सनराइज बैंकको यस्तो छ पूँजीवृद्धि योजना (आधिकारिक बिबरणसहित)

Oct 01, 2015 Mero Lagani



सनराइज बैंक (SRBL) ले आगामी २ बर्ष भित्रमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको आठ अर्ब पूँजी पुर्याउने योजना वेभसाईटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्ने, हकप्रद शेयर जारी गर्ने र बोनस शेयर दिएर चुक्ता पूँजी आठ अर्ब पुर्याउने योजना राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको थियो ।

 

सनराइज बैंकको पूँजीवृद्धि योजना

२ अर्ब ४४ करोड चुक्ता पूँजी रहेको बैंकले यसबर्ष गत बर्षको मुनाफा र जगेडामा रहेको रकमगरी २० प्रतिशत अर्थात ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर बाड्ने भएको छ ।

विगतको हकप्रद लिलामीबाट १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र आगामी बर्ष १५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र उचित व्यवसायीक स्तर भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग मर्ज तथा प्राप्ति मार्फत २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि गर्ने योजना भएको छ । यो रकममा मर्जर हुने संस्था र उसले प्रस्तावीत गरेको रकमसमेत समावेश गरिएको छ । बैंकले सकभर क वर्गकै बैंकसंग मर्जरमा जाने योजना बनाएको छ ।

 

मर्जर पश्चात आर्थिक बर्ष ७२/७३ मा ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गरेर ०७३ आषाढसम्म ६ अर्ब ८६ करोड चुक्ता पूजी पूर्याउने छ । त्यसपछि बैंकले आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मा १ अर्ब १६ करोड बराबरको बोनस शेयर जारी गरेर ०७४ आषढसम्म आठ अर्ब दुई करोड चुक्ता पूँजी पूर्याउने योजना बनाएको छ ।

यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्दापनि केहिगरि तोकिएको चुक्ता पूँजी नपुगेमा बैकले आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ को उत्तराद्धमा थप वित्तीय संस्थालाई गाभ्न सक्ने वा थप हकप्रद जारी गर्न सकिने योजनामा उल्लेख गरेको छ ।

साथै बैंकले गत साधारणसभाबाट १५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भनि गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ ।

 

.....................................................................................................................................................................

तपाईको एण्ड्रोइड ग्याजेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट मेरो लगानी को एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुकट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।