मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तेा जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार बैठकले सहकारीको समस्या छिटो समाधान गर्न विद्यमान कानुनबाट नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगरी, सामान्य, नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै छिटो भन्दा छिटो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको पनि उनले बताइन् । देशका ठूला शहरमा रहेका धेरै सहकारीहरुले वचतकर्ताबाट उठाएको वचत फिर्ता गर्न नसकेका भन्दै शर्माले सहकारी समस्या हल गर्न कानुन र संरचना फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउनुपर्ने निर्णय गरिएकेा सुनाइन् ।
मन्त्री परिषदकाे बैठकले गरेका अन्य निर्णय यस्ता छन् ः
बिहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेकाे अर्काे निर्णयमा हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने पनि रहेकाे छ ।
