एनसीसी बैंकलाई सावाँ ब्याज नबुझाउने ठूला ऋणी को हुन ?

Dec 15, 2014 Mero Lagani



 

बैंकर जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको एनबी समूहले धरासायी बनाएको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक(NCCB)लाई सावाँ ब्याज नबुझाउने ठूला ऋणीहरुको नाम राष्ट्र बैंकबाट खटिएको ब्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।

ब्यवस्थापन समितिले यस्ता ठूला ऋणीहरुबाट असुल गर्नुपर्ने सावाँ ब्याज ४३ करोड रहेकोमा १७ करोड ९३ लाख असुल भईसकेको जनाएको छ ।

 

ब्यवस्थापन समितिका अनुसार हिमालयन क्यापिटल मार्केट एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेडबाट ७ करोड ४५ लाख, नेपाल पावर डेभ्लपमेन्ट एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबाट ३ करोड ५६ लाख, डीएनएस ईन्भेष्टमेन्टबाट १२ करोड १६ लाख, कुमारी बिल्डर्स एण्ड डेभ्लपमेन्ट कम्पनीबाट ५ करोड ४१ लाख र सांग्रिला हाउजिङ डेभ्लपमेन्टबाट ७ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल उपर प्रक्रिया संचालन गरिएको छ । यस मध्ये डीएनएस ईन्भेष्टमेन्ट र कुमारी विल्डर्स एण्ड हाउजिङबाट मात्र रकम प्राप्त हुने क्रममा रहेको र अन्यबाट असुल उपर गरिसकिएको जनाईएको छ । यी कम्पनीहरुका संचालकहरुको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन् तर पर्दा पछाडि बसेर अधिकांश ऋण उपभोग गर्नेहरु एनबी समूहकै श्रेष्ठ दाजुभाई रहेको बुझिएको छ । 


ब्यवस्थापन समितिका अनुसार ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट ( डीडीए) मा उल्लेखित बिबरण अनुसार ऋण असुलीपछिको अबस्थामा एनसीसी बैंक स्वस्थ भई आम्दानी बढाउन सक्षम रहेको छ । बैंकको पूजी कोष ११.६२ प्रतिशत पुगेको छ भने निस्क्रिय कर्जा अनुपात २.७५ मा झरेको छ । त्यस्तै प्रति शेयर सम्पतिको मूल्य १५४ रुपैयाँ छ ।


गत आर्थिक बर्षमा ५४ करोड खुद नाफा गरेको बैंकले जगेडा कोषसमेत उपयोग गरी ३७ प्रतिशत बोनस शेयर प्रस्ताव गरेपछि चुक्ता पूँजी २ अर्ब २ करोड पुगेको छ भने निक्षेप २२ अर्ब २५ करोड र कर्जा प्रबाह १७ अर्ब २६ करोड छ । त्यसैगरी बैंकको तरलता पर्याप्त रहेको जनाईएको छ ।


राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको यस बैंकको बार्षिक साधारणसभा कहिले हुने र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई बैंक हस्तान्तरण गर्ने बारेमा भने केही बताईएको छैन ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।