सुधा देवकोटा
२०७५ साल पुस माहिनामा शेयर बजार सुधार र विकासको माग गर्दै लगानीकर्ता तिलक कोईराला र हरी ढकाल (हाल रास्वपा, सांसद) ले आमरण अनसन सुरु गरे। केही दिनको आमरण अनसनकै क्रममा नेपाल सरकारले लगानीकर्ताको समस्या र मागबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्यो।

कार्यदलले एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका ५८ बुँदे कार्ययोजना सहित प्रतिवेदन तयार पार्यो। उक्त उल्लेखित बुँदाहरु मार्फत नै बजार सुधारका अधिकांश माग पुरा हुने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष आएर दुइ जना लगानीकर्ताले गरेको आमरण अनसन तोडेकाे थियाे।

२०७७ फागुन २ गते पूँजीबजार विकास र विस्तारका लागि गर्नुपर्ने काम नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नगरेको भन्दै दबाब सृजना गर्ने हेतुले दोस्रो पटक लगानीकर्ता तिलक कोईराला आमरण अनसन बसे। त्याे समयमा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको हातबाट बजार सुधारका कामहरुलाई द्रुतता दिने प्रतिवद्धता सहित आमरण अनसन तोडियो।

त्यसैगरी, २०७९ असारमा पुनः लगानीकर्ता तिलक कोईरालाले नै तेस्रो पटक १९ बुँदे माग अघि सार्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड कार्यालय परिसरमा नै आमरण अनसन सुरु गरे। कोईरालाको ११ दिने अनसनको क्रममा धेरै लगानीकर्ता सहभागि भए। लगानीकर्ताहरुले सडकमा नारा लगाउँदै जुलुस र्यालि गर्दै आन्दोलनप्रति सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुले एक्यवद्धता जनाए। यसमा पनि बोर्डसँग बजार सुधारका लागि गरिएका मागहरु पुरा गर्ने सम्झौता भयो।

साथै, गत वर्ष सरकारको बजेटमा २९ नम्बर बुँदा हटाउन माग गर्दै सडकबाट नै दबाब सृजना गरे। यो समय सरकारले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै तत्कालको लागि लगानीकर्ताको माग सम्बोधन भयो।

यसरी लगानीकर्ताहरु साना ठूला अन्दोलन चरणवद्ध रुपमा गर्दै आएका छन्। तर सरकारले शेयर बजार सुधार र विकासको सम्बन्धमा गरिएका माग र सम्झौताहरुलाई नजर अन्दाज गर्दै आएको छ। विगत लामो समयदेखि बजार सुधारको काममा सरकारको पहलकदमी हुनुपर्ने धारणा लगानीकर्ताहरुले राख्दै आएका भएतापनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। त्यसैको परिणाम स्वरुप विगत ३३ महिनादेखि बजार निरन्तर रुपमा ओरालो लयमा छ। सरकारले पूँजी बजारप्रति लिएको नीतिकै कारण बजार झरेको शेयर बजारका वरिष्ठ लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले बताए।

‘नेप्से सूचक लगानीकर्तालाई निराश बनाउने गरी घटेको छ। दिन प्रतिदिन लगानीकर्ताको सम्पत्ति ह्रास भएको छ। सरकारकै कारण नेपालको पूँजी पलायन हुने खतरा बढेको छ। बजारमा लगानी मैत्री वातावरणको निमार्ण गर्न पटक पटक सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ढोका ढक्ढकाउन लगानीकर्ता बाध्य हुनपरेको छ,’ रौनियारले भने।

पूँजी बजारप्रति सरकारले गर्ने रवैयाको कारण नै स्वदेशी पूँजी पलायन हुने खतरा बढेको हाे। अहिले मुलुकमा अन्तरराष्ट्र्रिय लगानी सम्मेलन भइरहेकाे छ। यस्तो समयमा पूँजी बजारका विभिन्न लगानीकर्ता संघ सगठनले स्वदेशी लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरे। शुक्रबार उक्त आन्दोलन घोषणा अनुसार शनिवार लगानीकर्ताहरुले माईतिघर मन्डलामा प्रदर्शन गरे। आफ्ना मागहरु पुरा नभएसम्म जारी राख्ने प्रतिवद्धता गरेका लगानीकर्ताको आन्दोलन अर्थमन्त्रालयको आग्रहमा स्थगित भयो।

पटक पटक भएको आन्दोलनका सम्झौताहरु अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यसपटक पनि सरकारले लगानीकर्तालाई फकाईफुलाई आन्दोलन स्थगित गराउन सफल भयो। शेयर बजारका अधुरा मागहरु पुनः अलपत्र परे, ओझेलमा परे। हाल देशमा भइरहेका वैदेशिक लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने शेयर बजारका लगानीकर्ताको समेत दायित्व भएकाले घोषित सम्पूर्ण कार्यक्रम केहि दिनका लागि स्थगित गरेको लगानीकर्ता उपेन्द्र पाठकले बताए। लगानी सम्मेलन लगत्तै वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ अर्थ मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकाय अग्रसर नभए फेरि आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पाठकको भनाई छ ।।

यसरी लगानीकर्ताहरु पूँजी बजारको सुधार र विकास गर्नुपर्ने, लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने माग गर्दै पटक पटक आन्दाेलन गर्दै आएका छन्। तर शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले गरेको आन्दोलनमा भने सरकारको कुनै गम्भिरता देखाएको पाईँदैन। लगानीकर्ताहरु आन्दोलित हुँदै गर्दा दुई पक्षीय सम्झौता गर्ने, तत्कालीन परिस्थिति साम्य भएपछि शेयर बजारका मुद्दाहरु बिर्सदै जाने परिपाटी देखिँदै आएको छ। सरकारले लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि कुन बेला पूँजीबजारलाई मर्का पर्ने गरी नीति ल्याएर चेपुवामा पार्ने हो भन्ने डर लगानीकर्ताहरुमा छ।

सरकारको प्रथामिकताको क्षेत्रमा पूँजीबजार नपर्नुमा लगानकिर्ता स्वयम पनि दोषी रहेको लगानीकर्ता केशव कोईरालाले बताए। लगानीकर्ताहरु बीचमा नै एकता छैन। बजारमा व्यक्ति अनुसारको संघहरु स्थापना भएका छन् । शेयर बजारको हित हुने गरि लगानीकर्ताको छाता संगठन स्थापना हुन सकेको छैन। पूँजीबजार सम्बन्धी महासंघ स्थापना भए लगानीकर्ताहरु बलियो हुन मद्दत पुग्ने थियो। लगानीकर्ताको तर्फबाट सरकारमा दबाब पुर्याउन नसक्दा पनि शेयर बजारका समस्या समाधनमा चासो नदेखाएको र आन्दोलनका मागहरुले सार्थकता नपाएको उनको बुझाई छ।

पूँजी बजारलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ तर बजार उत्थानको लागि सरकाले प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन। बजार सूचक घटेसँगै आर्थिक गतिविधिहरु सुस्ताएका छन्। मुलुक नै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो बेला लगानीकर्ता भन्दा सरकार र अर्थमन्त्री चिन्तित हुनुपर्ने लगानीकर्ताहरुको धारणा छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पूँजी बजारको विकास र विस्तारप्रति जिम्मेवारी बोकेको अर्थमन्त्रीले आश्वासन मात्रै बाँडेर काम नगरेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ।