मनमोहन मेडिकल कलेजमा मात्रै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सात वटा बैंकहरुले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
डा. गोबिन्द केसीले गरेको अनशनको दबाबमा मंगलवार सरकारले नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा कडा नीति लिएसँगै मेडिकल कलेज माथि लगानी गरेका दर्जन वढि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सम्बन्धन नपाएसँगै कलेजहरुले ऋण तिर्न नसक्ने अबस्था आएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मेडिकल कलेजहरुमा लगानी गर्ने बैंकहरुले करोडौं रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मनमोहन मेडिकल कलेजमा सात वटा बैंकको २ अर्व भन्दा वढि लगानी रहेको छ । कोटीहोम लगाएर २ अर्व उठाएको यस मेडिकल कलेजमा २४ सय शेयर सदस्य रहेका छन । नेपाल स्वास्थ सेवा सहकारी संस्थाको नामबाट सञ्चालित यस अस्पतालमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा १ अर्व ५२ करोड ५० लाख ऋण प्रदान गरिएको छ । जसमा सिभिल,एनवी,एनसिसि १० करोड लगानी रहेको छ । भने कुमारी,एस डेभलपमेन्ट,एनआइडिसिको समेत लगानी रहेको छ । सम्बन्धन नपाएका कारण मेडिकल कलेजले ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै २५ भाइ एमालेका सभासद्हरुले दुई महिना अगाडि राष्ट बैंकलाई पत्र लेखेका थिए ।
यता, पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलमा नबिल बैंकको २५ करोड लगानी रहेको छ भने सनराइज बैकको १० करोड लगानी रहेको छ । त्यस्तै विराटमेडिकल कलेजमा भएको लगानीले बैंक नै समस्यामा पर्ने भएको छ । एनआइसि बैंकको नेतृत्वमा ५० करोड सहवित्तिय कर्जा प्रवाह गरिएकोमा एनआइसिको २३ करोड,सिभिल २० करोड र सेञ्चुरी ६ करोड लगानी रहेको छ ।
झापामा रहेको विएमसिमा जनता बैंकको नेतृत्वमा ९० करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा जनता र वंगलादेशको ४० र ४० करोड र विभोरको १० करोड कर्जा छ । त्यस्तै एक समय माओवादीको विच्छ्यौनाको रुपमा चर्चामा रहेको जनमैत्री अस्पतालमा समेत हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा २९ करोड रुपैया फसेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल मेडिकल कलेजहरुमा बैंकले गरेको लगानीका कारण बैंकहरु नै समस्यामा पर्ने सुनाउँछन ।
किन हुन्छ बिबाद ?
हाल देशमा सम्बन्धन पाएका १९ वटा मेडिकल कलेज संचालनमा छन् भने शिक्षा मन्त्रालयबाट आशय पत्र पाएर पनि सम्बन्धन नपाउने १४ वटा मेडिकल कलेजमा भएको अर्बौको लगानी जोखिममा परेको छ ।
नेपालमा मेडिकल कलेज संचालन गरी डाक्टर उत्पादन गर्ने ब्यवसाय निकै आकर्षक देखिएको छ । एकजनालाई डाक्टर पढ्न अवसर दिने नाममा मेडिकल कलेजले पचास लाख भन्दा बढी रकम असुल्ने र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले पनि कलेज संचालनको आशयपत्र, सम्बन्धन, कोटा थप, भर्ना लगायत शीर्षकमा राम्रै आय आर्जन गर्दै आएकाले यो क्षेत्र निकै लामो समयदेखि बिबादमा छ ।
संचालन भईरहेका मेडिकल कलेजहरुले नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र हाल असुलीरहेको शुल्क असुल्न नपाउने, बिद्यार्थी संख्या कम हुने लगायतका भित्री कारणले नयाँलाई आउँन नदिन करोडौ खर्च गर्ने गरेका छन् भने कतिपय नयाँ मेडिकल कलेजहरु पर्याप्त पुर्वाधार र जनशक्ति विना नै पद, पैसा र प्रलोभनको आडमा सम्बन्ध हत्याउन खोज्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ हाल डाक्टर अध्ययन गरिरहेकाहरु पनि चर्को शुल्क तिर्नुपरेको रीसमा नयाँ मेडिकल कलेजहरु आए आफ्नो भविष्यको ब्यवसाय चौपट्ट हुने त्रासमा नयाँ मेडिकल कलेज आउँनै हुन्न भन्नेतर्फ जोड दिईरहेका छन् । डा. केसीको अनशनको पक्ष र विपक्षमा जनअभिमत जाहेर गर्ने क्रमसँगै संचार माध्यमहरु पनि नयाँ र पुराना मेडिकल कलेजतर्फ बांडिएका छन् । एउटा मेडिकल कलेजले पैसा तिरेर छाप्न पठाएको प्रेस विज्ञप्ति केही पत्रपत्रिकाले छाप्न अश्वीकार गरेको तथ्य बाहिर आउनुले निकै संबेदनशील अबस्थाको चित्रण गरेको छ ।
सरकारले निश्चित मापदण्ड र कडा अनुगमनको आधारमा मेडिकल कलेज स्थापना र संचालनको काम ब्यवस्थित नगर्दा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंकहरु समस्यामा पर्ने संभावना बढेको छ । तत्काल समस्या समाधान नभएमा चालु आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमास ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुले भारी प्रोभिजन र खुद घाटाको नमीठो स्वाद चाख्नु पर्ने निश्चित छ ।
