- अनलाइन ट्रेडिंग सम्बन्धि मुद्धाको पेशी बुधबार
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्र बोर्डको सहमतिमा वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने तथा दलाल व्यवसायीलाई राजधानी बाहिर पठाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायले साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स र सेयर कारोबार गर्न स्वीकृति नदिएकाले अफ्ठेरो अवस्था रहेको नेप्सेले बताएको हो ।

आफ्नै कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेप्सेका अध्यक्ष रामजी रेग्मीले सबै पक्षको सकारात्मक पहलमा मात्र कामहरु सहज रुपमा गर्न सकिने भन्दै कानुनी व्यवस्था मुख्य कुरो रहेको बताए । उसले यस सम्बन्धमा गठित कार्यदललाई पनि सोही दायरामा केन्द्रित रहेकार थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था नभएका बेला नेप्से वा धितोपत्र बोर्डले मात्र चाहेर त्यस्तो अनुमति दिन सक्दैन । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएकाले अरु कुनै निकायको कानुनी व्यवस्था अनुसार काम गर्न नमिल्ने अवस्था आएको हो’ उनले भने ।

नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले मंगलबार बिहान बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यदललाई थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको जनाउदै कानुनी प्रकृया अनुसार सबै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

क्लियरिंग बैंक थप गर्ने सम्बन्धमा महाप्रबन्धक थपलियाले सबै प्रकृया सकिएको भए पनि भेण्डर कम्पनीले प्राविधिक काम पुरा नगर्दा कहिले क्लियरिंग बैंक थपिन्छ भन्ने अन्यौलता कायमै रहेको बताए ।

‘नेप्से र सिडिएससी यो काममा तयारी अवस्थामा छन्, तर भेण्डर कम्पनीले मल्टिबैंकिंग प्रणालीको सुरुवात नगर्दा समस्या देखिएको हो । जुन दिन भेण्डर कम्पनीले यो प्रणाली तयार भयो भन्छ त्यसै बेलाबाट हामी क्लियरिंग बैंक थप गर्छौं’ थपलियाले भने ।

अन्तर्राष्ट्रि बजारमा टेष्टेड अनलाइन ट्रेडिंग प्रणालीको सुरुवात गर्न धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई पत्राचार गरे पछि अनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली भित्र्याउने जिम्मा पाएको वाईसिओ प्रालि आफ्नो कामलाई सफल बनाइदिन भन्दै अदालत पुगे पछि अनलाइन कारोबार पनि अन्यौलमा परेको नेप्सेको भनाई छ । गत मंसिर २९ गते उक्त मुद्धाको पेशी रहेकोमा धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई स्थगित गरेको भन्दै नेप्सेले बुधबारको पेशीबाट अब के गर्ने भन्ने मार्ग खुलाउन सक्ने आधार तयार हुने आशा व्यक्त गरेको छ । कुनै पनि काम गर्दा कति समयका लागि गर्ने भन्ने निक्र्यौल नभई तत्काल परिमार्जन गर्नु पर्ने बाध्यता आउँदा समस्या हुने गरेको भन्दै यसमा नियामक तथा सरोकारवालाले ध्यान दिनु पर्ने नेप्सेको भनाई छ ।

गैर आवासीय नेपालीलाई बजारमा भित्र्याउने, संस्थागत लगानीकर्ताको बजार प्रवेश लगायत विषयमा पनि कानुनी अड्चन रहेको भन्दै यस्ता विषयमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सरोकारवालाका बिचमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ ।