धितोको सम्पति नबिकेर बैकहरु हैरान, हिमालयन बैंकले फेरि निकाल्यो काठमाडौमा १३५ रोपनी जग्गा बिक्रीको सूचना

Apr 03, 2015 Merolagani



 हरि गजुरेल 

बिना धितो ऋण दिएर किन टाउको दुखाउनु भन्ने कुरा धेरै बैंकरहरुको मुखबाट सुनिन्छ तर यहाँ त धितो राखेकैले पनि कर्जाको सावाँ ब्याज नतिरी दिँदा ठूला बैंकहरुलाई ठुलै टाउको दुखाई भएको छ ।

एभरेष्ट फ्लोरिकल्चरले कर्जाको सावाँ ब्याज नतिरेपछि हिमालयन बैंकले अन्य बैंकसँग सहबित्तीयकरणमा लगानी गरिएको रकम उठाउँन ठूलो परिमाणमा घरजग्गा लिलामीको दोस्रो सूचना निकालेको छ । 

हिमालयनले कर्जाको सावाँ ब्याज असुलीको क्रममा केही समयअघि एभरेष्ट फ्लोरीकल्चर कम्पनीको एक सय ३५ रोपनी जग्गा लिलाममा निकालेको थियो । तर त्यतिबेला बिक्री नभएपछि बैंक आफैले धितो सकारी आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । हिमालयनले कुमारी, ग्राण्ड, कृषि बिकास बैंक, यति डेभ्लपमेन्ट बैंक, आईसीएफसी फाईनान्स र कर्मचारी संचयकोष मार्फत एभरेष्ट फ्लोरीकल्चरलाई सहबित्तीयकरण कर्जा दिएको थियो । कति कर्जाको सार्वा ब्याज तनिरेकाले यी घरजग्गाहरु लिलाम भएका थिए भन्ने बारेमा भने हिमालयन बैंकका अधिकारीहरुले मेरोलगानी डटकमलाई केही बताउँन चाहेनन् । 


हिमालयनले लिलाममा निकालेको नयाँ पार्टी, भद्रवास, खड्का भद्रकाली, काठमाडौ महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानमा रहेका घरजग्गाहरु छन् । यी जग्गाहरु बसोबासका लागि भन्दा पनि कृषि कार्यका लागि उपयोगी भएको बताईन्छ । ठूलो परिमाणमा घरजग्गा लिलामको सूचना आएकाले यसपटक पनि पुरै बिक्री हुने संभावना कम रहेको देखिन्छ । यसरी लिलाम मार्फत ठूलो परिमाणमा घर जग्गा खरिद गर्दा रकमको स्रोत देखाउनु पर्ने, लिलाम सम्बन्धी शर्तहरु अनुसार चल्नुपर्ने, अग्रिम धरौटी जम्माका लागि बैंक कारोबार गर्नुपर्ने लगायतका झंझट हुने हुँदा सर्वसाधारणको कम चासो हुने गरेको छ । अर्को चर्फ यस्ता लिलामका जग्गाहरु हकभोकमा पनि समस्या आउने गरेको गुनासो कतिपयको छ ।


देश संघियताको संघारमा रहेकाले केही समय यता काठमाडौमा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी देखिएको छ । संघियता भएमा काठमाडौको घर जग्गाको भाऊ अझै तल गएर मानिसहरु प्रदेश सदरमुकामतर्फ जाने संभावना ब्यक्त गर्दै केही घरजग्गा ब्यवसायीहरु अहिले नै काठमाडौको जग्गा बिक्रीमा हतारिएका छन् । घरजग्गामा डुबेर बसेका केही ब्यवसायीहरुले लामो समयदेखि नबिकेका जग्गाहरु समेत ग्राहक खोजेर धमाधम सस्तोमा बेच्ने क्रम तीब्र पारिरहेकाले यस क्षेत्र केही चलयामान भएको देखिए पनि ठूलो लगानी भएको छैन ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।