यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट गरेको आरोपसहित सरकारले खारेज गरेका समितिहरू सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीनवटा विभिन्न समितिका पक्षमा मंगलबार फैसला गरेकाे हाे ।
सरकारले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठूलो रकमको कारोबार गर्ने समितिहरू गैरसरकारी संस्था शैलीमा चलेकाले करको दायरामा पनि नरहेकोले समितिहरुलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
गत माघमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पेस गरिएको यातायात सुधार समितिको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि यातायात समिति ब्यूताउन सुझाव दिएको थियो ।
