बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीबढाउने राष्ट्र बैंकको योजनाका पक्ष र विपक्षमा व्यवस्थापीका संसदको अर्थ समितिमा काँगे्रस र एमाले सभासदबीच चर्काचर्की भएको छ । एमाले सभासद् तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष ईच्छाराज तामाङ, अर्का एमाले सभासद् तथा जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ र कांग्रेस सभासद् तथा प्राईम बैंकका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठको पहलमा अर्थ समितिमा पुगेको योजनाको छलफलमा निर्देशन फिर्ता गराउने र  कार्यान्वायन गराउने सम्बन्धमा चर्काचर्की भएको हो ।

समिति बैठकमा एमाले सभासद तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले राष्ट्र बैंकले ल्याएको पूँजी योजनाको निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पछि बहस चर्किएको थियो । उनले बैंकर्ससंग कुनै पनि किसिमको सल्लाह नगरी अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले एक पक्षीय रुपमा निर्देशन जारी गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेका थिए ।

तामाङको प्रस्ताव पेश हुनासाथ अर्थमन्त्री महतले पूँजी योजना नेपाली बैंकहरुका लागि उपयुक्त भएको भन्दै अनावश्यक विवाद नलम्ब्याउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको कदमलाई सकरात्मक तथा आवश्यक्ताका रुपमा व्याख्या गरेका मन्त्री महतले समितिले कुनै पनि हालतमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन फिर्ता गराउन अर्को निर्देशन दिन नहुने अडान राखेका थिए ।

३ दर्जन बैंक नेपालका लागि आवश्यक नरहेको बताएका मन्त्री महतले १० अर्वको पूँजी योजना ल्याउने तयारी भए पनि ८ अर्वको मात्र ल्याइएको र त्यसमा बिचलित नभइ आवश्यक गृहकार्यमा लाग्न बैंकरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैंक मर्जरका लागि दवाव दिन योजना अघि सारिएको प्रष्ट पार्दै उनले बैंकरलाई एक्वीजीशन, मर्जमा जान मन नलागेर नहुने भन्दै समितीले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । राष्ट्र बैंक अटोनोमस रहेको र अन्य मुलुकमा पनि यस्तै प्रणाली रहेकाले समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने मन्त्री महतको भनाई थियो ।

अर्थ समितिका सभापति एमालेकै सभासद् प्रकाश ज्वाला हुन् । एमाले सभासद तथा संचालकको पहलमा समिति सभापती ज्वालाले अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाएका थिए ।

बैठक सुरु भएलगत्तै इच्छाराज तामाङको निर्णय फिर्ताको मागलाई समर्थन गर्दै पुर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सभाषद भरतमोहन अधिकारीले गलत समयमा राष्ट्र बैंक अघि बढेको भन्दै पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्ने तर्फ जोड दिएका थिए । तामाङको समर्थनमा उनले राष्ट्र बैंकले प्राथमिक कामलाई छाडेर विषयान्तर गर्दै अघि बढेको आरोप लगाएका थिए ।

उता राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले कुनै पनि हालतमा राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने चेतावनी समिति बैठकमा दिएका छन् । स्वायत्त संस्थाको निर्णयलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका उनले अध्ययन गरेर अहिलेको व्यवस्था गरिएको बताएका थिए । मंगलबारदेखि योजनाको विपक्षमा ब्यवस्थापिका संसदमा छलफल सुरु भए पछि राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष र सभासद् दुबैको भुमिकामा रहेका ब्यक्तिहरुको नियतमाथि गंभीर आशंका गरेको छ ।

अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकको काम कारबाही परे पनि यस अघि यसरी नीति नै परिवर्तन हुने गरी छलफल भएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले भदौ महिना भित्र पूँजी योजना पेश गर्न र नगद लाभांश बाड्न रोक लगाएको अबस्थामा मौद्रिक नीतिलाई नै प्रभावित पार्ने गरी छलफल अघि बढाईनु्लाई शंकाको नजरले हेरिएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको आन्तरिक सुशासन तथा सबलीकरणमा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुने थालेपछि बैक तथा बित्तीय संस्थाका संस्थापक, संचालक र प्रमुख कार्यकारीहरु रुष्ट देखिएका हुन् ।

खास गरी राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडा र अधिकांश एमाले नेता, कार्यकर्ताको लगानी रहेको जनता बैंक आफै पूँजी बढाउन नसक्ने अबस्था छ भने ईच्छाराज तामाङको सिभिल बैंक पनि कुनै न कुनै बाणिज्य बैंकसंग मर्जमा नगई टिक्न सक्ने अबस्थामा छैन । त्यस्तै नेवार समुदायको धेरै लगानी रहेको प्राईम बैंकले नारायणी नेशनल फाईनान्सलाई गाभेर चुक्ता पूँजी बढाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन भने प्रोमोटर आफैले रकम हालेर चुक्ता पूँजी बढाउने अबस्था देखिएको छैन् । त्यस्तै मारबाडी समुदायको बाहुल्यता रहेको कुमारी, सनराईज, एमएमबी लगायतका बैंकहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकको योजनाले आपत पारेको छ । एभरेष्ट जस्ता ठूला बैंकका लगानीकर्ता पनि अनिबार्य पूँजी बृद्धिको नीतिले नगद लाभांश खान नपाउने अबस्था आएपछि असन्तुष्ट बन्दै धमाधम शेयर बेचिरहेका छन् ।

देशमा बैंक तथा बित्तीय संस्था धेरै भएकाले नियमकन गर्न कठिन भई संस्थागत सुशासन कमजोर बनेको र ठूला खाले आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुको पूँजी अपुग तथा जोखिम बहन क्षमता कमजोर भएकाले राष्ट्र बैंकले अनिवार्य पूँजी बृद्धिको योजना ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४ असार सम्ममा बाणिज्य बैंकले चुक्ता पूँजी आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको बिकास बैंकले ६४ करोडबाट दुई अर्ब ५० करोड, क्षेत्रीय बिकास बैंकहरुले एक अर्ब २० करोड, राष्ट्रियस्तरको फाईनान्स कम्पनीहरुले २० बाट ८० करोड र एक जिल्ले बिकास बैंकहरुले ४० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

.....................................................................................................................................................................

तपाईको एण्ड्रोइड ग्याजेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट मेरो लगानी को एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक र ट्वीटर मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।