जनता बैंकको दुबै हातमा लड्डु, मेगासँग मिल्ने कि ग्राण्डलाई भित्र्याउने ?

Jan 04, 2015 Hari Gajurel



 

नेकपा एमाले निकटका अधिकांश ब्यक्तिहरु संस्थापक शेयरधनी रहेको मेगा र जनता बैंकबीच मर्ज कत्तिको संभव छ ? दुबै बैंकका संचालकहरु अहिले यही संभावनाको खोजी गरिरहेका छन् ।

दुबै बाणिज्य बैंकलाई गाभेर पाँच अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको ठूलो बाणिज्य बैंक बनाउने योजना कहिले पुरा होला ? मेरोलगानीले खोजविन गरेको छ ।

‘दुई पटकसम्म उहाँहरु (जनता बैंक) सँग छलफल भएको हो, यद्यपि यस विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छैन – मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले मेरोलगानी डटकमको जिज्ञासामा भन्नुभयो –‘उहाँहरुसँग पनि समय छ, हामीसँग पनि समय छ, एजिएम सकिए पछि सायद यो हप्ता पछाडि निश्कर्षमा पुगिन्छ होला ।’

गर्भनर यूवराज खतिवडाले यी दुबै बैंकहरुलाई मर्जमा जानका लागि दबाब दिनुभएपछि मर्ज छलफल तीब्र भएको हो ।

 

जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रमेश भट्टराइले पनि मर्ज प्रक्रियाबारे छलफल भएको पुष्टि गर्नुभयो ।
यता, जनता बैंक र ग्राण्ड बैंक बीचको मर्जको कुरा पनि उठिरहेको छ । भट्टराईले मेगा र ग्राण्ड मध्ये कोसँग जाँदा राम्रो हुन्छ, उसैसँग मर्ज गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

भट्टराईले भन्नुभयो–‘एक साता अगाडिबाट ग्राण्ड र हाम्रो डीडीए सुरु भएको छ, डीडीए सकरात्मक आए मर्ज हुन सक्ने अवस्था छ, अन्यथा हुदैन ।’
ग्राण्डको निस्क्रिय कर्जा धेरै भएर गत आर्थिक बर्षमा ठूलो घाटामा गएकाले जनताले सस्तो स्वाप रेसियो पाए उसँग मर्जमा जाने सोच बनाएको छ । घाटा नै ब्यहोर्ने गरी भने ग्राण्डसँग जान जनताका संचालकहरुको अरुची देखिएको छ । यस आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा ग्राण्डले सार्वजनिक गर्ने बित्तीय बिवरण राम्रो आएमा ग्राण्ड र जनताको लगनगाठो जोडिनसक्ने संभावना छ नत्र उस्ले मेगाकै मार्ग अपनाउने छ ।

उता ग्राण्ड बैंकको विषयमा राष्ट्रबैंकले तत्कालै केही नगर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता मनमोहनकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘राष्टबैकले तत्कालै हस्तक्षेप गर्ने अवस्था छैन । उनीहरुको वोर्डको हात हुन्छ, वोर्डले नसकेको अवस्थामा मात्रै हामीले हस्तक्षेप गर्ने हो ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।