नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीबी नेपालले पूँजी वृद्धिको योजना कुनै हालतमा पनि परिमार्जन नहुने बताएका छन । साथै उनले राष्ट्र बैंकले तोकेको समय सिमाभित्र पूँजी वृद्धिको योजना नबुझाउने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने प्रष्ट्र पारेका छन ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वा्चित कार्यसमितिसंगको छलफलमा गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा स्तोरन्नती गर्नकै लागि मौद्रिक नीति मार्फत यो योजना ल्याएको प्रष्ट पारेका छन ।

कतिपय बैंकका संचालक तथा बैंकरहरु केन्द्रिय बैंकको पूँजीवृद्धिको योजना परिमार्जनका लागि लबिङमा लागिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिक रहेको गभर्नर नेपालले प्रष्ट्र पारे । कुनैपनि लबिङले केन्द्रिय बैंकको योजना परिमार्जन नहुने उनको भनाई छ ।

‘हामीभन्दा थोरै जनसंख्या भएका सार्क देशका बैंकहरुको भन्दा हाम्रा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी धेरै कम छ’ गभर्नर डा. नेपालले भने चुक्ता पुँजी बढाउ भन्नु कठोर हुनु होइन, क्षमता बढाउ भन्नु हो । राष्ट्र बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्थाहरूको डिपार्टमेन्ट बनाइने छैन ।’

संस्थाहरूको संख्या बढी हुँदा समस्याग्रस्त हुनेहरूको संख्या पनि बढी हुने भएकाले मर्जरमार्फत संस्था घटाउने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ । अब देशमा ठूल्ठूला आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले बैंकहरुको पुँजीको आकार पनि ठूलो हुनुपर्ने गभर्रनको भनाई छ।

‘ठूला आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुको पुँजी पनि ठूलै हुनु पर्छ ।’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन भन्दै संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिएको हो । साथै गभर्नर नेपालले केन्द्रिय बैंकले तोकेको समयसिमा भित्रै पूँजी योजना पेश गर्न आग्रह गर्दै समयसिमा भित्र योजना पेश नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

राष्ट्र बैंकले दिएको समयसिमा भोलि सकिदैछ यस अवधिमा अधिकाश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूँजीवृद्धिको योजना बुझाईसकेका छन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड र्पुयाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड छ । यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम  चुक्तापुँजी बढाएर २ अर्ब र्पुयाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

.....................................................................................................................................................................

तपाईको एण्ड्रोइड ग्याजेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट मेरो लगानी को एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक, ट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।