बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत साता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक संशोधनको लागि पेस गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तहल्कै मच्चिएको छ।

प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा जुन कुनै बैंकको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेकाले अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोले बैंकिङ क्षेत्रमा तहल्कै मच्चिएको हो। बैंक र व्यवसायी छुट्टाउने जटिल बुँदा प्रति जति आम सर्वसाधारणको ध्यान गएको छ, त्यति अरू थप बुँदाहरूमा ध्यान गएको देखिँदैन।

केन्द्रीय बैंकले बाफियामा डिजिटल मुद्राको कन्सेप्ट पनि अघि सारेको छ। यो उसले पहिलो पटक अघि सारेको हो। संशोधन गर्न पेस भएको विधेयकमा मूल ऐनमा दफा ४९ क. थप गर्दै उक्त कन्सेप्ट अघि सारिएको छ। जस अनुसार संशोधनको लागि पेस भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा अहिले भएका बैंक वित्तीय संस्थाले थप सुबिधा लिएर वा नयाँ लाइसेन्स लिएर खडा हुने डिजिटल बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छन्। “मूल ऐनमा दफा ४९क. थप: मूल ऐनको दफा ४९ पछि देहायको दफा ४९ क. थपिएको छ: ४९क. डिजिटल बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने: यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छ” संशोधनको लागि पेस भएको विधेयकमा उल्लेख छ।

तर जसरी यो बुँदा ऐनमा थप गर्न लागिएको छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ ? अझै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि प्रस्ट रुपमा थाहा छैन कि डिजिटल बैंक भनेको के हो ? यसले के काम गर्छ ? कसरी कारोबार हुन्छ ? किन चाहियो ? अहिलेका बैंकहरुभन्दा के फरक काम गर्छ ? यावत प्रश्नको उत्तर नै थाहा भई नसकेको केन्द्रीय बैंकले माथि उल्लेखित बुँदा घुसाउनुले फेरि डिजिटल बैंकको नाममा पुन बैंकको लाइसेन्स बाँड्ने चक्कर होइन भन्ने आशङ्का थपेको छ।  

हुन त अहिले कतिपयले यही डिजिटल बैंकको लाइसेन्सको लागि भित्र भित्रै काम गरिरहेका पनि हुन सक्छन्।  उनीहरूकै जोड बलमा ल्याउन लागिएको हो कि भन्ने अर्को आशङ्का पनि गर्न सकिन्छ ?

तर यावत आशङ्काका बीच केन्द्रीय बैंक विशुद्ध निस्वार्थ भावले उक्त कन्सेप्ट अघि सारिएको बताउँछ। अहिले विश्वमा डिजिटल करेन्सीको अभ्यास थालिएकोले गर्दा नेपालले पनि त्यस बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने भएकोले अहिले नै त्यसलाई ऐनमा राखिएको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ। “डिजिटल बैंक र कारोबारलाई  अहिलेसम्म हाम्रो ऐनले खासै चिनेको थिएन। डिजिटल पैसा पनि पैसा नै हो भन्ने कुरा त्यसको परिभाषामा नै छ। त्यसले गर्दा अहिले त्यो बुँदा समावेश गरिएको हो,” केन्द्रीय बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले मेरो लगानीसँग भने। पोखरेलका अनुसार अहिले भएका बैंक नै डिजिटाइजेसन भए भने डिजिटल बैंकिङ हुने भए। तर कसैले विशुद्ध डिजिटल बैंक नै खोल्छु भन्यो भने उसले छुट्टै लाइसेन्स लिनु पर्छ।

डिजिटल करेन्सी भनेको कस्तो हुन्छ ? भन्ने मेरो लगानीको प्रश्नमा पोखरेल भन्छन् “डिजिटल करेन्सी भनेको सेन्ट्रल बैंककै करेन्सीको विषय हो। संसारमा धेरै सेन्ट्रल बैंकले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा डिजिटल कसेन्सी ल्याइसकेका छन्। कतिले फुल फेजमै ल्याइसकेका छन्। त्यो नयाँ विषय भएन। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गर्दै छ। भोलिको दिनमा अहिले हामीले भौतिक रुपमा प्रयोग गरिरहेको करेन्सीलाई डिजिटल रुपमा ल्याउनु पर्‍यो भने ऐनले त चिन्दैन त्यही भएर अहिले नै व्यवस्था गर्न लागिएको हो। फेरि जुन डिजिटल करेन्सीको कुरा गरिएको छ। त्यो राष्ट्र बैंकले नै ल्याउने हो। अरूले ल्याउने होइन। कारोबार मात्रै अरूले गर्ने हुन्। उक्त करेन्सीमा राष्ट्र बैंकको व्याकअप हुन्छ। खाली फरक भनेको यत्ति हो। अहिले भौतिक रुपमा प्रयोग भइरहेको करेन्सी डिजिटल हुने हो ।”

केन्द्रीय बैंकले अहिले डिजिटल बैंकिङ र करेन्सीको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। उसले आउने सन् २०२६ मा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा अघि बढाउने हिसाबले काम गरिरहेको छ। यसको मतलब यो होइन कि नेपालमा डिजिटल करेन्सी आइहाल्ने भने नरहेको पोखरेलले बताए। भविष्यमा पाइलट प्रोजेक्टकै रुपमा परीक्षण गर्दा पनि कुनै कानुनी आधार चाहिने भएकोले पनि अहिले नै सो व्यवस्था गर्न लागिएको पोखरेलको जिकिर छ।

तर जानकारहरूका अनुसार अहिले नै नेपालमा त्यस्तो खालको करेन्सीको आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। त्यसको काम अहिले पनि नेपालमा भइरहेको छ। किनकि अहिले जति पनि अनलाइन कारोबार हुने गर्छन्। त्यसले डिजिटलकै काम गरिरहेका छन्। बरु त्यसको सट्टा अनलाइनमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने लिमिटलाई बढाइ दिने हो भने त्यसैले अहिले डिजिटलको काम गर्छ। डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेको अहिले भौतिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको पैसाको चलन चल्तीलाई कम गर्नु हो। जुन अहिलेको अनलाइन भुक्तानी धेरै हदसम्म विस्थापन गरेको छ। तर भुक्तानीमा गरिएको कडाइ र सीमितताले गर्दा यसले व्यापकता पाउन सकेको छैन। बरु डिजिटल करेन्सीले आम सर्वसाधारणलाई साइबर सुरक्षामा खर्च बढाउनु पर्ने लगानयता थुप्रै समस्या निम्त्याउने छ।