लगानी सम्मेलन सफल भयो, हामी उत्साहित छौं—अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको यो भनाइ सोमबारका अधिकाँश संचारमाध्यममा महत्व पाए । अर्थमन्त्रीले भनेको सफलताको अर्थ के हो ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, उनले भनेकै उत्साहित हुनुपर्ने गरि नै सफल भएको हो भने त्यसको परिणाम अब के हुन्छ ? 

अहिलेको लागि सबैभन्दा गम्भिर प्रश्न हो यो, जस्को उत्तर त्यति सहज छैन । पहिलो कुरा त लगानी सम्मेलन अहिले मात्र भएको होइन, २०४८ यता सरकारले यो सहित चार पटक लगानी सम्मेलन गरेको छ । हरेक लगानी सम्मेलनको बेला दाताहरु आउँछन्, केही सम्झौता, केही प्रतिवद्धताहरु हुन्छन् वा गरिन्छन् । त्यसपछि ? कुरा गर्यो, कुरैको दुख भनेझैं केही न केही ।

नेपालमा वैदेशिक ऋण वा सहयोगबाट उद्योगधन्दा, कलकारखानादेखि साना, ठूला हरेक प्रकारका विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न हुने गरेका छन् । सरकारले आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै साधनस्रोतमा निर्माण गरेका उद्योग, कालकारखाना, सडकहरु निकै कम छन् त्यसरी वैदेशिक सहयोगमा काम हुनुको पछाडि लगानी सम्मेलनको कुनै हात छैन । ती वैदेशिक लगानीहरु नियमित प्रकृयामा नेपाल सरकारसँगको छलफलपछि आएका हुन्, आइरहेका छन्। अर्थात् लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धताको तुलनामा नियमित तौरतरिका र प्रकृयाबाटै वैदेशिक लगानी आइरहेको छ र विकास निर्माणको कामहरुमा एक किसिमले स्रोतहरु जुटिरहेको छ भने लगानी सम्मेलनबाट उल्कै हुन्छ भनेर आशावादी हुनु नै फगत ..न्यानोमा रमाउनु मात्रै हो ।

त्यसमाथि विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका सम्झौताहरु, गरिएका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले भनेझैं के के न भएझैं गरी उत्साहित नै भइहाल्नु पर्ने कारण देखिंदैन । त्यसमाथि लगानी सम्मेलनमा निम्ता गरिएका ज्याक मा, गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी, एलन मक्स, मार्क जुकरवर्ग, जेफ बेजोस र बिल गेट्सलगायतका अधिकांश ठूला धनाढ्यहरुले सरकारको निमन्त्रणालाई नै पूर्णरुपमा वेवास्ता गरे । त्यहिकारण लगानी सम्मेलनमा जति मान्छे आए, ती सबै नेपालका नियमित ऋणदाताहरु नै थिए । नियमितरुपमा केही न केही लगानी गरिरहेका थिए । यो लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षा गरिएका कुनै विशिष्ठ लगानीकर्ता थपिएनन्, कुनै विशिष्ठ लगानी थपिएन। पुरानै लगानीकर्ता, पुरानै ऋणदाताले केही प्रतिवद्धता जारी गरे, जुन स्वभाविक हो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यतिबेला देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। स्वदेशी लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित छन् । देशभित्रका लगानीकर्ताहरु कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न हच्किइरहेका छन्। स्वदेशकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम अड्केर बसेको छ, लगानी भएको छैन । त्यो रकमलाई व्यवस्थितरुपमा लगानी गर्ने हो भने थुप्रै उद्योगधन्दा, कलकारखाना र विकास निर्माणका काम हुन सक्छन् तर, सरकारले आन्तरिक साधन स्रोतलाई प्रतिफल दिने गरि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

देश ठूलै व्यापार घाटामा छ, ठूलै ऋणमा छ । सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै आन्तरिक र वाह्य गरी देशको ऋण २ खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । एक नेपाली गर्भमै अब ८२ हजार रुपैयाँको ऋणमा जन्मनुपरेको छ। राजनीतिले मियो समात्नै सकेन, निजीक्षेत्र उत्साहित छैन । युवाहरु पलायन भैरहेका छन् ।

मुलुकभित्रको सीमित ग्राहस्थ बचतलाई पनि अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गराउन सकिएको छैन । स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको पहिचान र क्षेत्रीय सन्तुलनको वातावरणको खाका पनि तय भएन । बरु सबैतिर सरकार बनाउने, ढाल्ने, सत्ता स्वादमा रमाउने, बाँकी छलफल नै नहुने भएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू निराशाजनक छन् अर्थतन्त्र उल्टो दिशामा घुम्दैछ । लगानी सम्मेलनमा भएका २, ४ वटा सहमति र लगानीका आश्वासनलाई लिएर मख्ख पर्नु आफैंमा हाँस्यास्पद हो । त्यसरी मख्ख पर्नुभन्दा सरकार (खासगरि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले) भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका घटनालाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्दै आन्तरिक साधन स्रोतको अधिकतम उपयोगमा जाेड दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।