सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन हुन ५ दिन पनि बाँकी नरहंदा र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउन ३५ दिनमात्र बाँकी रहंदा अर्थमन्त्रालय भित्र तमासा सृजना भएको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्धामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए लगत्तै सरकारले कृष्णहरि पुस्करलाई हटाएर मधु मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिव बनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मरासिनीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ । अख्तियारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्ने वित्तिकै मरासिनी फेरि निलम्बित हुनेछन् । स्रोतका अनुसार मरासिनीलाई सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिने अर्थमन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएकोमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । र, उनले जतिसक्दो पुनरावेदनमा जाने गरि तयारी गर्न आइतबार नै आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई आदेश दिएका छन् ।

सरकारले मरासिनीलाई जिम्मेवारी दिन चाहेको भए उनी पहिले जुन जिम्मेवारीमा थिए, त्यही जिम्मेवारीमा दिएको भए गलत मान्न नसकिने तर, अर्थमन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुलाई सही मान्न नसकिने तर्क राईसहितका आयुक्तहरुले गरिरहेको अख्तियार स्रोतले मेरो लगानीलाई जानकारी दियो । अख्तियारले मुद्धा दर्ता गर्दा मरासिनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सचिव थिए ।

अख्तियारले केही दिनभित्रै पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेकोले बजेट अघि नै अर्थमन्त्रालयको सचिवमा फेरि अर्काे व्यक्ति आउने निश्चित प्राय रहेको छ । अख्तियारले मरासिनी अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाको प्रमुख रंहदा पेमेण्ट गेट वे प्रणाली खरिदका क्रममा भएको २३ करोड २७ रुपैंयाको भ्रष्टाचार काण्डमा सहभागि भएको भन्दै असोज १५ गते विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले मरासिनीसहित  सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक सुनील पौडेल, सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृत नीमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरुलाई ८ देखि १० वर्षको जेल सजाय र विगो अन’सारको जरिवाना माग गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।

त्यतिबेला उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको सचिव थिए । तर, विशेष अदालतले  गत साता सफाइ दिएपछि उनी आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । त्यसलगत्तै सोमबार उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
तानिएको छ ।

पुस्कर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको समयमा अर्थ सचिव भनेका थिए । मरासिनी भने माओवादी नेतृत्वले ‘मन पराएका’ सचिव हुन् । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि अर्थमन्त्रालयको सचिव बनाइएका उनी त्यतिबेला बजेट निर्माणको क्रममा घटाइएको सिसिटिभी फुटेज काण्ड र मुसा काण्डका मुख्य पात्रमध्ये एक मानिन्छन् । तर, त्यसबारेमा विवाद चर्किएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजिनामा दिन वाध्य भएका थिए भने सचिव मरासिनी भने मौन बसेका थिए ।

अख्तियारले मुद्धा दर्ता गरेर निलम्बनमा परेपछि पनि मरासिनी निरन्तर माओवादी नेतृत्वको सम्पर्कमा रहेको र त्यसैको परिणामस्वरुप विशेष अदालतले सफाइ दिए लगत्तै अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ । मरासिनी अर्थसचिव भएसंगै पुस्करसहितको टीमले तयार गरेको बजेटका केही नीतिगत पक्षहरुकै संशोधन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतका ‘मान्छे’ भन्दै तत्कालिन अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करमाथि शंका गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयमा ल्याउनको लागि आफू नजिकको उपयुक्त सचिव खोजिरहेको र नपाइरहेको अवस्थामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए लगत्तै मरासिनी सबैभन्दा उपयुक्त पात्रको रुपमा अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेको कुरालाई नकार्न सकिदैन । अब अख्तियार मरासिनी विरुद्ध सर्वाेच्च जाने तयारी गरिरहेकोले त्यो बेला फेरि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उपयुक्त पात्रको रुपमा अर्थमन्त्रालयमा कस्लाई ल्याउलान् ? अर्थकै कर्मचारीहरु प्रश्न गर्दैछन् ।