गत पुसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपयोग गरी बक्यौता महसुल नबुझाउने २३ उद्योगको लाइन काटेको थियो। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन बमोजिम बक्यौता असुल गर्न उद्योगहरूको लाइन काटिएको प्राधिकरणको जिकिर थियो।
प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार ६१ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। लाइन काटिएका उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई ५ करोड देखि १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँसम्म बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको जनाइएको थियो। जुन गलफत्ती अझै सकिएको छैन। पछि उद्योगहरू लामो समय बन्द भएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उद्योगहरूको बिजुली तत्काल जोड्ने र त्यसको छानबिनको लागि समिति बनाउने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय बमोजिम लाइन जोडिनुको साथै अहिले अध्ययन समितिले काम गरिरहेको छ।
तर सोही गलफत्तीको सिकार रिलायन्स भएको छ। उसले बुक बिल्डिङ मार्फत शेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा थियो। प्राधिकरणले कम्पनीले बिजुली बक्यौता नतिरेको र त्यसको बारेमा आफ्नो वासलातमा समेत नराखेको भन्दै त्यसले सर्वसाधारणलाई धोका हुने भन्दै निष्कासन प्रक्रिया रोक्नु पर्ने आशय सहितको पत्र धितोपत्र बोर्डलाई लेखेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ तिर्न वाँकी छ।
रिलायन्सले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ। अब सर्वसाधारणलाई मात्रै शेयर निष्कासन गर्न वाँकी छ। तर तत्कालीन समयमा बोर्ड अध्यक्ष विहीन भएपछि कसैले पनि निष्कासन अनुमति पाएका छैनन्। त्यही डालोमा रिलायन्सलाई पनि राखिँदै आएको थियो। तर रिलायन्सको हकमा भने प्राधिकरणको पत्रको कारण उसले निष्कासन अनुमति नपाएको स्रोत दाबी गर्छ।
