उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति र चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने गरेका घटना न्यूनीकरण गर्न वा गराउन मन्त्रालयले तीन बुँदे निर्देशन दिएको हाे।
गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय कार्यान्वयका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन र विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सम्प्रेषण गर्ने भएकाे छ।
मन्त्रालयले शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायत दीर्घरोग नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजान निर्देशन दिएकाे हाे ।
यसका साथै अब अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय गर्ने भएकाे छ । यसैगरी, अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
पहुँचका आधारमा हिरासत छल्न स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना यदाकदा देखिएको भन्दै पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्री लामिछानेले यसबारे चासो लिएर छलफल सुरु गरेका थिए । मन्त्री लामिछानेले भने,'आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो’ ।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रवन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयको आग्रह अनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
