किन कारवाहीमा पर्र्यो सिनर्जी फाइनान्स ? लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणामा रोक

Aug 27, 2015 Mero Lagani



नेपाल राष्ट्र बैंकले सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडलाई शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई सुधारात्मक कारबाही स्वरुप व्यवसाय विस्तार र लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ भने संस्थाको पुँजी वृद्धिका लागि पुँजी योजना पेश गर्न, लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा नगर्न, नयाँ शाखा कार्यालय नखोल्न निर्देशन दिएको छ ।

२०७१ असार मसान्तको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा संस्थाको पुँजीकोष (क्यापिटल एडेक्वसी) ८.५० प्रतिशत देखिएकोले कारवाही गरिएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । व्यवसाय विस्तार र लाभांश वितरणमा रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले बुधबारसम्ममा कायम रहेको कुल निक्षेपको सीमाभित्र रही निक्षेप परिचालन गर्न र सोही मितिमा रहेको कुल कर्जा सीमाभित्र रही कर्जा कारोवार गर्न समेत भनेको छ ।

राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शिघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०६४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम फाइनान्सलाई कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 

त्यस्तै, सुधार कार्यक्रमहरु सम्बन्धमा संस्थाको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गरी छलफलका विषयबस्तुलाई अभिलेखको रुपमा राख्न, बैंकलाई नयाँ खरिद वा लिज प्रक्रिया मार्फत थप स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन, निक्षेप परिचालन र कर्जा तथा सुविधा प्रवाहसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवसायिक क्रियाकलाप (विजनेशलाइन) संचालन गर्नुपूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनु राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यस फाइनान्समा १ अर्ब ९० करोड २३ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप छ भने फाइनन्सले १ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । करिव ढेड वर्षअघि एल्पिक, बुटवल र सिएमवी फाइनान्स मर्ज भई सिनर्जी फाइनान्सको नाममा सञ्चालनमा आएको थियो ।

 

.........................................................................................................................................................

तपाईको एण्ड्रोइड ग्याजेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट मेरो लगानी को एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक र ट्वीटर मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।