तिलक कोइराला
राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले यस्तो काम तत्काल नरोके लगानीकर्ताले हदैसम्मको सास्ती पाउँनेछन्
अहिले केही कम्पनीहरुले करका लागि लाग्ने नगद लाभांशको ब्यवस्था नगरी बोनस सेयर प्रस्ताव गरेर लगानीकर्तालाई हदैसम्मको सास्ती दिने तयारी गरेका छन् । यसरी करका लागि लाग्ने नगद लाभांशको ब्यवस्था नगरी बोनस सेयर जारी गर्न लगिएका प्रस्ताबहरु नियमनकारी निकायहरुले तत्काल नरोके लाखौं साधारण सेयरधनीहरुले हदैसम्मको सास्ती भोग्नुपर्नेछ ।

 उनीहरु शीघ्र बोनस सेयर पाउनबाट बंचित मात्रै हुने छैनन् अनेकौ झमेलामा पनि फस्नुपर्ने निश्चित छ । 

सर्बसाधारण सेयरधनीलाई सास्ती दिन खोज्ने ९ कम्पनी

अहिले ग्लोबल आईएमई, सनराईज बैंक लगायतका ९ कम्पनीहरुले कर वापत लाग्ने नगद लाभांशको ब्यवस्था नै नगरी बोनस सेयर प्रस्ताव गरेका छन् । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका ४२ कम्पनीहरुमा यी ९ कम्पनीका सेयरधनी यस्ता अभागी सेयरधनी हुनेछन्, अरुको बोनस सेयर सीडीएससीमा सुचिकृत भएर कारोबारमा आईसक्दा आफ्नो सेयर हितग्राही खातामा नआएर हैरानी खेप्नुपर्नेछ भने पछि कर बुझाएर पनि सेयर खातामा पठाईदिनुहोस् न भन्दै दशौपटकसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रार र आफ्नो निक्षेप सदस्य (डीपी) को कार्यालयमा धाउँदैमा दिन बित्ने छ ।

यी तथ्यहरु नेप्सेको वेभसाईटमा प्रकाशित सूचना र कम्पनीहरुले पत्रिकामा छपाएका बिबरणमा आधारित छन् । 

बोनस सेयर वापत लाग्ने कर नतिरेसम्म कुनै पनि हालतमा सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको खातामा नजाने भएकाले सबैभन्दा धेरै मार राजधानी बाहिरका सेयरधनीलाई पर्नेछ किनभने जिल्लाहरुमा सम्बन्धित सेयर रजिष्ट्रारका शाखा कार्यालय छैनन् । कतिपय लगानीकर्तालाई त कर आफैले बुझाउनुपर्ने कुरा पनि थाहा नहुन सक्छ । थाहा भए पनि बोनस वापत प्राप्त भएको ५, १० कित्ताको कर वापतको २, ४ रुपयाँ बुझाउन राजधानी नै धाउनु पर्दाको खर्च र दुख कति होला ?

यस्तो सास्ती भोग्नुपर्छ

कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांशको ब्यवस्था नगरी बोनस पारित गर्दा लगानीकर्ताले पाएको सास्तीको उदाहरणका लागि मुक्तिनाथ बिकास बैंकले गत बर्ष गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।

मुक्तिनाथले गत बर्ष प्रस्ताव गरेको ३२ प्रतिशत बोनसमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुँदा ३१ प्रतिशतमा झरेको थियो । कर प्रयोजनका लागि रकमको ब्यवस्था नगरिदा कस्तो सास्ती भोग्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यसका सेयरधनीलाई राम्ररी थाहा भएको हुनुपर्छ । सीडीएससीमा मुक्तिनाथको सेयर सुचिकृत भएको सूचना नेप्सेको वेभसाईटमा आएपछि धेरै लगानीकर्ता ढुक्क भए कि अब त बोनस सेयर पनि बेच्न पाईने भयो । एक सातापछि हितग्राही खाताको बिबरण हेर्दा त सेयर खातामा आएकै थिएन् । अभौतिक सेयर किनेर बोनस सुरक्षित गरेका उनीहरुले सेयर किन खातामा आएन भनेर सोधखोज गर्दै जाँदा कर तिर्नुपर्ने कुरा थाहा पाए ।

त्यतिखेरको ग्रोमोर मर्चेन्ट र हालको प्रभु क्यापिटलले हेर्दै आएको सेयर रजिष्ट्रारको काम एनआईबील क्यापिटलकोमा सरेपछि सेयरधनीहरु पहिले त सेयर रजिष्ट्रार खोज्दैमा हैरान भए । बल्ल बल्ल लैनचोर, उत्तरढोकामा सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय फेला पारेर कर तिर्न जाँदा सयौंको भीड थियो । उनीहरुले घण्टौको लाममा बसेर र भौचर भरेर बोनस सेयर वापतको कर पनि तिरे र अब चाँही सेयर खातामा आउँछ भन्ने क्यापिटलका कर्मचारीहरुबाट आश्वाशन पाएर घर फर्किए । भोलिपल्ट उनीहरुले आफ्नो हितग्राही खाताको बिबरण हेरे, सेयर खातामा आएन । आउँदै होला भनेर केही दिन पर्खिए, फेरि पनि आएन ।

उनीहरु आफ्नो निक्षेप सदस्य हुँदै फेरि एनआईबीएल क्यापिटल पुगेर सेयर खातामा आएन भन्ने गुनासो गरे । क्यापिटलका कर्मचारीहरुले अब चाँडै हुन्छ, दुई, चार दिनमा पठाईदिन्छौ भनेर सझाएपछि उनीहरु पीडा शान्त पार्दै फेरि घर फर्किए । त्यसो गर्दा पनि हप्ता, महिना, दुई महिना बित्यो तर सेयर अझै खातामा आएन ।

फेरि मुक्तिनाथका सेयरधनीहरु एनआईबीएल क्यापिटलको कार्यालयमा हुल बाँधेर पुगे र दुई महिना अघि कर तिरिसक्दा पनि हाम्रो खातामा बोनस सेयर किन आएन भन्दै कराउन थाले । क्यापिटलका कर्मचारीहरुले कर तिर्ने सबैको एकैपटक सेयर सीडीएससीमा पठाउने र उतैबाट खातामा हालिदिने हुनाले ढिला भएको भन्दै कर तिरेको रसिद रुजु गराएर जान भने । क्यापिटलका कर्मचारीहरुले भने अनुसार लगानीकर्ताहरुले रसिद र डिम्याट खाता नम्बर फेरि रुजु गराएर घर फर्किए । पटक पटकको यस्तै सास्ती र बोनस सुचिकृत भएको झण्डै तीन महिनापछि मात्र साधारण लगानीकर्ताको खातामा बोनस सेयर पुग्यो ।

अझै त्यो बेलाको बोनस सेयर वापतको कर नबुझाउने कयौं सेयरधनीहरुको खातामा मुक्तिनाथको बोेनस सेयर आएको छैन । एक बर्ष अघि जारी भएको बोनस सेयर पाउन उनीहरुले पनि यस्तै सास्ती भोग्नुपर्ने छ ।

सेयरधनीलाई किन सास्ती बोकाउँदैछन् यी कम्पनी ?

कर वापतको नगद लाभांश ब्यवस्था नगर्दा मुक्तिनाथका लगानीकर्ताले जस्तो सास्ती भोगे, यी ९ कम्पनीहरुले पनि आफ्ना सेयरधनीलाई त्यस्तै सास्ती दिन खोज्दैछन् ।

ग्लोबल आईएमई र सनराईज जस्तै ठूला बैंकहरु लगानीकर्ताको हित र सुबिधाप्रति संबेदनशील नहुनु दुखको कुरा हो । हुन त  यसमा सकेसम्म पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने आफ्नो बाध्यता र बोनस सेयर नै धेरै दिउँ भन्ने मनसायले कम्पनी संचालक समितिले काम गरेको हुनसक्छ । एस क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी पूर्णचन्द्र दाहाल लगानीकर्ताले नगद लाभांशको ठाउँमा बोनस सेयर नै पाउँदा धेरै फाईदा हुने भएकाले कम्पनीहरुले बोनस सेयरमा जोड गरेको बताउनु हुन्छ ।  यसमा सही नियत पनि हुनसक्छ र लगानीकर्ताले धेरै बोनस सेयर पाउँछन् भन्ने तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा ठीक होला तर जुन प्रकारको सास्ती सेयरधनीले पाउँछन्, त्यसको ठाउँमा एक दुई प्रतिशत बोनस सेयर केही हैन ।

सनराईजले बोनस सेयर प्रस्ताव गर्दा जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा आयकर ऐनको दफा ४७ क अनुसार मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको हकमा दुईवर्ष सम्म लाभांश बितरणमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था रहेकोले त्यसको लाभ समेत लगानीकर्ताले लिन पाउने उल्लेख गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्सलाई प्राप्त गरेकोले शेयरधनीहरुको प्राप्ति अघि सम्म कायम सेयरमा लाभांश कर नलाग्ने र सो पश्चात् प्राप्त गरेको सेयरको हकमा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित शेयरधनीहरु स्वयंले ब्यहोर्ने गरी त्यस्तो कर रकम वोनस सेयर वितरण गर्ने वखत असुल गर्ने प्रस्ताव  गरिएको बैंकको भनाई छ । तर पनि सााधारण सेयरधनीलाई झंझट त हुने नै भयो । 

संस्थापक र ठूला सेयरधनीले त कम्पनीकै कर्मचारी परिचालन गरेर आफ्नो कर तिर्लान्, सुचिकृत हुने बित्तिकै आफ्नो हितग्राही खातामा सेयर पठाउलान् तर साधारण सेयरधनीले यो सुबिधा पाउँदैनन् । कर वापतको नगद लाभांश ब्यवस्था नगरेर साधारण सेयरधनीको हित र सुबिधालाई कम्पनी संचालक र ब्यवस्थापकले आँखा चिम्लिएकै मान्नुपर्छ । कागजी प्रमाण पत्रको झंझटबाट बल्ल बल्ल मुुक्त भएका लगानीकर्तालाई फेरि कर वापतको नगद जम्मा गरेपछि मात्र सेयर डिम्याट खातामा पठाउन लगाएर फेरि सास्ती दिनु कतिसम्म जायज हो ? 

साधारण सेयरधनीको एक वा दुई कित्ता बोनस सेयरको बदलामा उनीहरुले हजार गुणा बढी सास्ती पाउँछन्् । कम्पनी संचालकहरुलाई सराप्दै सेयरधनीहरुले आगो ओकल्छन् । निक्षेप सदस्य र सेयर रजिष्ट्रारका कर्मचारीहरुले पनि लगानीकर्ताको गाली खानुपर्ने त छदैछ, उनीहरुलाई पनि बेकारको कामको बोझ थपिने गरेको छ । एउटा निर्णयले समाधान हुने काममा दर्जनौ कर्मचारी खटाएर प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाउनु परेको ब्यथा पनि सेयर रजिष्ट्रार र निक्षेप सदस्यको छ तर उनीहरु आफ्ना सदस्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई यो कुरा किन भन्दैनन् ? रहस्यमय छ । मुक्तिनाथको गत बर्षको बोनस सेयर लगानीकर्ताको खातामा सहज रुपमा जान नसकेको बारेमा एनआईबीएल क्यापिटलका अधिकारीहरुलाई सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया पाउन सकिएन ।  कर वापतको रकम ब्यवस्था नगर्दा लगानीकर्ताका साथै सेयर रजिष्ट्रार र निक्षेप सदस्यहरुले पनि ठूलो कार्य बोझ र झंझट ब्यहोर्नुपर्ने कुरामा एस क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी पूर्णचन्द्र दाहालको भने स्वीकारोक्ति छ ।

समाधान के त ?

एक प्रतिशत बोनस सेयर कम गरेर भए पनि कम्पनीहरुले नगद लाभांशको ब्यवस्था गरी बिनाबित्थाको झंझटको भारी सेयरधनीलाई बोकाउने काम तत्काल बन्द गर्नैपर्छ । सेयर पूँजी सकेसम्म बढाएर राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजीको सिमा पार गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको अबस्थामा हकप्रद सेयरको अनुपात बरु अलि बढाउन सकिन्छ । हकप्रद सेयर किन्न लगानीकर्ताहरु तयारै छन् र नबिके लिलाममा लगेर झन् धेरै आम्दानी बैंक र बित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेका छन् । त्यसो गर्दा लगानीकर्तालाई कुनै सास्ती पनि हुँदैन । जस्तो सनराईज बैंकले कर वापतको रकम ब्यवस्था गरी बोनसको अनुपात कम गरेर हकप्रद ३२ प्रतिशत बनाउन सक्छ भने ग्लोबल आईएमईलाई १६ प्रतिशत नै बोनस दिनैपर्ने बाध्यता पनि छैन । 

राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड तत्काल कदम चाल, नेप्से पनि सजग होऊ

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंक नै प्राथमिक नियमनकारी निकाय हो । यसले कम्पनीहरुको लाभांश स्वीकृत गर्दा नै कर प्रयोजनका लागि अनिबार्य रुपमा नगद लाभांश प्रस्ताव ल्याउन लगाउनुपर्छ । नगद लाभांश बिना बोनस सेयर प्रस्ताव गरेका र सो कुरा पारित गराउन साधारणसभा बोलाई सकेका कम्पनीहरुको सवालमा पनि यसलाई कडाईका साथ लागु गराउनैपर्छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीले लगानीकर्ताले सहज रुपमा अभौतिक  खातामा बोनस सेयर पाउँछन कि पाउँदैनन् भन्ने आफुहरुको चिन्ताको बिषय नभएकाले कानुन अनुसार बित्तीय बिबरण पारित र लाभांश घोषणाको कुरामा केही भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । कुनै कम्पनीको १० कित्ता सेयर रहेको सेयरधनी मुगु जिल्लामा बसोबास गरिरहेको छ भने उसले  काठमाडौमा आएर सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पैसा जम्मा गरी आफ्नो डिम्याट खातामा बोनस सेयर पठाउन ताकेता गर्न संभव छ ? भनी मेरोलगानी डटकमले सोधेको प्रश्नमा उहाँले -आफ्नो सम्पतिको सुरक्षा गर्न त आउनै पर्यो नि भन्ने तर्क गर्नुभयो । 

राष्ट्र बैंकले यसपटकलाई यस्तै भयो, स्वीकृति दिईहालियो भनेर पंछिनसक्ने खतरा छ । त्यो अबस्थामा समग्र लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण र धितोपत्र बजार सुधार तथा बिस्तारमा कस्सिएको धितोपत्र बोर्डले छाड्न मिल्दैन । उसले नगद लाभांशको ब्यवस्था नगरेका कम्पनीहरुलाई बोनस सुचिकृत र कारोबार गर्न बन्देज नै लगाउने गरी लगानीकर्ताको पक्षमा निर्णय गर्नसक्छ । अग्रगामी सुधारका कामहरुको नेतृत्व गरेको धितोपत्र बोर्डबाट यो अपेक्षा गर्नु जायज छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीले कम्पनीको आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुरामा बोल्न नमिले पनि लगानीकर्तालाई परेको असुबिधाका बारेमा भने बोर्डले बिचार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो- ईलाममा बसेको मान्छे ३ कित्ता बोनस सेयरको कर बुझाउन अबश्य पनि काठमाडौ आउन संभव छैन, सम्बम्धित कम्पनीले के विकल्प दिन्छन्, बोर्डले हेर्नेछ । 

अर्को जिम्मेबार निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि कर वापतको नगद लाभांशको ब्यवस्था नगरी आउने कम्पनीहरुको सूचनालाई आफ्नो वेभसाईट मार्फत प्रबाह गर्न रोक लगाएर लगानीकर्ताको हितमैत्री काम गर्नसक्छ । बोनस सेयर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरु आफ्ना सेयरधनीप्रति जिम्मेवार नभएको अबस्थामा यी तीन वटै निकाय जसले गरे पनि साधारण लगानीकर्ताको हितमा यो काम गरुन् ।

काठमाडौ बाहिरका सेयरधनीको सवाल धेरै महत्वपूर्ण

यहाँ त राजधानीमा बसेका, पहुँच भएका, पूँजी बजारमा थपिएका अत्याधुनिक सुबिधाहरु उपभोग गरेका लगानीकर्ताको कुरा मात्रै छैन, सेयर बजारबारे थोरै बुझेका, बोनस सेयर पाईन्छ रे भन्दै लगानी गरेका, जिल्लाका दुर दराजमा रहेका लाखौं सेयरधनीहरुको हितको सवाल अझ बढी संबेदनशील छ । उनीहरुलाई हेरेर नीति निर्माता र नियमकारी निकायले काम गर्ने हो, गर्नेपर्छ । मर्जर र एक्विजिशनले कर छुट दिएको अबस्था हो भने कहिलेसम्म सेयर किनेकालाई छुट हो र त्यस्ता सेयरधनी कसरी छुट्याउने ? सो कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने पनि बेलैमा स्पष्ट हुनुपर्छ नत्र लगानीकर्ताहरु अन्योलमा पर्नेछन् । 

यो समाचार सामाग्री अन्य मिडियाहरुले प्रकाशन गर्नुअघि मेरोलगानी डटकमको अनिबार्य रुपमा अनुमति लिनुहोला । 

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

मेरो लगानी अब सबै स्मार्टफोनमा ! एण्ड्रोइड मोवाइल एप्सका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । एप्पलको आइफोन तथा आइप्याडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक, ट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।