नेपालमा दुई थरि छड उद्योगहरु छन् । कच्चा पदार्थ बिलेट्स आयात गरि संचालन गरिएका उद्योगहरु र स्पन्ज आइरन आयात गरि संचालन गरिएका उद्योगहरु ।
बिलेट्स आयात गर्ने उद्योगहरुले यहाँ ल्याएर त्यसलाई डण्डी बनाउंछन् भने स्पन्ज आयात गर्ने उद्योगहरुले पुराना फलामहरु र त्यसका टुक्राहरुलाई आयात गरि यहाँ ल्याएर ‘रिफाइन’ गरेर डण्डी बनाउँछन् ।
यसक्रममा उनीहरुले नेपालमै कवाडीको रुपमा प्रयोग भएका फलामहरुलाई पनि उपयोग गर्छन् । पहिले प्रयोग गरिएको फलामको टुक्राहरु पगालेर रड बनाइने भएकोले यस प्रकारको फलाम बिलेट्सको तुलनामा गुणस्तर र मूल्यमा कमसल खालको मानिन्छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विकास निर्माणका ठूला कामहरुमा स्पन्ज रड प्रयोग गरिदैंन, धेरै देशमा त त्यस्तो रडहरु कुन कुन कामको लागि प्रयोग गर्ने भनेर तोकिएकै हुन्छ । नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था छैन । पछिल्लो समय भैरहेका ठूला ठूला विकास निर्माणका कतिपय काममा पनि त्यस्ता रडहरु अन्धाधुन्द प्रयोग भैरहेको सरोकारवालाहरु बताउंछन् ।
गुणस्तरमा कमजोर हुने भएकोले बिलेड्सको तुलनामा स्पन्ज आइरन निकै सस्तो हुन्छ । नेपालमै पनि विलेट्सको तुलनमा प्रतिकिलो ३०,३५ रुपैंया सस्तो पर्छ । स्पन्ज आइरन सस्तो पर्नुको अर्काे कारण राज्यले लिएको विभेदकारी नीति भएको दावी उद्यमीहरु गर्छन् । सरकारले विलेट्सको आयात गर्दा अन्तशुल्क प्रति मेट्रिक टन २५ सय रुपैंया लिने गर्छ भने भन्सार महसुल ५ प्रतिशतको दरले लिने गर्छ, जबकी स्पन्ज आयात गर्दा भने अन्तशुल्क फ्री छ भने भन्सार महसुल केवल १ प्रतिशत छ । अहिले व्यवसायीहरु त्यही १ प्रतिशत भन्सार महसुल पनि छुट गराउनको लागि लविङ गर्दैछन् । ‘स्पन्जलाई जति छुट बिलेट्सलाई दिने हो भने हामी त्यो भन्दा धेरै सस्तो दरमा छड विक्री वितरण गर्न सक्छौं । तर, हामीलाई पेलिरहने र उनीहरुलाई पोषिरहने भएपछि कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ ?’ एक उद्यमीले मेरो लगानीसंग भने ।
उनका अनुसार एउटै प्रकृतिका उद्यमीहरुलाई एउटै व्यवहार गरिनु पर्ने अमुक स्वार्थको कारण कसैलाई कर छुट दिने र कसैलाई भने कर थोपरिइरहनु संयोग होइन, नियोजित हो । स्वार्थवस गरिएको कदम हो । यसपटक पनि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रभावित गर्न केही व्यक्तिहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा धाउन थालेको बताइएको छ ।
‘यसैगरी शक्तिकेन्द्र धाएर करका दरहरुलाई प्रभावित गर्ने हो भने इमान्दार उद्यमी व्यवसायीहरु के गर्ने ?’ नाम उल्लेख गर्न नचाहाने एक उद्यमी भन्छन् ।
