उनी यस अघि पनि सोही मन्त्रालयको मन्त्री थिइन । अहिले पनि उनको रुची सोही मन्त्रालयमा रहेको बताइएको छ । सो पार्टीलाई राज्यमन्त्री दिइएमा सोही मन्त्रालयको हुने बताइएको छ ।

संविधान अनुसार संघिय मन्त्री परिषद् २५ जनाको भन्दा धेरैको हुनुहुदैन । अहिले २३ सदस्यिय मन्त्रीपरिषद् रहेको छ । त्यसैले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई जना मन्त्री बनाउन अफ्ठारो छैन । तर, श्रेष्ठलाई उनलाई भूमिसुधार मन्त्रालय दिएपछि अहिले त्यहाँ मन्त्री रहेका एमाले नेता बलराम अधिकारीलाई के गर्ने ? यो प्रश्न भने पेचिलो देखिएको छ । किनकी अहिले कुनै पनि मन्त्रालय खाली छैनन् । सबै मन्त्रालयमा मन्त्री छन् र भरखरै मन्त्री परिषद् विस्तार भएकोले कसैलाई हटाउने संभावना पनि देखिदैन । त्यो अवस्थामा कुनै मन्त्रालय टुक्राइयो आश्चर्य हुने छैन ।