जसले बचत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र विक्री वितरणजस्ता आर्थिक क्रियाकलाप र यससम्बन्धी निर्णय गर्न कठिनाइ पर्छ । वित्तीय सङ्कटका कारण भुक्तानी र कर्जा प्रणालीले काम गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित हुन पुग्छन् । वास्तवमा बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीको कार्य प्रकृतिले गर्दा सदैव जोखिमको सामना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । खासगरी वित्तीय उदारीकरणको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तारसँगै वित्तीय प्रणाली बढी सङ्कटोन्मुख हुने गरेको पाइन्छ ।
विश्व वित्तीय सङ्कट कहिले आन्तरिक त कहिले बाह्य कारणबाट सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । प्रायःजसो गैरविवेकशील (Irrational) प्रवृत्ति बढ्दा वित्त सङ्कट आउने गरेको पाइन्छ । वित्तीय प्रणालीमा एक आपसमा जोडिएको हुँदा कुनै एक संस्था वा कुनै एक उपक्षेत्रमा सङ्कट आयो भने अन्य संस्था र क्षेत्रमा प्रसारित हुन पुग्छ, जसलाई ‘सङ्क्रामक असर (ऋयलतबनष्यल भााभअत)’ भन्ने गरिन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको अवस्थामा एउटा देशमा सुरु भएको वित्तीय सङ्कट अन्य देशमा पनि प्रसारित हुन पुग्छ र विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटको रूप धारण गर्दछ । यस लेखलाई पछिल्लो समयमा विश्वमा देखापरेका तीन वटा वित्तीय सङ्कटबारे विश्लेषण गर्दै नेपालले सिक्नुपर्ने पाठका सम्बन्धमा केन्द्रित गरिएको छ ।
२. विश्वका केही वित्तीय सङ्कटहरू
२.१. दक्षिणपूर्वी एसियालीे वित्तीय सङ्कट सन् १९९७ जुलाईमा थाइल्याण्डबाट सुरु भएको सङ्कट दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरू; जस्तैः दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इण्डोनेसिया र फिलिपिन्ससम्म फैलिएको वित्तीय सङ्कटलाई एसियाली वित्तीय सङ्कटको रूपमा चिनिन्छ । यी मुलुकको अवस्था मुद्रा सङ्कटबाट शोधनान्तर सङ्कट हुँदै बैंकिङ सङ्कटमा परिणत भएको थियो । उक्त सङ्कटले अर्थतन्त्र सङ्कुचित पनि भएको थियो । सङ्कट आउनुभन्दा एक दशकअगाडि दक्षिण पूर्वी–एसियाली देशहरूले आर्थिक र वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेर पुँजी खाता खुला राखेका थिए । यी देशहरूको आर्थिक वृद्धि पनि उच्च रहेको र प्रतिफल राम्रो भएको सन्दर्भमा विदेशी पुँजीको आप्रवाह उल्लेख्य रहेको थियो । त्यसमा पनि अल्पकालीन पुँजीको आप्रवाह बढ्दै गएको थियो । तर, सन् १९९४ देखि ‘फेडेरल फण्ड रेट’ बढ्न सुरु गरेको थियो र सन् १९९५ को अप्रिलमा छ प्रतिशतमाथि पुगेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दै गएको सन्दर्भमा विदेशी पुँजी ती देशबाट बाहिर जान थालेको थियो । लामो समयसम्म थाइल्याण्डको विदेशी विनिमयमा दबाब परिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदै गएपछि १९९७ जुलाईमा विनिमय दर अवमूल्यन गर्नुपरेको थियो । स्थिर विनिमय दर कायम रहन नसक्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताले सट्टेबाजी आक्रमण (Speculative attack) गरे ।
वैदेशिक बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न र सम्भावित सङ्कटको आकलन गर्दै वैदेशिक पुँजी बहिर्गमन विश्वका वित्तीय सड्ढट र नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल हुँदा अन्य छिमेकी देशका मुद्रा पनि अवमूल्यन हुन पुगे । थाइल्याण्डबाट सुरु भएको सङ्कट छिमेकी देशहरू; दक्षिण कोरिया, इण्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्समा पनि स¥यो । मुद्रा अवमूल्यनका कारण शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो । अल्पकालीन वैदेशिक ऋण लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि अन्य संस्थाहरूसमेत वैदेशिक ऋणको भुक्तानी दायित्व बढेर समस्यामा परे । अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव भयो, ब्याजदर बढे, कर्जा प्रवाहमा शिथिलता आयो । निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्यो । तरलता अभावमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द हुन पुगेज्ञ । यसले गर्दा सन् १९९८ मा सबै देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रह्यो भने थाइल्याण्डमा सन् १९९७ मा नै आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहन गयो । सन् १९९८ मा इण्डोनेशियाको अर्थतन्त्र १३ प्रतिशत र थाइल्याण्डको अर्थतन्त्र १०.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । विनिमयदर अवमूल्यन भएका कारण सबै देशमा सङ्कटपछि मुद्रास्फीति बढ्न गयो । इण्डोनेशियाबाहेक सङ्कटमा परेका अन्य देशमा मुद्रास्फीति बढे पनि १० प्रतिशत भन्दा तल रह्यो । तर, इण्डोनेशियामा भने मुद्रास्फीति दर सन् १९९८ मा ५८ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
कारण
वित्तीय उदारीकरण नीतिअन्तर्गत यी देशहरूले आफ्ना पुँजी खाता खुला गरेका थिए । पुँजी खाता खुला भएकै कारण अल्पकालीन अवधिको विदेशी पुँजीको आप्रवाह उल्लेख्य बढेको थियो । यसरी आप्रवाह भएको विदेशी पुँजी सेयर बजार र घरजग्गामा बढी लगानी भएको थियो । तिनको मूल्य उच्च रूपमा (Asset Price Bubble) बढेको थियो । विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि स्वदेशी मुद्रामा ऋण प्रदान गरेका थिए, जस कारण Currency Mismatch को अवस्थामा थिए । प्रवाहित ऋण पनि सीमित व्यक्ति तथा संस्थामा केन्द्रित थियो । संस्थागत सुशासनको अभावमा ऋण लगानी विस्तारै कम नाफा दिने क्षेत्रमा गएको थियो । विदेशी पुँजीको उल्लेख्य आप्रवाहका कारण सङ्कट आउनुपूर्वसम्म यी देशहरूको आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य बढेको थियो ।
सङ्कट आउनुपूर्व लगातार निर्यातको वृद्धिदर कम हुँदै गएकोले दुई वर्ष सन् १९९५ र १९९६ मा थाइल्याण्डको चालु खाता घाटा आठ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । सन् १९९६ मा मलेसियाको चालु खाता घाटा १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । सङ्कट देखापरेका अन्य छिमेकी देशहरूमा चार प्रतिशतको हाराहारी चालु खाता घाटा रहेको थियो । विदेशी पुँजीको आप्रवाहका कारण चालु खाता घाटा भए पनि दक्षिण पूर्वी देशहरूमा शोधनान्तर स्थिति भने बचतमा थियोद्द । थाइल्याण्डले सन् १९८७ देखि एक अमेरिकी डलरबराबर २५ थाइ भाट (थाइल्याण्डको मुद्रा) बराबरको विनिमय दर कायम राखेको थियो । अमेरिकी फेडरल रिर्जभले नीतिगत दर बढाउँदै लगेको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताले थाइल्याण्डबाट पुँजी बाहिर लगे । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गयो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थालेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर राखी झन् बढी विदेशी पुँजी बर्हिगमन हुन थाल्यो । यसले गर्दा थाइल्याण्डले अमेरिकी डलरसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई छाडेर बजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्यो । यसले गर्दा थाइ भाट उल्लेख्य रूपमा अवमूल्यन हुन पुग्यो । जनवरी १९९८ मा थाइ भाट अवमूल्यन भएर एक अमेरिकी डलरबराबर ५६ भाटसम्म पुगेको थियोघ । सङ्कट आएपछि थाइ भाट सन् १९९७ मा औसतमा २० प्रतिशत र सन् १९९८ मा २४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । मुद्रा अवमूल्यनपछि थाइल्याण्डको स्टक मार्केटमा ७५ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो ।
सङ्कट देखिएका अन्य देशहरूमा स्थिर विनिमय दर नभए पनि विनिमय दरमा सङ्कटअघि खासै उतारचढाव आएको थिएन । थाइ भाटको अवमूल्यनपछि छिमेकी देशको मुद्रा बजारमा पनि दबाब पर्न सुरु भयो । ती देशहरूबाट पनि विदेशी पुँजी बहिर्गमन हुन थाल्यो, जसले गर्दा ती देशका मुद्रा थप अवमूल्यन हुन पुगे । सन् १९९८ मा इण्डोनेसियाको मुद्रा ७१ प्रतिशतसम्मले अवमूल्यन भएको थियो । सन् १९९७ अलि कम दरले अवमूल्यन भएको मुद्रा मलेसियाको थियो, जुन औसतमा १०.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । सन् १९९८ मा यी देशका मुद्रा थप २४ प्रतिशतदेखि ७१ प्रतिशतसम्मले अवमूल्यन भएका थिए ।
स्वदेशी मुद्राको उच्च अवमूल्यनले गर्दा विदेशी ऋणको दायित्व थप बढेको थियो भने आन्तरिक तरलता अभाव भएको थियो । पुँजीको बहिर्गमन रोक्न केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएपछि ऋण लिएका संघसंस्था र व्यक्तिहरू झन् समस्यामा परेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि गैरवित्तीय संस्थाहरू पनि बन्द हुन पुगे । बढ्दो ब्याजदरका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्पादन घट्यो र बेरोजगारी दर बढ्यो ।
सङ्कट आउनुपूर्व विदेशी पुँजीको आप्रवाहसँगै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरले बढेको थियो । सन् १९९५ मा यी देशको कर्जाप्रवाह २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । त्यसमा पनि फिलिपिन्समा ४४ प्रतिशतले बढेको थियो । कर्जाको तीव्र विस्तार सङ्कट सुरु हुने वर्ष सन् १९९७ सम्म कायम थियो । सङ्कटपश्चात् थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया र फिलिपिन्समा कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आयो भने मलेसिया र दक्षिण कोरियामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा कम हुन पुगेको थियो । सङ्कटअघि कर्जा प्रवाहमा उच्च वृद्धि भएर र सङ्कटपछि उल्लेख्य कमी आउँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको थियो ।
सिकाएको पाठ
पुँजी खाता परिवत्र्य भएको अवस्थामा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न कठिन हुन्छ । पुँजीको आप्रवाह र बहिर्गमन बढी हुँदा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न सकिँदैन । खुला पुँजी खाता, स्थिर विनिमय दर र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति एकैपटक कायम गर्न सकिँदैन भन्ने अर्थशास्त्री रवर्ट मुण्डेलको सिद्धान्त नै रहेको छ । अनियन्त्रित अल्पकालीन अवधिको बाह्य पुँजी आप्रवाहले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला समस्या पार्न सक्छ । अधिक विदेशी पुँजी आप्रवाहले स्वदेशी मुद्रा अधिमूल्यन गराउने र तरलता बढाई ब्याजदर घटाउने हुन्छ । अल्पकालीन पुँजी कुनै पनि बेला देशबाहिर जान सक्छ । यसरी बाहिर जाँदा पुँजी फिर्ताका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा चाहिन्छ भने विदेशी पुँजी बाहिर जाँदा स्वदेशी मुद्रा कमजोर हुन्छ । स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा आयातित मुद्रास्फीति र बाह्य ऋणको दायित्व बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, अल्पकालीन अवधिको विदेशी पुँजी आप्रवाह नियन्त्रित अथवा नियमन गरिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट पुँजी ल्याएर आन्तरिक रूपमा सम्पत्तिका मूल्य बढाउने गरी कर्जाप्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाउने र तेजीको अवस्था ल्याउने हुन्छ । विदेशबाट आएको लगानीअनुरूप कर्जा प्रवाहको वृद्धिसँगै निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसक्ने हो भने विदेशी लगानी फिर्ता जाँदा पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव हुन जान्छ । तसर्थ, कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरलाई निश्चित सीमामा राख्नुपर्दछ ता कि सम्पत्तिका मूल्यमा उछाल (Asset Price Bubble) नआओस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाई अत्यधिक जोखिम लिन दिनुहुँदैन । पर्याप्त तरलता अनुपात, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, मुद्रा र परिपक्वता (Maturity) मा सन्तुलन कायम गर्दै सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्कटबाट सिकेर त्यस्तै सङ्कट वित्तीय प्रणालीले भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले Bank of International Settlement (BIS) ले सन् २००४ मा नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि BASEL II Accord जारी गर्यो, जसमा न्यूनतम पुँजी कोषको वृद्धि, सुपरिवेक्षकीय मूल्याङ्कन र बजार अनुशासनको व्यवस्था थियो ।
२.२ अमेरिकाबाट सुरु भएको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट
सन् २००७–०८ मा अमेरिकामा वित्तीय सङ्कटको सुरुआत भयो । अमेरिकाको घरजग्गा क्षेत्रबाट सुरु भएको सङ्कटले अमेरिकाको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई पहिला असर पारेकोमा पछि सम्पूर्ण उत्पादनमलक क्षेत्रलाई समेत नराम्ररी प्रभाव पा¥यो । जसले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सन् २००८ को तेस्रो त्रयमासदेखि लगातार चार वटा त्रयमाससम्म घट्न गयो । सन् २०० ९ मा त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.६ प्रतिशतले घट्यो भने बेरोजगारी दर उल्लेख्य बढ्यो । सन् २०० ९ को अक्टोबरसम्म पुग्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको बेरोजगारी दर अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियोद्ध । उक्त सङ्कट विकसित देशहरूमा आएको सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछिको ठूलो थियो । विश्वव्यापीकरण र वित्तीयकरणले गर्दा उक्त सङ्कट डढेलोभैmँ फैलिएर युरोपलगायत विश्वका प्रायः सबै देशमा पुगेको थियो ।
सन् २००७ भन्दा अगाडि सबै कुरा ठीकठाक जस्तो देखिन्थ्यो । अमेरिकामा घरजग्गा कारोबारमा तीव्रता आएको थियो । यससँगै घरजग्गाको मूल्य तीव्र रूपमा बढेर सन् २००६ को जुलाईमा उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो । आफ्नो घर जोड्ने अमेरिकी सपना पूरा हुँदै थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घरजग्गामा यथेष्ट लगानी गरेर अमेरिकीहरूको घर जोड्ने सपनामा साथ दिए । यसबाट उल्लेख्य नाफा कमाउन पनि सफल भए । साथै, वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले कसले बढी तलबभत्ता पाउने भन्ने सम्बन्धमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै थियो । बढी नाफा कमाई बढी तलब पाउनको लागि जोखिमयुक्त लगानी गरिएको थियो । तसर्थ, कर्जा लगानीको अन्य क्षेत्र खासै नभएको तर प्रशस्त तरलता भएको सन्दर्भमा घर जग्गामा उल्लेख्य कर्जा प्रवाह गरियो । सामान्य नागरिक र वित्त विश्लेषकहरूलाई लागेको थियो कि घरजग्गाको मूल्य कहिल्यै घट्ने छैन । तसर्थ, नाफा कमाउनका लागि असल ऋणी मात्र होइन आम्दानी कम भएका कमसल ऋणीहरू (Sub Prime) लाई समेत घरजग्गा खरिद गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिए । घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्ने र ऋणीले ऋण तिर्न नसके पनि घरजग्गा विक्रीबाट उठाउन सकिने भई स्वतः ऋणमुक्त हुने अपेक्षामा ऋण दिन र लिन कुनै हिच्किचाहट भएन । घर जग्गाको मूल्य बढिरहँदा आफ्नो प्रयोगको लागि नभई बढी मूल्यमा बेचेर नाफा कमाउने उद्देश्यले पनि घरजग्गा खरिदको प्रवृत्ति बढेको थियो ।
सम्पत्तिको मूल्य बढ्नुको एउटा सीमा हुन्छ, तर सीमा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । जब मूल्य अत्यधिक बढ्न थाल्छ, एकातर्फ मागमा कमी आउँछ भने अर्कोतर्फ आपूर्ति बढ्न थाल्छ । अमेरिकामा पनि त्यही भयो । घरजग्गाको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्नाले माग घट्न थाल्यो भने आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । अन्त्यमा घरजग्गाको मूल्यको फोका फुट्न गयो । फेडरल रिजर्भले बढ्दो कर्जालाई मध्यनजर गरी फेडरल फण्ड रेट बढाउन थाल्यो । सन् २००२ देखि २००४ सम्म प्रभावकारी फेडरल फण्ड रेट दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो । यसले घरजग्गातर्फ कर्जा प्रवाह बढ्यो । सन् २००४ को अन्त्यबाट फेडरल फण्ड रेट बढाइयो । सन् २००७ को जुलाईमा आइपुग्दा फेडरल फण्ड रेट ५.२५ प्रतिशत पुगेको थियो । यसले कर्जाको ब्याजदर बढेर घरजग्गा खरिद कम हुन थाल्यो । परिणामस्वरूप घरजग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो । यसले नै अमेरिकी वित्तीय सङ्कटको सुरुआत गरायो । घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेपछि सन् २००६ को अन्त्यबाट विस्तारै ऋण नतिर्ने (डिफल्ट गर्ने) प्रवृत्ति र यसको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । सुरुमा कमसल ऋणीले डिफल्ट गरे भने पछि सङ्कट बढ्दै गएर असल ऋणीले पनि डिफल्ट गर्न पुगे । हुन त बजार प्रक्रियाबाट घर जग्गाको मूल्य घट्नु वित्तीय सङ्कटको खास कारण चाहिँ नहुनुपर्ने हो । तर, वित्तीय क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र त्रुटिका कारण घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको विस्तार तासको महलझैं रहेको देखियो । गगनचुम्बी भवनमा कार्यालय रहेको विश्वका बादशाहरूपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छोटो समयमै ढल्न पुगे ।
जब घरजग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो, त्यस्ता ऋणीले ऋण तिर्नसक्ने अवस्था रहेन र ऋण तिर्न छोडे । यसले गर्दा घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा रहेका यस्ता घरजग्गा आफैंले लिएर विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तथापि, खरिद गर्ने मानिसहरूको अभाव बढ्दै गयो । फलस्वरूप, वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको ऋण उठ्न सकेन र तरलताको अभाव भयो । सम्पत्ति भए पनि तरलता अभावमा कारोबार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, ती संस्थाहरू । यसले गर्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द हुन पुगे । उक्त वित्तीय सङ्कटको सुनामीले सन् २०१३ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा ८०० भन्दा बढी बैंकहरू बन्द भए ।
स्थानीयस्तरमा घरजग्गामा ऋण दिने सानास्तरका वित्तीय संस्थाहरू रहे । यिनीहरूको सम्बन्ध भने ठूलास्तरका बैंकसँग रह्यो । उनीहरूले ऋण दिँदा निक्षेपबाट दिएका थिएनन् । बरु ठूला वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर जग्गामा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । घरजग्गा ऋणलाई सेक्युरिटाइजेसन (सुरक्षणपत्र बनाएर) गरेर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, पेन्सन फण्ड र हेज फण्डजस्ता ठूला वित्तीय संस्थालाई विक्री गरेका थिए । घरकर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूलाई ऋण दिन सरकारीस्तरका ठूला वित्तीय संस्थाहरूः जस्तै; Fannie Mae and Fredie Mac पनि सक्रिय रहे । ठूला वित्तीय संस्थाले पनि नाफा बढी हुने देखेर यस्ता घर जग्गा कर्जामा आधारित सुरक्षणपत्रमा लगानी गरेका थिए । त्यस्ता ठूला वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप परिचालन गरेर अथवा आफ्नो पुँजीबाट त्यस्ता सुरक्षणपत्र खरिद गरेको नभई मुद्रा बजारबाट अल्पकालीन ऋण लिएर अथवा उक्त सुरक्षणपत्रलाई पुनः प्याकेज बनाई अन्य विदेशी बैंकहरूलाई बेचेका थिए । जापान, स्विट्जरल्याण्ड, चीन र जर्मनीजस्ता देशका बैंकहरूले त्यस्ता सुरक्षणपत्रमा लगानी गरेका थिए । यसरी सानादेखि ठूला वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाँसिएका थिए । जब साना वित्तीय संस्था टाट पल्टिन थाले, यसको प्रभाव क्रमशः ठूला वित्तीय संस्थामा पनि पर्न थाल्यो । किनभने त्यस्ता घरजग्गामा आधारित सुरक्षणपत्रबाट प्रतिफल आउन छोड्यो र त्यस्ता घरजग्गा विक्री हुन छोडेपछि ती संस्थाले तरलता अभाव भोग्न थाले । परिणामतः आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्दा Lehman Brother, Bear Stern, Merry Lunch, Goldman Sach मात्रै होइन, सरकारी स्वामित्व रहेका Freddie Mac and Fannie Mae र अमेरिकी बीमा कम्पनी पनि सङ्कटमा परे । यो मात्र होइन बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी र जापानका बैंकहरूसमेत प्रभावित भए । १६० वर्ष लामो इतिहास भएको Lehman Brother बन्द भयो भने Bear Stern र Merry Lunch अन्य वाणिज्य बैंकमा गाभिए । वित्तीय सङ्कटका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो ।
हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गामा लगानी गर्दा जोखिम हुन सक्ने महसूस गरेका थिए । सम्भावित क्रेडिड डिफल्टबाट बच्नका लागि क्रेडिट डिफल्ट स्वापको व्यवस्था पनि थियो । तर सङ्कटको सुनामीमा यसको जिम्मेवारी लिने संस्थाहरू नै टाट पल्टिएपछि वित्तीय संस्थाहरू बच्न सकेनन् । बरु, यस किसिमको व्यवस्थाले वित्तीय अन्तरसम्बन्धलाई बढायो, एउटा क्षेत्रको समस्या सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रसारित भयो । सङ्कटको बेला अमेरिकी बीमा समूह (AIG) समेत समस्यामा पर्यो र पछि अमेरिकी सरकारले आर्थिक सहयोग दिनुपर्याे ।
कारण
अमेरिकी वित्तीय सङ्कट आउनुमा धेरै कारण जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । पहिलो त बजार अर्थतन्त्रमा मानिसहरूमा वित्तीय लगानीका सन्दर्भमा देखिने भेडा प्रवृत्ति ९ब्लष्mब िकउष्चष्त० । जब मूल्य बढिरहेको हुन्छ, प्रायः सबैले थप मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्दछन् । थप मूल्य बढ्दा नाफा हुने हिसाबले बढी खरिद गर्दछन्, जसले मूल्य बढाउन थप सहयोग पुर्याउँछ । तर जब मूल्य घट्न थाल्छ, प्रायः सबै ले थप मूल्य घट्ने अपेक्षामा खरिद कम गर्दछन् र आपूर्ति बढाउँछन् । यसले थप मूल्य घटाउँछ । अझ, बजार मा मूल्य बढ्दा नाफाको लागि गरिने (Speculative Purpose) खरिद विक्रीमा यस्तो प्रवृत्ति अझ बढी हावी हुन्छ । अमेरिकाको घरजग्गा कारोबारमा पनि यस्तै भयो ।
दोस्रो, लोभीपना । नाफा बढाई उच्च तहको बोनस र सुविधा लिन अन्धाधुन्ध रूपमा कर्जा प्रवाह गरियो र आकर्षक खालका तर जोखिमयुक्त वित्तीय उपकरणमा लगानी गरियो । यति मात्र होइन, मुद्रा बजार बाट अल्पकालीन ऋण लिएर दीर्घकालीन प्रवृत्तिका वित्तीय उपरकणमा लगानी गरियो । पुँजीको तुलनामा ऋणको अनुपात उच्च रहन पुग्यो, जसलाई Leveraging भन्ने गरिन्छ । आफ्नो पुँजी नलगाई ऋणको भरमै छोटो समयमा अर्बौं कमाउने प्रवृत्तिका कारण सम्पत्तिको मूल्यमा बबल (फोका) सिर्जना भई सङ्कट सिर्जना भयो ।
तेस्रो, जटिल वित्तीय उपकरण । पछिल्लो समयमा विकसित देशहरूको वित्तीय क्षेत्रमा जटिल खालका वित्तीय उपकरण सिर्जना गरिए । मूल वित्तीय उपकरणमा फेरबदल र विभिन्न खालका वित्तीय उपकरण सिर्जना गरी कारोबार गर्ने प्रवृत्ति व्यापक मात्रामा बढेको छ । हुनत यस्ता वित्तीय उपकरणको सुरुको उद्देश्य बजार अर्थतन्त्रमा देखापर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने थियो । तर, नौला वित्तीय उपकरणमा सट्टेबाजी गर्ने प्रवृत्तिले यस्ता उपकरण जुवा जस्तो हुन गए । यस्ता जटिल उपकरणको बजार मूल्य तोक्न कठिन हुन्छ भने यी उपकरणको माध्यमबाट समग्र वित्तीय क्षेत्र जेलिन पुग्छ । साथै, यस्ता जटिल वित्तीय उपकरणमा रहेको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सजिलो पनि हुँदैन ।
चौथो, खुकुलो नियमन र कमजोर सुपरिवेक्षण । सन् १९९० को दशकमा बजारले आपैmँ नियन्त्रण गर्दछ, भन्ने उदारीकरण र बजारीकरणको मान्यतामा नियमन प्रक्रियालाई खुकुलो पारियो । अमेरिकामा विशेषतः लगानी बैंकहरू नियमनको दायराभित्र थिएनन् । यसले गर्दा उनीहरूको वित्तीय कारोबार पारदर्शी भएन भने ती संस्थाले नाफाका लागि अत्यधिक जोखिम लिए । तिनको Debt Equity Ratio उच्च रह्यो । सम्पत्ति र पुँजीको अनुपात ३० गुणाभन्दा बढी रहन गयो । प्रायः सबै वित्तीय संस्थाले एकै किसिमले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र प्रायः एकै प्रकारका मोडेलको आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने शैली कायम रह्यो । यसले गर्दा बजारमा वित्तीय सम्पत्तिको मूल्य घट्न थाल्दा सबैले एकै पटक विक्री गर्ने प्रवृत्ति रहने हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको मूल्य झन् घट्न गयो । बजारले आफैं सन्तुलन र नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउँदा कमजोर नियमनसँगै सुपरिवेक्षण पनि कमजोर रहन गयो । जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा सिर्जित जोखिम र यसको स्तर समयमै थाहा पाउन नसक्दा गहिरो सङ्कट सिर्जना भयो ।
पाँचाैं, विश्वको वित्तीय असन्तुलन जर्मनी, जापान र चीनमा उल्लेख्य बचतमा तर अमेरिका उल्लेख्य व्यापार घाटामा रहेका छन् । अमेरिकाका उपभोगकर्ताले बचतकर्ता देशहरूको बचतबाट ऋण उपयोग गरेका थिए । यस किसिमका विश्वको वित्तीय असन्तुलनका कारण चालु खाता बचत हुने देशबाट अमेरिकामा पुँजी प्रवाह भएको थियो । अमेरिकामा ब्याजदर कम भए पनि सुरक्षित वित्तीय उपकरणको उपलब्धता र अमेरिकी डलर रिजर्भ मुद्राको रूपमा रहेको हुँदा अमेरिकामा पुँजी प्रवाह हुन गयो । अझ, एसियाली वित्तीय सङ्कटपछि बाह्य स्थिरताको लागि उल्लेख्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि विश्वको वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गयो । कतिपय विकासशील देश र युरोप तथा जापानबाट सस्तो पुँजी प्रवाह अमेरिकातर्फ बढ्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुर्यायो ।
सिकाएको पाठ
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सुरु भएको सन् २००७÷०८ को वित्तीय र आर्थिक सङ्कट दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा आएजस्तो विदेशी मुद्राको बर्हिगमनबाट सिर्जित सङ्कट थिएन । उक्त सङ्कटले सिकाएको पहिलो पाठ हो, बजारले आफैं सन्तुलन कायम गर्छ र उत्पन्न जोखिमलाई आफैं सम्बोधन गर्छ भन्ने मान्यताले काम नगर्ने रहेछ । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर राखेर क्रेडिट रेटिङदेखि बीमासम्म गरिएको थियो । एक आपसमा जटिल ढङ्गले झेलिएको वित्तीय प्रणालीका कारण समयमै जोखिम सिर्जना भएको थाहा हुन सकेन । दोस्रो, वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा यसलाई पूर्ण बजारको नियन्त्रणमा राख्न सकिँदैन । नाफाको लागि अभिप्रेरित भई अत्यधिक जोखिम लिनसक्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियमन र सुपरिवेक्षण गरिनुपर्दछ । तेस्रो, सम्पत्तिको मूल्य सधैँ बढिरहन सक्दैन । घरजग्गाको मूल्यवृद्धिमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह बढाउँदै जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि बेला घरजग्गाको मूल्य घटेर कर्जा असुली प्रभावित हुनसक्छ । चौथो, अल्पकालीन स्रो त परिचालन गरेर दीर्घकालीन प्रवृत्तिको लगानी गर्दा कुनै पनि बेला तरलताको सङ्कट पर्ने हुन्छ । आपतको बेला घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिलाई सजिलै तरल बनाउन सकिँदैन । तरलताको अभावको बेला तरलता प्राप्त गर्न हतारमा सम्पत्ति विक्री गर्दा यस्ता सम्पत्तिको मूल्य तीव्र रूपमा घट्ने हुन्छ । पाँचाैं, सङ्कटको सामना गर्न पर्याप्त पुँजीकोष चाहिने रहेछ । खासगरी ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ आवश्यक पर्ने शिक्षा उक्त सङ्कटले दिएको हुँदा बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टले BASEL II लाई प्रतिस्थापन गरी BASEL III नियामकीय प्रावधान जारी गर्यो । छैटौँ, वित्तीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धताले गर्दा एउटा सानो क्षेत्रमा आएको समस्या सबै वित्तीय क्षेत्रमा र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रसारित भई वित्तीय सङ्कट अन्ततः आर्थिक सङ्कटमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ ।
२.३ श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट
श्रीलङ्कामा सुरुमा सन् २०२१ मा आर्थिक समस्या सुरु भएको थियो । तर समस्याको समाधान नहुँदा सन् २०२२ को अप्रिलमा आइपुग्दा राजनीतिक सङ्कटमा परिणत भएर जनविद्रोहका कारण सरकार परिवर्तनसमेत हुनपुगेको थियो । अझ तत्कालीन राष्ट्रपतिले देश नै छाड्नुपरेको थियो । श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिन गई अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्दा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थियो । विदेशी ऋणको साँवा ब्याजको उच्च भुक्तानी दायित्व तर विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च दरले घट्न गयो । सन् २०१९ मा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातको लागि पर्याप्त रहेको मा सन् २०२० मा आइपुग्दा ३.२ महिना, सन् २०२१ मा १.९ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने मात्र रहेको थियोट । सन् २०२२ को सुरुआतमा यस्तो सञ्चिति एक महिनाभन्दा कमको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने मात्र रहन पुग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभावमा ऋण तिर्न नसकेर अप्रिल २०२२ मा श्रीलङ्काले वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने घोषणा गर्यो ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आएकोले श्रीलङ्काको रुपैयाँ उच्च दरले अवमूल्यन हुन गयो । सन् २०२२ को मार्चदेखि मेसम्म श्रीलङ्काको रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ४४ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो । विनिमय दरमा भएको उच्च अवमूल्यन, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, विदेशी विनिमयको अभावमा आवश्यक आयात हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि अत्यधिक रहन गयो । २०२२ को सेप्टेम्बरमा मूल्यवृद्धि ७४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । उच्च मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न, इन्धन, ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा सर्वसाधारणको जीवनयापन कष्टकर बन्न पुग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटका कारण र यसलाई रोक्न ब्याजदरहरू बढे । आर्थिक सङ्कटका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि सन् २०२२ मा ७.८ प्रतिशतले घट्न गयो । रोजगारी गुम्ने, अनुदान कटौती र मूल्यवृद्धिका कारण गरिबीको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आय ३.६५ अमेरिकी डलरका आधारमा सन् २०२१ मा १३ प्रतिशत रहेको गरिबी सन् २०२२ मा २५ प्रतिशत पुग्यो ।
कारण
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणसँग जुझ्दै गर्दा श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट सिर्जना भएको थियो । केही वर्ष पहिलेदेखि श्रीलङ्काको सरकारले विदेशी ऋण लिएर ठूला भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाएको थियो । यसले गर्दा विदेशी ऋणको मात्रा र योसँगै यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व थपिँदै गयो । श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात सन् २०१९ मा बढेर ६१.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । वैदेशिक ऋणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा महँगो ब्याजमा लिएको ऋणको हिस्सा सन् २०१३ देखि लगातार बढेको थियो । सन् २०१९ मा आइपुग्दा त्यस्तो ऋणको मात्रामा १४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।
वैदेशिक ऋण भुक्तानीको दायित्व बढी रहेको तर विदेशी मुद्रा आम्दानीमा आघात पुग्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जान थाल्यो । सन् २०१९ मा इस्टरको समयमा होटलमा भएको बम विस्फोटपछि पर्यटक आगमन घट्दै गएको थियो । त्यसमा पनि सन् २०२० को सुरुआतदेखि कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएपछि पर्यटक आगमन शून्यमा झर्न पुग्यो । यसले पर्यटन आय ठप्प भयो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सुरु भएपछि केही समय विप्रेषण आप्रवाह बढ्दो क्रममै थियो । तर, अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन थालेपछि सन् २०२१ को अप्रिलपछि विप्रेषण प्रत्येक महिना घट्दै गयो । यो क्रम सन् २०२२ को फेब्रुअरीसम्म जारी रह्यो । तत्पश्चात् केही सुधार भए पनि सन् २०२३ सम्म कोभिडको समय तथा सोभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुग्न सकेको छैन । उच्च व्यापार घाटा र चालु खाताका अन्य आप्रवाह पनि कमजोर रहँदा लामो समयदेखि नै चालु खाता घाटामा रहेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण भुक्तानीको दायित्व र चालु खाता घाटाका कारण शोधनान्तर स्थिति पनि लगातार घाटामा रह्यो । यसो हुँदा नै विदेशी विनिमय सञ्चिति करिबकरिब रित्तिन पुगेको थियो ।
२०२० अगस्टको निर्वाचनपश्चात् बनेको सरकारले श्रीलङ्कालाई ‘अर्गानिक देश’ बनाउने उद्देश्यले रसायानिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, जसले गर्दा कृषि उत्पादन घटेर खाद्यान्न अभावको अवस्था सिर्जना भएकोले बढ्दो रूपमा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको थियो । यसका साथै सरकारले कर कटौती गर्यो, जसले गर्दा ऋण भुक्तानीका लागि समेत पर्याप्त राजस्व सङ्कलन हुन सकेन । सन् २०१९ र सन् २०२० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन घटेको थियो । सन् २०२० मा त राजस्व सङ्कलन २८ प्रतिशतले घट्यो । सन् २०२० मा ब्याज भुक्तानीमा मात्र सो वर्ष सङ्कलित राजस्वको ७२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा भए पनि विनिमय दरलाई लामो समयसम्म करिब स्थिर राखियो भने ब्याजदर कोभिड–१९ सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै घटाइयो । यसले गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थिति थप खलबलिन गयो ।
सिकाएको पाठ
दक्षिण एसियामा आर्थिक विकासमा अगाडि रही मध्यम आय भएको देशमा पुगेको श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मा आएको वित्त एवम् आर्थिक सङ्कटबाट केही पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, सरकारले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आय वृद्धिमा सहयोग नपुर्याउने ठूला आयो जनाहरू वैदेशिक ऋणमा सञ्चालन गरिनुहुँदैन । वैदेशिक ऋणमा सञ्चालन गरिने ठूला आयोजनाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग नपुर्याउने हो भने वैदेशिक ऋणको भुक्तानीमा कठिनाइ पर्छ । दोस्रो, लामो समयसम्म चालु र शोधनान्तर घाटा रहने स्थितिले बाह्य सङ्कट निम्त्याउने हुन्छ । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई रित्याउँछ । आफ्नो मुद्रा रिजर्भ मुद्राको रूपमा नरहेको देशले बाह्य स्थिरताको लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्नुपर्दछ । तेस्रो, बाह्य क्षेत्र लामो समयसम्म दबाबमा रहँदा पनि विनिमय दर र ब्याजदरलाई जबरजस्त ढङ्गले स्थिर राख्दा अर्थतन्त्रमा समायोजन हुन सक्दैन । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति सकिने स्थितिसम्म आउँछ ।
चौथो, सरकारले आम्दानीअनुरूप खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । श्रीलङ्कामा सरकारी खर्चअनुरूप राजस्व बढ्न सकेन, उल्टै कर कटौती गरियो । सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म श्रीलङ्काको सरकारी खर्च औसतमा १० प्रतिशतले तर सरकारको राजस्व औसतमा पाँच प्रतिशतले मात्र बढ्यो । सो अवधिमा घाटा पूर्ति गर्न केन्द्रीय बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण सो अवधिमा औसतमा २२ प्रतिशतले बढेको थियो । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी श्रीलङ्कामा राजनीतिक लाभका लागि सरकारी खर्चको बढोत्तरी तर राजस्व कटौतीले गर्दा ऋण भुक्तानीको लागि नै पर्याप्त राजस्व नहुने स्थितिमा पुग्यो ।
३. नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल
नेपालमा अहिलेसम्म ठूलो वित्तीय सङ्कट आएको छैन । एक दशक अगाडि केही वित्तीय संस्थामा समस्या आएर समस्याग्रस्त घोषित भए भने केही वित्तीय संस्था लिक्विडेसनमा गएका थिए । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीमा त्यसले त्यति ठूलो प्रभाव परेको थिएन । पछिल्ला वर्षमा वित्तीय उदारीकरणसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या, शाखा मात्र होइन कर्जा प्रवाहको दर पनि तीव्र छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यसबाहेक लघुवित, सहकारी र अन्य गैर–बैकिङ वित्तीय संस्थाले पनि उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीको समयमा अवलम्बन गरिएको लचक मौद्रिक र नियामकीय नीतिका कारण कर्जा प्रवाह उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । महामारीको समयमा आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान गर्न कर्जाको नै बढी प्रयोग गरिएको देखिन्छ । अन्य विकसित देशमा जस्तो नेपालमा सरकारले सर्वसाधारणलाई महामारीको समयमा नगद हस्तान्तरण गरेको थिएन । अहिले कोभिड महामारीको अन्त्य भए पनि आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको परिप्रेक्ष्यमा ऋणीले ऋण तिर्न नसकिरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध ऋण नतिर्ने अभियान चलाइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको र नाफाको दर घट्दै गएको स्थितिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिलेसम्म नभोगेको दबाबमा रहेको देखिन्छ ।
पर्याप्त पुँजीकोष रहेको, धितोमा आधारित कर्जा दिने परम्परागत बैंकिङ प्रणाली रहेको र बलियो नियमनले गर्दा तत्कालै वित्तीय सङ्कट आउने स्थिति त देखिँदैन । तर, वित्तीय क्षेत्रको विस्तारअनुरूप अर्थतन्त्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता नबढ्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र थप दवाबमा पर्दै जाने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनमा देखिने कमजोरी, घरजग्गाको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिसँगैको शिथिलताले गर्दा वित्तीय क्षेत्र दवाबमा रहने सम्भावना देखिन्छ । प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको अभावमा वित्तीय सहकारीमा देखिएको अराजकताले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई नराम्रोसँग धक्का दिने देखिन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध देखिएको उच्छृङ्खल गतिविधिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने दिशामा चुनौती थपिएको देखिन्छ ।
नेपालको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत रहेको र विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको सन्दर्भमा श्रीलङ्कामा जस्तो विदेशी ऋण भुक्तानीको समस्या तत्काललाई नेपालमा आउने देखिँदैन । तर, आयातमुखी अर्थतन्त्र, खस्कँदो राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन उच्च दवाबमा रहेको छ । पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक ऋण तीव्र दरमा बढेको छ । यही दरमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने हो सरकारलाई ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । यस्तो सरकारी वित्त क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपालले लामो समयदेखि स्थिर विनिमयदर अवलम्बन गरे पनि पुँजी खाता परिवत्र्य नगरेका कारण दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा जस्तो अल्पकालीन बाह्य पुँजीको आप्रवाह छैन । त्यस्तै, पुँजी बहिर्गमन पनि नियन्त्रित अवस्थामै रहेको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । यसले गर्दा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा जस्तो विनिमय दरको माध्यमबाट तत्काल सङ्कट आउने सम्भावना देखिँदैन । तर, विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन गएमा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न कठिन हुनसक्छ ।
नेपालमा विश्वमा देखापरेका वित्तीय सङ्कटबाट पाठ सिकेर सोअनुरूप आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ । उपर्युक्त फरकफरक प्रकृतिका तीन वटा वित्तीय सङ्कटले सिकाएका पाठ नेपालको लागि पनि उपयोगी हुन्छन् । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता प्रेरित गलत नीति, अल्पकालीन बाह्य पुँजीको आप्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वैदेशिक ऋणको प्रयोग, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिका मूल्यमा देखापर्ने फोकाका सम्बन्धमा सजग नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने निश्चित हुन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार ६९ औँ वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट साभार)
