गत असोज २२ मा बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो । त्यसपछि, कात्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८०औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार वैशाख २४ अर्थात् आजदेखि ऐन कार्यान्वयन गरिन लागिएको हो । उक्त ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक रहेको र सांस्कृतिक बहुलतालाई संविधानले अङ्गीकार गरेकाले भाषिक–सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था परिवर्तन भएकाले सो ऐन कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए।
भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणा पश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका ११९ स्थानीय तहको नाम चार भाषामा लेखिने उनले जानकारी दिए । यसरी अब कार्यालयको बोर्ड र ‘लेटर हेड’मा नेपाली,अङ्ग्रेजी,तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहने उनले बताए ।
संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ जारी गरेको र सो ऐन आजदेखि लागू हुने उनले बताए।
