कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा सरकारका नियमित काम कर्तव्य हो । त्यो हिसाबले रानाको सरुवा पनि नियमित प्रकृया अन्तरगतको एउटा कदम हो । तर, अर्थमन्त्रालयमा नै उनलाई किन ल्याइयो ? र, अब अर्थमन्त्रालयमा उनलाई कुन जिम्मेवारी दिइएला ? बजेटको अन्तिम तयारी चलिरहेको बेला रानाको अर्थमन्त्रालय प्रवेश अहिले कर्मचारी प्रशासनमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
त्यसरी चर्चा परिचर्चा हुनुको खास कारण छन् । एक त उनी कर्मचारी प्रशासनका सबैभन्दा युवा सहसचिवहरु मध्ये एक जना हुन् । २०४२ मा रुकुम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर १४ (साबिक नुवाकोट गाविस) मा जन्मेका ३८ वर्षिय रानालाई आफ्नो कार्यालयमा ल्याउनको लागि माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको देखिन्छ ।
३६ वर्षको उमेरमै ०७८ कार्तिक १ गते सहसचिव भएका रानालाई शुरुमै आफ्नो कार्यालयमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी तथा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल र लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री तथा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । त्यतिबेला प्रचण्डले नै हस्तक्षेप गरेर केही महिना लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य सचिव बनाइएको थियो । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा रेणु फेरि निर्वाचित भए लगत्तै उनलाई भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बनाइएको थियो ।
०७० साउनमा शाखा अधिकृतबाट जागिर शुरु गरेका राना सहसचिव हुनु अघि गृहमन्त्रालय अन्तरगतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाईमा उपसचिव थिए । माओवादीको उदगमस्थल रुकुमको मगर परिवारको, सिंगो परिवार नै माओवादी पृष्ठभूमीको हुनुको साथै अब्बल प्रशासनिक दक्षता भएका युवा भएकोले उनी
माओवादी नेतृत्वको रोजाईमा पर्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतका अनुसार मगरलाई आफ्नो कार्यालयबाट सरुवा नगर्न रेणुले प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत अनुरोध गरेकी थिइन । तर, उनीहरुले महानगरमा भन्दा अर्थमन्त्रालयमा रानाको आवश्यकता औंल्याउंदै आवश्यक परे बजेट पछि फेरि सरुवा गर्न सकिने आश्वासन दिएपछि रेणु सहमत भएको बताइन्छ ।
अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरिए पनि अहिलेसम्म उनलाई कुन माहाशाखाको जिम्मेवारी दिइन्छ, स्पष्ट भएको छैन । तर, आफ्नै जोडबलमा ल्याएकोले अर्थमन्त्री पुनले जुनसुकै माहाशाखा वा विभागको जिम्मेवारी दिए पनि बजेट निर्माणमा ‘की’ भूमिका रानाको हुने कुरामा भने शंका छैन ।
