अपि हाइड्रोको शेयर बाँडफाँट मंगलबार, कसले कति पाउँला ?

Aug 31, 2015 Mero Lagani



अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको ३० लाख कित्ता प्राथमिक शेयरको बाडँफाँट मंगलबार हुने भएको छ । कम्पनीले माग गरेको भन्दा झण्डै पैत्तिस गुणाबढि आवेदन परेको थियो । करिब डेढ महिना अगाडि प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको कम्पनीले ९० हजार कित्ता कर्मचारीलाई, डेढ लाख कित्ता सामुहिक लगानीकोषलाई छुट्याएको छ ।

कम्पनीले गत आषाढ २४ मा सर्वसाधारणका लागि ३० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध एनआईबिएल क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक मेख बहादुर थापाका अनुसार ३० लाख कित्ताका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवदेन परेकोे छ । कम्पनीले निष्काशन गरेकोमध्ये ९० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि, सामूहिक लगानी कोषका लागि एक लाख ५० हजार कित्ता सेयर छुट्याइएको छ । जसमध्ये सर्वसाधरणका लागि २८ लाख ६० हजार कित्ताशेयरको बाँडफाँट हुन लागेको हो ।

अपीले सर्वसाधरणका लागि ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । आवेदकले १ सय रुपैंया अंकित दरले कम्तीमा ५० कित्तादेखि बढीमा १ हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये ६० करोड रुपैयाँ प्रवद्र्धकहरुले चुक्ता गरिसकेको छन भने १० करोड स्थानीयबाट उठाइएको छ । बाँकी रहेको ३० करोड रुपैंया संकलनका लागि कम्पनीले साधारण शेयर निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब रुपैंया मध्ये १० प्रतिशत स्थानीयबासी र ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणँका लागि जारी गरेको हो ।
अपी पावर कम्पनीले दार्चुला र बैतडीको बीचबाट बग्ने नौगड गाड नदीमा ८ दशमलव ५ मेगावाटको नौगड गाड साना जलिवद्युत आयोजना निर्माणँ सम्पन्न गरि विद्युत उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीले नौगड गाड आयोजनाको विद्युत प्रधिकरण्ाँलाई बिक्रि समेत गर्न थालेको छ । यसबाट यसका लगानीकर्ताले अर्को बर्षदेखि नै प्रतिफल पाउने विश्वास पनि कम्पनीले लिएको छ ।
अपि हाइड्रोको शेयर बाँडफाँटको नतिजा मेरोलगानी डटकममा पनि हेर्नसक्नुहुनेछ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।