सेयर धितोमा बजार पूँजीकरणको जम्मा दुई प्रतिशत कर्जा प्रबाह हुँदा किन कोकोहोलो ?

Jan 17, 2017 Merolagani

तिलक कोइराला

सेयर धितो कर्जा असाध्यै बढ्यो भन्ने हल्ला नियोजित रुपमा चलाईदै गर्दा एउटा रोचक तथ्यांक अगाडि आएको छ । नेपालको सेयर बजारको समग्र पूँजीकरणको जम्मा २ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र सेयर धितो कर्जा प्रबाह भएको देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्बजनिक गरेको आँकडा अनुसार सेयर धितो कर्जा( मार्जिन ल्याडिड.) मा ३८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रबाह भएको छ । २०७३ असारमा यस शीर्षकमा ३७ अर्ब ६६ करोड कर्जा प्रबाह भएकोमा बितेको पाँच महिनामा जम्मा ६८ करोडले मात्र सेयर धितो कर्जा बढेको देखिएको छ ।

बैंकहरुले प्रबाह गरेको जम्मा कर्जामा सेयर धितो कर्जाको मात्रा कति छ भनेर हेर्नु  पनि महत्वपूर्ण छ । कतिपय बाणिज्य बैंकहरुले अहिलेसम्म सेयर धितो कर्जा प्रबाह नै नगरेकाले उनीहरुको भागमा यस्तो कर्जाको अंश नै पर्दैन ।  यस्तो अबस्थामा राष्ट्र बैंकले लगाएको क्याप धेरै संस्थाहरुले पालना गरेको मात्रै हैन, तोकिएको बिन्दु भन्दा धेरै तल छ । 

सोमबारको सेयर बजार पूँजीकरण १६ खर्ब ४९ अर्बसँग सेयर धितोमा प्रबाह भएको कर्जाको तुलना गर्दा २.३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सेयर धितो कर्जालाई २०७२ असारलाई २०७३ असारको आंकडासँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि जम्मा १३ अर्ब ५८ करोडले मात्र मार्जिन ल्याण्डिड. बढेको स्पष्ट हुन्छ । जबकि अनुत्पादक क्षेत्र गाडी र घरजग्गा कर्जा तर्फ भने डरलाग्दो अबस्था देखिएको छ ।

घरजग्गा कर्जा पाँच महिनामा ११ अर्ब र गाडी कर्जा २६ अर्बले बढेर गएको देखिएको छ । २०७२ असार र २०७३ असारको तथ्यांक भिडाउने हो भने गाडी र घरजग्गा कर्जामा क्रमशः २९ र २२ अर्बले बढेको छ ।

बैंकहरुले घरजग्गा र गाडी कर्जामा ब्याज सस्तो बनाएर सेयर धितो कर्जालाई महंगो बनाएका छन् ।

घरजग्गा र गाडी कर्जाले बैंकिड. क्षेत्रबाट रकम बाहिर्याउन भुमिका खेल्छ भने सेयर धितो कर्जाले पूँजी निर्माण र पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने गर्दछ । गाडी कर्जाले रकम बिदेश पुर््याउन र देशलाई परनिर्भर बनाउन भुमिका खेल्छ भने घरजग्गा कर्जाले पनि अन्ततः महंगा घर निर्माणमा भारतीय कामदारमार्फत रकम बिदेश लैजान सघाउ पुरउँछ । तर सेयर धितो कर्जा लिने धेरैले कर्जा वापतको रकम फेरि पूँजी बजारमै लगाएको पाईएको छ ।

सेयर धितो कर्जामा औसत मूल्यको ५० प्रतिशत कर्जा दिईने र त्यो भाखा नाघ्ने बित्तिकै सेयर बेचेर असुली गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।

गाडी र घरजग्गा घितोमा गएको कर्जा भन्दा सेयर धितो कर्जामा गएको रकम असुल गर्न बैंकहरुलाई निकै सहज हुने गरेको छ । सेयरको मूल्य घटेमा मार्जिन कल गर्ने र त्यसबाट नभए सेयर बेचेर कर्जा असुल गर्नसक्ने सुबिधा बैंकहरुले पाएका छन् तर गाडी र घरजग्गा धितोका कर्जाहरुको असुलीमा बैंकहरुले खेप्नुपर्ने झंझट र ब्यवधान पनि उनीहरुलाई नै थाहा छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो तथ्यांकमा देखाएको ओभर ड्राफ्ट कर्जाको बृद्धिले पनि खतरनाक संकेत गरेको छ । त्यो कर्जा घरजग्गा र गाडी आयात जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो भने त्यसले गंभीर परिणाम ल्याउने पक्का छ ।

२०७३ मंसिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६०.९ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.६ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६०.१ प्रतिशत र १२.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच महिने समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ९.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको ९.८ प्रतिशत र विकास बैंकहरुको १२.१ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको ७.४ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७३ मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा (पाकेको ब्याज बाहेकको) ३१.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.१ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जा ९.७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा ८ प्रतिशत, सेवा उद्योगतर्फको कर्जा १०.१ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको जनाईएको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।