उक्त प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाही लगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ।
२०८० चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजतपत्र 22 बोर A354752 हतियार फेला परेपछि गृह मन्त्रालयको उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको थियो।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानूनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देशभर हतियारको इजाजत पत्र दिँदा, नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न र नियमन गर्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री रवि लमिछानेले समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरिने बताए।
व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
