सामाजिक संञ्जाल मार्फत सेयरबजार बारे भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई यस्तो हुँदैछ कार्वाही

Dec 30, 2016 merolagani



सामाजिक संञ्जाल मार्फत सेयरबजारका बारेमा भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिने भएको छ । केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) ले सेयरबजार बारे भ्रामक सूचनाहरु फैलाउने माथि कडा निगरानी र अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । उसले त्यस्ता हल्ला फैलाउनेहरुको जानकारी उपलब्ध गराउन पनि सचेत लगानीकर्तासँग आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो चरणमा सामाजिक संञ्जालमा विभिन्न समूह र व्यक्तिगत रुपमा कुनै दरिलो तर्क र तथ्थ विना सेयरबजारका बिषयमा अनावश्यक चर्चा र टिप्पणी गर्नेहरुलाई निगरानी गर्न थालेको सिडीएसीका प्रमुख कार्यकारी देव प्रकाश गुप्ताले जानकारी दिए ।

सामाञ्जिक संञ्जालमा चलाइने तथ्य र तर्कविनाका हल्लाले सामान्य लगानीकर्ता प्रभावित भएको र उनीहरुको लगानीको समेत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आउन नदिन सामाजिक संञ्जालमा भ्रामक र गलत सूचनाहरु सम्प्रेषण गर्नेलाई विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिने गुप्ताले बताए । 

'आफुलाई थाहा नभएको कुरालाई मन लाग्यो भन्दैमा अरुलाई आतंकित पार्ने शैलीमा सार्वजनिक गर्नु भएन नि । यो त अपराध हो, प्रष्ट आधार बिना बोल्ने अनि त्यस्ता हल्ला फैलाउनेलाई हामी कार्वाह गर्छौ । त्यस्ता सामग्री सिडिएससीलाई उपलब्ध गराउन हामी आग्रह गर्छौ ।' गुप्ताले भने ।

नेपालमा कम्प्युटर र विद्युतीय संचार माध्यमलाई नियमित गर्ने उद्देश्य राखी र साइवर अपराधलाइ समेत रोकथाम गर्नेगरी विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ बनाइ लागु गरिएको छ ।

विद्युत्तिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कम्प्यूटर इन्टरनेट लगायतका विद्युतिय संचार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायवीचको सुमधुर सम्बन्धलाइ खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाइ एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।