मार्क्सवादलाई सबैभन्दा शसक्तरुपमा व्यवहारिक प्रयोग गर्ने रुसी नेता भ्लादिमिर यलिच उल्यानोभ (लेनिन) को एउटा सिद्धान्त छ—एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि ।

आफूलाई प्रखर लेनिनवादी मान्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले लेनिनको त्यही सिद्धान्तलाई नेपालको राजनीतिमा मात्र नभएर अब प्रशासन संयन्त्रमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

उनको यो प्रयोगले राजनीतिक क्षेत्रमा त उथलपुथल मच्चाएको छ नै, अब प्रशासन संयन्त्रमा पनि कस्तो परिणाम ल्याउने हो, त्यो थाहा पाउन भने केही समय कुर्नैपर्छ । हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने लेनिनवादी सिद्धान्तको मुख्य जोड कार्यकुशलता र ‘सफलता’ मा आधारित छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयोग र जोड ‘आफ्नाहरु’ जस्ता भए पनि च्याप्ने र अर्काे पार्टी प्रति सहानभुती राख्ने भए जो सुकैलाई पनि ‘ठोक्ने’मा आधारित छ ।

मुख्य सचिव नियुक्तिदेखि गत विहिबारको मन्त्रिपरिषद् वैठकले गरेका सचिव र सहसचिवको सरुवासम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा प्रचण्डले गरिरहेको उक्त लेनिनवादी सिद्धान्तको भद्धा नक्कललाई स्पष्ट पार्छ, जस्ले प्रशासनिक क्षेत्रमा सृजना गर्न खोजिरहेको अराजकता र अस्थिरतालाई स्पष्ट पार्छ ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री बनेको केही समयपछि दाहालले तत्कालिन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई जर्वजस्त हटाएर अबकाश पाउन केही घण्टा बांकी रहेका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाए । सचिव हुँदा देखि नै अनेक काण्डहरुमा फसेका अर्याल मुख्य सचिव बने यताको करिब १० महिनाको अवधिमा उनका भ्रष्टाचारका काण्डहरु निरन्तर छताछुल्ल भैरहेका छन् । तर, मुख्य सचिव अर्यालका काण्डहरुप्रति प्रधानमन्त्री पूर्णरुपमा मौन छन् । बरु उनलाई नै अगाडि राखेर सुशासन कायम गर्ने निर्णय गर्ने र भाषण गर्ने गरिरहेका छन् ।
लेनिनवादी सिद्धान्तले काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र भ्रष्टहरुलाई तह लगाउने कुरा गर्छ । आफूलाई अब्बल लेनिनवादी मान्ने दाहाल भने भ्रष्टलाई जसरी पनि काखी च्याप्ने र अरुलाई शंकाकै आधारमा ‘तह लगाउने’ काम गरिरहेका छन् ।

सचिव सरुवाले उठाएका प्रश्नहरु

कर्मचारीको सरुवा बढुवा सरकारको नियमित काम र दायित्व हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले जसरी उच्च पदका कर्मचारीहरुको सरुवा गरिरहेका छन्, त्यो केवल सरकारको नियमित काम, कर्तव्य र दायित्वमा सिमित छैन, त्यसभित्र ‘अरु नै केही कुरा’ रहेकोमा शंका छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससंगको गठवन्धन तोडेर एमालेसंग गठवन्धन गरेर नयाँ मन्त्री परिषद् बनाएपछि फागुन २१ यता करिब २ महिनाको अवधिमा गत विहिबार चौथो पटक सचिवहरुको सरुवा गरेका छन् । त्यति नै पटक सहसचिव लगायत अन्य तहका उच्च कर्मचारीहरु सरुवा गरिएको छ । सरुवा गरिएकाहरुमध्ये केही ठाउँ पूर्ववर्ती सचिवहरुले अवकाश पाएकोले रिक्त रहेको अवस्थामा सरुवा गरि पदमिलान अर्थात पदपूर्ती गरिएको छ । त्यो स्वभाविक हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिव लगायतका उच्च तहका कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवामा रहस्यमय शैलीले अपनाइरहेको ‘लेनिनवादी शैली’ ले अनेक प्रश्नहरु उत्पन्न गरेको छ ।

बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका ६ सचिवहरुमध्ये पर्यटन मन्त्रालयमा गणेश पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कार्यरत थिए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्लेलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । त्यहाँ कार्यरत सुरेश अधिकारीले केही दिनअघि अवकाश पाएका थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपक खराललाइ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (पशुपन्छी) पशुपन्छीका रेवतीरमण पौडेललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (कृषि)मा जिम्मेवारी दिइएको छ । कृषि सचिव गोविन्द प्रसाद शर्मालाई वन मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । त्यस्तै, एक वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचिव राधिका अर्यालको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएको छ ।

सरुवा भएका सचिवहरुमध्ये कृषि मन्त्रालयका पौडेल र खरालको पदावधि अब केही दिन मात्र बाँकी छ । जागिर अवधि केही दिन मात्र बाँकी रहेका सरकारी अधिकारीहरुलाई सहानुभूतिको लागि बढुवा गरिदिने प्रचलन रहे पनि अवकाशको मुखमै सरुवा गरिदिने प्रचलन भने संभवतः थिएन । उनीहरुको सरुवाले देखावटीरुपमा खासै ठूलो प्रभाव नपारे पनि यस्ले प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा अस्थिरता सृजना गरेको सरोकारवालाहरु बताउंछन् । उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरुलाई सरुवा गरेर ‘मेरो उपेक्षा गरे जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुन सक्छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् ।

ढुंगानाको सरुवाले उठाएको प्रश्न

सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । उनको सट्टामा एक साता अघि वैशाख १४ गते पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएका चक्रबहादुर बुढालाई सरुवा गरिएको छ ।

ढुंगानालाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरु यस्लाई उनलाई दिएको नसहितको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । ढुंगाना कोटीभिटी काण्डका ‘अभियुक्त’ हुन् । उनलाई कारवाही स्वरुप विभागिय जिम्मेवारी खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘तानिएको’ दावी गरिए पनि प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने केही दिनमै उनलाई केही समयमै कोलकोत्ताको महावाणिज्यदूत बनाएर ‘पुरस्कृत’ गर्न लागिएको बताइन्छ । अहिले महावाणिज्यदूत रहेका ईश्वरराज पौडेलको कार्यकाल साउन पहिलो साता सकिदैंछ ।

त्यसअगाडि नै पौडेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर ढुंगानालाई पठाउने तयारी गरिएको बताइन्छ ।
‘लेनिनले त शत्रुहरुसंग लड्नको लागि एक कदम पछि दुई कदम अघिको सिद्धान्त अघि सारेका थिए, यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त भ्रष्टहरुलाई कारवाही गरेजस्तो गरेर पुरस्कृत गरिरहेका छन् । योभन्दा ठूलो जात्रा के हुन्छ ? यस्तै कारणले दिक्क भएर हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारबाट राजिनामा दिनु भएको हो’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले मेरो लगानीसंग भने ।

स्मरणरहोस् गतवर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए लगत्तै राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त भएका गजुरलले उनको कार्यशैलीप्रति असहमती जनाउंदै केही महिना अघि राजिनामा दिएका थिए ।