लोकसभा निर्वाचनका लागि भारतमा नमुना आचारसंहिता लागू भएको छ । सरकारले प्याज निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु अघि निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएको थियो । यो निर्णयले प्याज खेती गर्ने करोडौं किसान र उपभोक्ताहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताइएकाे छ।
प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न निर्वाचन आयोगबाट अनुमति
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व विभागले ४० प्रतिशत निर्यात शुल्क र न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) प्रति टन ५५० डलरको शर्तमा प्याज निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन निर्वाचन आयोगसँग अनुमति मागेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्।
४० प्रतिशत निर्यात शुल्क
भारत सरकारले ४० प्रतिशत निर्यात शुल्कसहित न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रतिटन ५५० डलर (प्रतिकिलो करिब ४६ भारु) लगाएको छ । यो शुल्कलाई ध्यानमा राख्दै अब प्रति टन ७७० डलर वा प्रतिकिलो ६४ भारु भन्दा कम मूल्यमा प्याज निर्यात गर्न पाइनेछैन ।
उपभोक्ता मामिला विभागको सिफारिसमा प्याज निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय भएको हो । विभागले भारतमा प्याजको उपलब्धता र मूल्यको अवस्था अनुगमन गर्ने गर्छ।
किसानले सहयोग पाउने अपेक्षा
भारत सरकारकाे याे निर्णयले ठूलो संख्यामा किसानहरूलाई मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएकाे छ। महाराष्ट्र सहित धेरै प्रमुख उत्पादक क्षेत्रहरूमा लोकसभा चुनावको लागि मतदान हुन गइरहेको समयमा यो निर्णय लिइएको हो ।
१७ लाखदेखि २५ लाख टन प्याज निर्यात
उत्पादनमा गिरावट हुने चिन्ताका बीचमा खुद्रा मूल्यहरू नियन्त्रण गर्न केन्द्रले गत वर्षकाे डिसेम्बर ८ मा प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो चार–पाँच वर्षमा भारतबाट वार्षिक १७ लाखदेखि २५ लाख टन प्याज निर्यात भएको छ ।
भारतमा मूल्य स्थिर रहने
भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि खुद्रा बजारमा भाउ नबढ्ने भएकाे छ । यद्धपी प्याजकाे भाउ भने स्थिर रहने भएकाे छ । यदि कुनै वृद्धि भइहालेमा पनि थाेरै बढ्ने बताइएकाे छ। भारत सरकारले किसान र उपभोक्ता दुवैको हित संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेकाे जनाएकाे छ ।
नेपालमा भाउ बढ्न सक्ने
भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पनि प्याजको भाउ बढेकाे थियो । हाल नेपाली बजारमा प्याजको भाउ एक किलोकाे औसत ६० रुपैयाँ रहेकाे छ ।
प्रतिबन्ध हटाएर प्याज भित्रिने भएतापनि निर्यातमा ४० प्रतिशत शुल्क लाग्ने भएपछि नेपालमा प्याजको भाउ थप महंगिने व्यवसायीहरूकाे भनाइ छ ।
एजेन्सीकाे सहयाेगमा ।
